जन आंदोलन से जन्मे कानून को कमजोर करने की कोशिश

सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जो सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी और जबाबदेही तय करने वाली चाभी सीधी तौर पर आम जनता के हाथ ...

कलई खोलती किताब

सूचना के अधिकार कानून से हासिल दस्तावेजों को आधार बनाकर लिखी गई किताब “वादा फरामोशी” बताती है कि कल्याणकारी योजनाओं की हालत बेहद खराब ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन: सूचना आयुक्तों के दर्जे को लेकर संशय

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन: नौकरशाहों के अधीन हो जाएगा सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

जग बीती: सूचना का अधिकार कानून में संशोधन

आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही

आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक होने का अहसास दिलाया और जनता ने भी इस अधिकार के प्रयोग ...

आरटीआई संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नेशनल कैंपन फॉर पीपल्स राइट टु इन्फॉर्मेशन ने शुरू किया आरटीआई बचाओ आंदोलन 

पीएम किसान सम्मान : 20 लाख से अधिक अपात्र लोगों को भेजी गई 1,364 करोड़ रुपए की धनराशि

सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन विधायिका और राज्यों की संप्रभुता खत्म करने का प्रयास

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

भूमि अधिग्रहण कानून पर ग्रहण

सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर कर जमीन हथिया रही हैं और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है

43 वर्षों में अतिक्रमण ने लील ली कर्नाटक में 204,229 एकड़ भूमि, केवल 130 चार्जशीट की गई दायर: आरटीआई

आरटीआई से पता चला है कि 1980 से अब तक कर्नाटक में 204,229 एकड़ भूमि अतिक्रमण के कारण नष्ट हो गई है, जबकि 104,065 ...