जग बीती: आदिवासी महिलाओं ने मांगा समान अधिकार

खानाबदोश: कल के विरुद्ध खड़ा बेपनाह समाज

वर्ष 2011 में 46,73,034 जातियों-उपजातियों को तो चिन्हित किया गया, लेकिन लाखों खानाबदोश, तब भी इन सामाजिक वर्गीकरणों में भूले-बिसरे ही रह गये

जय भीम: सत्य और फंतासी के बीच झूलती एक कहानी

गणतंत्र को बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है, ऐसी समझ वाले लोगों को जवाब दे रही है जय भीम

अपने नीड़ में लौटते विस्थापित बैगा

कोयला खदानों के कारण सिंगरौली के सिधिखुर्ग, तिय्यरा, झांझी, सिधिकला और हर्रहवा गांव के 3088 लोग विस्थापित हुए थे। मुआवजा वितरण और पुनर्वास में ...

समता जजमेंट को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी

तीन दशक पहले उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक समता जजमेंट से खनिज संसाधनों पर अधिकार हासिल करने वाले गांव की लड़ाई अब भी जारी है

वनवासियों पर भारी न पड़ जाए सरकार की जल्दबाजी

आरोप है कि मंशा सही होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के दावों की सुनवाई में जल्दबाजी कर रही है 

आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्यायों के अर्थ और अनर्थ

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भारत में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर विशेष आलेख

महामहिम के नाम आदिवासी समाज का एक खुला पत्र

आदिवासी समाज के बीच रह कर काम कर रहे संगठन एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश शर्मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ...

किसके पास हैं आदिवासियों के इन सवालों के जवाब

पूरी दुनिया में आदिवासियों की कुल आबादी लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत में रहता है

नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर लगा पूर्ण विराम, तीन दशकों से चल रहे आदिवासी आंदोलन की बड़ी जीत

तोप दागने के सघन अभ्यास के चलते यहां बसे आदिवासी समुदायों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उससे फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जन संघर्ष ...

जमीन की जद्दोजहद

झारखंड में आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। भविष्य में जमीन के लिए संघर्ष और तेज होगा। 

नमक सत्याग्रह की तर्ज पर कोयला सत्याग्रह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी

पिछले एक दशक से अधिक समय से प्रति वर्ष दो अक्टूबर को रायगढ़ जिले की चार तहसील रायगढ़, तमनार, धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा के लगभग ...

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2021: सरकार की मंशा और जन सरोकार

केंद्र सरकार जैव विविधता कानून में संशोधन करने जा रही है, इसके लिए संसद की संयुक्त समिति ने लोगों से आपत्तियां या सुझाव मांगे ...