जग बीती: असली पहाड़?

सीवेज और कचरा निस्तारण न करने के लिए एनजीटी ने राज्यों पर लगाया करीब 80 हजार करोड़ का जुर्माना

यदि राज्यों की ओर से जुर्माने की यह राशि जमा की गई तो कैंपा फंड से यह 48 फीसदी ज्यादा होगा। 1996 में पहली ...

सीसीटीवी कैमरे से कूड़ा-कचरा प्रबंधन, अपर्णा की पहल काम आई

कैमरे के जरिए अपर्णा ने उन लोगों की पहचान की जो चुपके से उनके घर के आस-पास कूड़ा-कचरा फेक रहे थे।

एसओई इन फिगर्स 2023 : उत्तर प्रदेश में हर दिन निकलने वाले कचरे में 62 फीसदी कूड़े की गणना नहीं

हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के पास अनकाउंटेड वेस्ट का कोई हिसाब नहीं है तो जम्मू-कश्मीर में प्रतिदिन निकलने वाले 1436.23 टन कचरे में 36.89 ...

2010 के बाद मसूरी में नगर पालिका ने एक भी पौधे नहीं लगाए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

याचिका में आरोप लगाया गया है कि देहरादून में 90 फीसदी होटल बिना कंसेट टू ऑपरेट के चल रहे हैं। 

बैठे ठाले: असली महाभारत

“अब गाजीपुर के कूड़े पहाड़ पर युद्ध नहीं बल्कि एमसीडी के चुनाव लड़े जाते हैं”

लुधियाना-मानेसर की जानलेवा डंपिंग साइटों में जल कर मर रहे लोग, एनजीटी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में की पुष्टि

दिल्ली से लेकर अब अन्य महानगरों में डंपिंग साइट से होने वाले हादसों में मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 

लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना

ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय की है

कचरे के पहाड़ में दब रहे हैं महानगर, जानें सभी राज्यों का हाल

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण अधिकांश कचरा बिना ट्रीट हुए लैंडफिल साइटों तक पहुंचता है

मेरी जुबानी : कचरे की शर्म ने कराई वतन वापसी

हमने “शून्य कचरा शहर” का लक्ष्य रखा था जो साथियों की मदद से पूरा हुआ

प्रयागराज के कूड़े ने दर्जन भर गांवों को नर्क बनाया

प्लांट से उठती असहनीय दुर्गंध, मच्छरों, मक्खियों, अपरिचित कीड़ों, त्वचा और सांस से संबंधित बीमारियों ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है

दिल्ली में 2,384 टन कोविड-19 वेस्ट पैदा हुआ

टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के अनुसार, केवल जुलाई में 1,101 टन हेल्थकेयर वेस्ट पैदा हुआ  

मेरी जुबानी: कचरे के पहाड़ ने निगल ली हरियाली

कोई भी मेरा रिश्तेदार जब मेरे घर आता है तो वह घंटे-दो घंटे से अधिक नहीं ठहर पाता

बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के साथ जैवविविधता के लिए बन रहा खतरा

15,343 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रतिदिन जो कि भारत के 60 बड़े शहरों से निकलता है। इसका केवल 60 फीसदी रिसाइकल किया जाता है 

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: गुजरात के अलंग में जहाज तोड़ने का क्या पड़ रहा है असर

देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-

क्या फिनलैंड ने रेडियोधर्मी नाभिकीय कचरे के सुरक्षित प्रबंधन का रास्ता निकाल लिया है?

ओंकेलो नाम की भूमिगत निपटान प्रणाली करेगी कचरे को संग्रहीत

प्लास्टिक पर प्रतिबंध से पहले कचरा बीनने वालों पर दिया जाए ध्यान: रिपोर्ट

एक कचरा बीनने वाले की 40 से 60 फीसदी कमाई प्लास्टिक से होती है, जो प्लास्टिक वो चुनता है उसे रीसायकल कर दिया जाता ...

कचरे के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी

पिछले कुछ सालों में देश में कूड़ा प्रबंधन की रणनीति में तेजी से बदलाव हुआ है, लेकिन अब लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव ...

इस साल पैदा हो सकता है 5.7 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, चीन की विशाल दीवार से भी ज्यादा है भारी

दुःख की बात है कि दुनिया में ज्यादातर ई-वेस्ट को ऐसे ही डंप कर दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा ...

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध: विचार अच्छा लेकिन कार्य-योजना में कई खामियां

देश के प्लास्टिक कचरे का लगभग साठ फीसद पैकेजिंग से आता है लेकिन इसे उस सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसका उपयोग ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 जुलाई 2020

विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का सार

दुनिया भर में खतरनाक कचरे की आवाजाही पर नजर रख रहा है 'वेस्ट वेब'

अध्ययन में कम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वाले 28 देशों का पता लगा जो कि कचरे के जमाव से सबसे अधिक खतरे में पाए गए

वैज्ञानिकों ने खोजी नई विधि, कुछ पलों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से प्राप्त हो जाएंगी कीमती धातुएं

पर्यावरण के दृष्टिकोण से साफ-सुथरी यह तकनीक, पारम्परिक विधि की तुलना में 500  गुना कम ऊर्जा की खपत करती है

हर दिन फेंकी जाएंगी 7.8 करोड़ बैटरियां, क्या हैं नुकसान और समाधान यहां जानिए

बैटरियों का जीवनकाल बहुत कम समय का होता है, जिन्हें बार-बार बदलने की जरूरत पड़ती है 

अब रेलगाड़ियों के शौचालय से खुद ब खुद होगा कचरे का निपटान

जहां जैव शौचालयों में प्रति यूनिट एक लाख की लागत लगती है, वहीं नई तकनीक की लागत मात्र पंद्रह हजार रुपये है।