गुजरात में चिड़ियाघर बना सकता है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर: सर्वोच्च न्यायलय

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन शुरु करने की मांगी इजाजत

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए संवेदी ...

सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है

संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था

केन्याई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक ही लिंग (जेंडर) के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, संसद ने यह व्यवस्था ...

बिजली की लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश

समिति को अपना कार्य पूरा करने और 31 जुलाई, 2024 या उससे पहले केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत

नया कानून कैसे सुधारेगा दिल्ली-एनसीआर की हवा, जब पुराने कानूनों पर नहीं हुआ ठोस काम 

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नए कानून का ठोस खाका अभी नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है, जल्द ही यह तैयार ...

केंद्र के प्रस्ताव पर नहीं झुकेंगे किसान, डेढ़ साल कानून स्थगन फॉर्मूले पर सहमत नहीं संगठन

किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के लिए वैकल्पिक रूट लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साथ ...

100 साल से धधक रहा है झरिया, सुप्रीम कोर्ट हुआ गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद जिले में झरिया कोयला खान मामले के न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से कहा है कि वे प्रभावित परिवारों ...

क्या बारिश से ही बुझ सकती है जंगल की आग

उत्तराखंड के जंगलों में आग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने कहा, हर साल लगने वाली आग वन्य जीवों के लिए खतरा बन ...

रोक के बाद भी टीबी के मरीजों के लिए आधार अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा था कि आधार नंबर को लोक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने टूरिस्ट बसों और वाहनों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 8 मई 2019

यहां पढ़िए प्रमुख पर्यावरण मामलों के अदालती आदेशों का सार। 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में विस्तृत जानकारी

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने के लिए समाज और सरकार तैयार है?

11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय नें हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 की पुनर्व्याख्या कर समाज के मानस को जिलाने का प्रयास किया है

यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, एनजीटी की गठित समिति से मांगी रिपोर्ट

यमुना प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दिल्ली जल बोर्ड के विरुद्ध जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत ...

भुखमरी-कुपोषण दूर करने वाली सामुदायिक रसोई पर राज्यों की सुस्ती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

पांच महीने बाद भी पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे नाराज सुप्रीम ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: नेवेली लिग्नाइट में हुए हादसे की रिपोर्ट सौंपी

विभिन्न अदालतों में पर्यावरण संबंधी मामलों में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, जानें-

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: बिना एनओसी भूजल निकालने पर देना होगा जुर्माना

विभिन्न अदालतों में सुने गए पर्यावरण संबंधी मामलों में आज क्या हुआ, जानें-

वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं

आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...

दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन, प्रवासी श्रमिकों की मौके पर जांच का आदेश

उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से करीब एक लाख प्रवासी श्रमिक 19 और 20 अप्रैल, 2021 को लौटे हैं। वहीं सरकार ने 18 वर्ष ...

रास्तों में चल रहे 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर हो सकते हैं वायरस से संक्रमित: केंद्र

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो उन मजदूरों को रास्तों में ही भोजन और आसरा देकर बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: टायर जलने से हो रहा है स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान

पर्यावरण से संबंधित मामलों में आज क्या हुआ, यहां पढ़ें...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल : 27 में से केवल तीन कीटनाशकों पर ही प्रतिबन्ध क्यों?

कृषि मंत्रालय ने 8 जुलाई 2013 को कीटनाशकों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने 27 कीटनाशकों को ...

आरे मामला: क्या बदल सकती है वन भूमि की परिभाषा?

विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोर्ट वन भूमि के वर्गीकरण के ...