मनरेगा का हाल: इस जिले में केवल एक परिवार को मिला 100 दिनों का रोजगार

हरियाणा में साल दर साल इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार पाने के लिए रजिस्‍टर्ड लोगों की संख्‍या तो बढ़ी है, लेकिन काम ...

एनएसएसओ रिपोर्ट पर सवाल, बिहार की महज 1.1% ग्रामीण आबादी को मिल रहा नल से जल

बिहार सरकार ने इस आंकड़े को भ्रामक कहा है। सरकार ने कहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से 45 प्रतिशत आबादी ...

मीलों पानी ढोने वाली माएं खो देती हैं अपनी सेहत और बच्चे : रिसर्च

पहली बार पानी ढोने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय शोध किया गया है। इसके परिणाम चिंताजनक हैं। 

ग्रामीण इलाकों का पानी चूस रहे हैं शहर

38.3 करोड़ लोगों की आबादी वाले 69 शहरों को प्रति वर्ष लगभग 16 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होता है

दो जून की रोटी से भी महरूम मनरेगा मजदूर

मनरेगा को 12 साल से अधिक का समय गुजर गया है लेकिन ग्रामीण भारत के लिए ये दो जून की रोटी भी मुयस्सर नहीं ...

नौले-धारों के साथ दम तोड़ रही है उत्तराखंड की परंपरा

हिमालयी राज्य उत्तराखंड में नौला और धारों का पानी पिया जाता था, लेकिन इनमें से अधिकांश सूख चुके हैं, जिसके साथ-साथ एक परंपरा भी ...

मानसून की तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश के ग्रामीण, ऐसे बचाएंगे अपने हिस्से का पानी

पानी की कमी झेल रहे मध्य प्रदेश के गांव अब तालाब बचाने की मुहिम चला रहे। ग्रामीणों के प्रयास देखकर सामाजिक संस्थाएं भी आगे ...

कर्नाटक ने बनाई मार्च 2022 तक 25 लाख घरों को नल जल उपलब्ध कराने की योजना

कर्नाटक में कुल 91.19 लाख ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 28.44 लाख (31.2 फीसदी) घरों को पहले ही नल के जरिए जल आपूर्ति की ...

पेयजल और सफाई सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी, ग्रामीण-शहरी विषमता कायम: एनएफएचएस-5ं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश राज्यों में उत्तम पेयजल की उपलब्धता में ...

पानी का अधिकार देने के लिए 1000 करोड़ खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो अपने नागरिकों को पानी का अधिकार देगा। आइए, जानते हैं इसके फायदे-नुकसान ...

जल संकट का समाधान: 18 साल पहले के प्रयास आ रहे हैं काम

मध्यप्रदेश का एक गांव मिसाल बन गया है कि कैसे डेढ़ दो दशक पहले किए गए कार्यों का फल बाद में मिलता है 

संसद में आज: उत्तर प्रदेश में हैं सबसे अधिक कुपोषित बच्चे, केंद्र का जवाब

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण जो 2014 में 18 फीसदी से बढ़कर 68 फीसदी हो गया है।

कोविड-19 महामारी से कैसे बचेगा ग्रामीण भारत?

चूंकि ज्यादातर ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन नहीं हैं, तो ग्रामीण कोरोनावायरस संक्रमण से कैसे बच पाएंगे

देश के 80 फीसदी घरों को मुहैया नहीं है पानी का पाइप कनेक्शन

एनएनएसओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में लगभग 90 फीसदी घरों में पाइप कनेक्शन की सुविधा नहीं है, वहीं लगभग ...

जल संकट का समाधान: बारिश का आधा पानी बचाने से दूर हो सकती है प्यास

जहां भी बारिश हुई, वहां ग्रामीणों ने बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया। बाड़मेर में एक हेक्टेयर रेगिस्तानी भूमि में केवल 100 मिमी ...

हर ग्रामीण घर तक नल जल पहुंचाने के लिए जम्मू और कश्मीर ने रखा सितंबर 2022 का लक्ष्य

जम्मू कश्मीर की योजना 2021-22 में 4.9 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने की है

संसद में आज: ग्रामीण भारत में 52 प्रतिशत घरों में हो रही हैं नल से जल की आपूर्ति

डीजल में बायोडीजल के मिश्रण का वर्तमान प्रतिशत 1 फीसदी से कम है

घर-घर नल के बावजूद पानी 8 किमी दूर

दोगी पट्टी के इन गांवों में तीसरे या चौथे दिन बमुश्किल 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक के लिए पानी मिल रहा है, ...

मार्च 2026 तक चलेगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सतत विकास लक्ष्य हासिल करेंगे गांव

इस योजना पर करीब 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसमें केंद्र का हिस्सेदारी 3,700 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों द्वारा 2,211 करोड़ रुपए ...

बजट और हर घर जल मिशन, कितना दूर कितना पास

शहरों के 2.86 करोड़ घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए इस बार के बजट में शहरी जल जीवन मिशन लांच किया गया है

हर घर जल: विश्व बैंक ने कर्नाटक में 20 लाख ग्रामीणों परिवारों के लिए दिया 2,983 करोड़ रुपए का कर्ज

यह कर्ज कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है

मेघालय ने रखा दिसंबर 2022 से पहले हर ग्रामीण घर तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य

मेघालय में कुल 5.89 लाख ग्रामीण परिवार रहते हैं जिनमें से करीब 16 फीसदी (93 हजार) को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

भारत में अभी भी लग्जरी है बाथरूम, देश में 41 फीसदी से ज्यादा लोगों के घरों में नहीं इसकी व्यवस्था

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 58.7 फीसदी लोगों के घरों में स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है

बिहार: कहां जा रहा है कुओं पर खर्च किया जा रहा पैसा?

बिहार सरकार ने हर कुएं के जीर्णोद्धार पर औसतन 62 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके क्या परिणाम निकलेंगे?

कमी से नहीं, कुप्रबंधन से बढ़ रहा है जल संकट, सीएसई सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सीएसई द्वारा आयोजित 2023 पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फोरम में बोल रहे थे जोकि पानी, दूषित जल और स्वच्छता जैसे ...