स्लम बस्तियों के प्रदूषण से बदल रहा है मौसम का पैटर्न, भारत पर भी असर

एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सहित एशिया की कई स्लम बस्तियों से होने वाले प्रदूषण के चलते ...

उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में बहते सीवर से खड़े हुए कई सवाल

उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हुई शाही शादी के बाद हालत बिगड़ गए हैं, कूड़े के ढेर और सीवर से पर्यटन के साथ-साथ ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: इन मामलों की हुई सुनवाई

अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का सार

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: नदियों में सीधे जा रहा है 74 फीसदी सीवेज

देश में उत्पन्न 78 प्रतिशत सीवेज बिना उपचारित नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 628 किमी लंबी गाेमती नदी पर 25 जगह निगरानी

पर्यावरण से संबंधित मामलों में अदालतों में हुई सुनवाई का सार

दुनिया का कोई दूसरा देश लोगों को मृत्यु के गैस चैंबर में नहीं भेजता : सुप्रीम कोर्ट  

मैला ढ़ोने की कुप्रथा पर 26 वर्ष पहले ही सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत पाबंदी लगाई गई ...

यूपी में मैला ढो रही है यमुना, योगी के अधिकारी बोले सब ठीक-ठाक है

एनजीटी की यमुना प्रदूषण के लिए गठित निगरानी समिति ने यूपी के मुख्य सचिव समेत आला अधिकारियों से 30 अप्रैल और शुरुआती मई तक ...

गंगा नदी के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता बहुत खराब पाई गई: अध्ययन

अध्ययन में पर्यावरण में होने वाले बदलावों और जल गुणवत्ता सूचकांक पर मानसूनी वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए गंगा नदी के निचले ...

आखिर क्यों हो जाती हैं सीवर लाइन फेल, वैज्ञानिकों ने खोजा कारण

वैज्ञानिकों ने इसके लिए कमजोर कंक्रीट और भारी वाहनों के आवागमन को सबसे बड़ी वजह माना है

एनजीटी ने कहा गंगा में रोकें प्रदूषण या राज्य दें हर महीने 10 लाख रुपये का जुर्माना

1 नवंबर, 2019 से गंगा में बिना शोधन सीवेज की निकासी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अंतरिम उपाय करने होंगे। ...

बाधाओं बीच अविरल नर्मदा

‘सौंदर्य की नदी’ नर्मदा नित नए संकटों से घिरने के बावजूद अपनी अविरलता, अपनी जीवंतता छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर विकास की आधुनिक ...

जल और अपशिष्ट ज्ञान से संवरेगा जल भविष्य

हम अपनी नदियों का स्थायी प्रबंधन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम अपशिष्ट प्रबंधन की अपनी प्रणाली को ठीक नहीं करते

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 14 से 18 सितंबर 2020

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

प्रदूषण के मामले में अपने दायित्व से नहीं भाग सकते होटल: एनजीटी

एनजीटी ने 24 अगस्त 2020 को दिए अपने फैसले में कहा है कि होटल, वायु और जल अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने जारी किया आदेश

पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें- 

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: नाले पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश

विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के बारे में जानें

प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के प्रावधानों को लागू करने लिए जिम्मेदार होंगे अधिकारी

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –  

गंगा पुनरुद्धार के लिए 3000 करोड़ रुपए का ऋण देगा विश्वबैंक

इस 3,000 करोड़ रुपए में से 2,858 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित गारंटी के रूप में होंगे। 

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एनजीटी ने ईंट भट्ठे से पर्यावरण को नुकसान का आकलन करने को कहा

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –  

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ध्वनि प्रदूषण की निगरानी को दिल्ली में बनी कमेटी

देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हो रहा है, यहां पढ़ें-

एनजीटी ने पुरी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के दिए निर्देश

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 4 नवंबर 2020

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-

बिहार में नदियों को बचाने के लिए 30 सीवेज परियोजनाओं को दी गई मंजूरी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

एनजीटी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, जानें और भी बहुत कुछ

विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: कासगंज में क्यों काटे गए 3,000 पेड़? एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार