स्टेन स्वामी: एक जुझारू योद्धा, शांति के पुरोधा और एक महान इंसान
स्टेन स्वामी ने हमेशा भारतीय संविधान को लागू करने और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए बने कानूनों और नीतियों को सुरक्षित बनाए ...
केरल में अपनी ही जमीन से क्यों बेदखल किए जा रहे हैं ये आदिवासी
केरल के अट्टपाडी ब्लॉक के जनजातीय समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वह भी तब जब उनके हितों की रक्षा ...
डाउन टू अर्थ खास: आदिवासियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगाना कितना सही?
राज्य की पुरानी नीतियों के साये में रहने वाले कमजोर आदिवासी समूह परिवार नियोजन का विकल्प चुनने के अपने अधिकार की मांग कर रहे ...
ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा?
झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर कोर्ट फीस में छह से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी है
विशेष पिछड़ी जनजातियां : अस्तित्व और अधिकारों के अनुत्तरित सवाल
विशेष पिछड़ी जनजातियों के पर्यावास क्षेत्र के अधिकारों पर भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित अधिकांश राज्य सरकारें तक मौन हैं
अब सोनाखान को बचाने के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी
608 एकड़ की सोनाखान भूमि की लीज हासिल करने वाली वेदांता-बॉल्को कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में बाघमारा क्षेत्र का दौरा किया, इसके ...
बैलाडीला खदान: फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं आदिवासी
बैलाडीला खदान को अडानी को सौंपे जाने के मामले की जांच रिपोर्ट न मिलने के कारण आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की ...
अदानी से अपने पहाड़ को बचाने दिन-रात डटे हैं आदिवासी
दिन में नारेबाजी और रात को आंदोलन के गीत गाकर धरनास्थल पर इकट्ठा है सैकड़ों आदिवासी
क्या सेंटीनेलिस को ‘बचाने’ की जरूरत है?
अंडमान की सेंटीनेलिस और अन्य जनजातियों की आबादी सीमित है। क्या वे विलुप्त हो जाएंगी?
मध्यप्रदेश सरकार बना रही है वन्यप्राणी अभयारण्य, आदिवासियों के विस्थापन का खतरा
मध्यप्रदेश वन विभाग पश्चिम मंडला वनमंडल के जबलपुर से लगे चार रेंज बरेला, बीजाडांडी, काल्पी और टिकारिया के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 35 हजार किमी जंगल ...
बैलाडीला मामले की जांच शुरू, आदिवासियों व ग्राम सचिव ने दर्ज कराए बयान
दंतेवाड़ा के बैलाडीला इलाके की खदान 13 अदानी एंटरप्राइजेज को दिए जाने का विरोध कर रहे आदिवासियों की सुनवाई शुरू हो गई है
बैलाडीला: आदिवासियों से जंगल छीनकर कॉरपोरेट को देने का खेल
जंगल और पहाड़ को बचाने की लड़ाई का पहला मोर्चा आदिवासियों ने जीत लिया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है
“समाज और राष्ट्र के विरोधाभास का प्रतीक है बेड़िया समुदाय”
32 साल से पहले दिल्ली, वाराणसी, राजस्थान और अब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेड़िया समुदाय के बीच रहकर उनकी जिंदगी आसान बनाने ...
मूल निवासियों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं औद्योगिक परियोजनाएं: रिपोर्ट
रिपोर्ट में मूल निवासियों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन सी169 और मूल निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की अनदेखी का ...
डाउन टू अर्थ खास: खानपान में बदलाव से कम हो रही है आदिवासियों की उम्र!
खानपान में परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण आदिवासी आबादी की जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है
यात्रा वृतांत: उत्तराखंड का यह गांव, जहां से युवा नहीं करते पलायन
उत्तराखंड के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सबसे पहले युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, लेकिन इन गांवों में ऐसा ...
बिरसा मुंडा के वंशजों का हाल, अधिग्रहित की 27 डिसमिल जमीन, वापस की 12.5 डिसमिल
धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उनके वंशज ही बदहाली में जी रहे हैं
लॉकडाउन का असर: न महुआ और न बांस की टोकरी बेच पा रहे हैं कमार जनजाति के लोग
हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पहले से हाशिये पर है उनके आजीविका पर लॉकडाउन का असर दिखाई देने लगा है
बैलाडीला-अदानी विवाद: फर्जी ग्राम सभा की जांच अटकी
फर्जी ग्राम सभा की जांच कर रही कमेटी के सामने ग्राम पंचायत सचिव पेश नहीं हुआ, जिन्हें अगले सप्ताह तक का समय दिया गया ...
अदानी की परियोजना पर संकट, केंद्र के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष जारी
आदिवासियो का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार खदान की लीज रद्द नहीं कर देती, तब तक वे एनएमडीसी के कार्यालय के बाहर ...
आम चुनाव से दूर रहेंगे पत्थरगढ़ी के लोग
पत्थरगढ़ी के लोगों का कहना है कि आम चुनाव के बहाने उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए वे चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं ...
छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के बहुप्रतीक्षित नियम लागू हुए पर मंशा पर सवाल बाकी
25 साल पहले संविधान की पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ‘स्व-शासन’ की स्थापना के लिए पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार) कानून ...
खानाबदोश: कल के विरुद्ध खड़ा बेपनाह समाज
वर्ष 2011 में 46,73,034 जातियों-उपजातियों को तो चिन्हित किया गया, लेकिन लाखों खानाबदोश, तब भी इन सामाजिक वर्गीकरणों में भूले-बिसरे ही रह गये
जय भीम: सत्य और फंतासी के बीच झूलती एक कहानी
गणतंत्र को बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है, ऐसी समझ वाले लोगों को जवाब दे रही है जय भीम
भाषा के साथ खत्म होती हैं अनुभूतियां
जरूरी नहीं है कि लिखित भाषाएं ही परिपक्व हों, हमारी बहुत सी भाषाएं वाचिक साहित्य का हिस्सा हैं - अन्विता अब्बी
