झारखंड: स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़े आदिवासियों के घर, उखाड़े पेड़

रांची के धुर्वा में 650 एकड़ भूमि पर स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है

संसद में आज:भारत में साल 2020 में बिजली गिरने से 2862 लोगों की मौत हुई

राजस्थान में अवैध खनन के वर्ष 2019 से अक्टूबर 2021 तक 28,714 घटनाएं दर्ज की गईं

हसदेव अरण्य: भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट की अनदेखी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार

हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं

संसद में आज: केरल के अट्टापडी आदिवासी बस्तियों में 121 से अधिक बच्चों की मौत

23,245 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा 8,159 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से कवर किया गया है

ब्लॉग : आदिवासियों के अधिकार और अस्मिता के अनुत्तरित अध्याय

यह संयोग नहीं है कि अमरीका के मिसिसिपी के तटों के ‘इंडियन’ से सुदूर भारत के पूर्वी गोलार्ध में रहने वाले ‘आदिवासियों’ की जिंदगी ...

बिरसा मुंडा के वंशजों का हाल, अधिग्रहित की 27 डिसमिल जमीन, वापस की 12.5 डिसमिल

धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उनके वंशज ही बदहाली में जी रहे हैं

खानाबदोश: कल के विरुद्ध खड़ा बेपनाह समाज

वर्ष 2011 में 46,73,034 जातियों-उपजातियों को तो चिन्हित किया गया, लेकिन लाखों खानाबदोश, तब भी इन सामाजिक वर्गीकरणों में भूले-बिसरे ही रह गये

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2021: सरकार की मंशा और जन सरोकार

केंद्र सरकार जैव विविधता कानून में संशोधन करने जा रही है, इसके लिए संसद की संयुक्त समिति ने लोगों से आपत्तियां या सुझाव मांगे ...

संसद में आज: पोलावरम बांध के कारण 1,64,752 आदिवासियों का हुआ विस्थापन

पीएम पोषण योजना के तहत मिड-डे मील में बाजरे के उपयोग की हुई शुरुआत

स्वामित्व योजना: झारखंड में ड्रोन सर्वे का क्यों विरोध कर रहे हैं आदिवासी

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने हैं, जिसके लिए इन दिनों ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन आदिवासी इसका ...

कोस्टल रोड परियोजना से जूझता कोली समुदाय

पहले से ही अस्तित्व का संकट झेल रहा मुंबई का कोली समुदाय अब कोस्टल रोड परियोजना की वजह से खासा चिंतित है

संसद में आज (22 मार्च 2022): झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहा है स्वास्थ्य माफिया?

बाजरा उच्च पोषण विशेषताओं और स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाने वाला खाद्यान्न हैं। कम से कम पानी और लागत के साथ इसकी खेती की जाती ...

कम करके नहीं आंकी जा सकती वन संरक्षण में वनवासियों और देशी समुदायों की भूमिका

ब्राजील में पिछले 30 वर्षों में 6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्थानीय वनस्पति खत्म हो चुकी है, जिसका केवल 1.6 फीसदी हिस्सा स्वदेशी समुदायों के अधिकार में था

झारखंड के आदिवासी बच्चों की शिक्षा को हुआ बड़ा नुकसान

झारखंड के आदिवासी इलाकों में दो साल बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चों ने पहले जो सीखा था, वो भी भूल गए ...

सलवा जुडूम और नक्सली हिंसा से पीड़ित आदिवासी मांग रहे हैं दो गज जमीन

राज्य समर्थित नागरिक सेना सलवा जुडूम और नक्सल समर्थकों के बीच चल रही हिंसा से खुद को बचाने के लिए साल 2005-06 में 50,000 ...

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध क्यों कर रहे आदिवासी संगठन

झारखंड में लंबे वक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे है आदिवासी संगठनों ने चुनाव की अधिसूचना के बाद इस मुहिम को ते

वृक्षों के आवरण में वृद्धि से 100 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ सकती है कृषि उत्पादकता: एफएओ रिपोर्ट

स्वस्थ ग्रह के बिना हम मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर सकते। ऐसे में हमें सिर्फ दोहन ही नहीं, संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा

यात्रा वृतांत: उत्तराखंड का यह गांव, जहां से युवा नहीं करते पलायन

उत्तराखंड के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सबसे पहले युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, लेकिन इन गांवों में ऐसा ...

मांस की बजाय गेहूं: मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने बदला अपना खानपान

गरीबी और सरकारी राशन पर भरोसे के चलते बदल रही आदतें, हालांकि खानपान में विभिन्नता पर पड़ रहा नकारात्मक असर

सहरिया आदिवासियों को जैसे मिटाने पर तुली है महंगाई

खाद्यान्नों की बढ़ी कीमतों ने हमेशा से कुपोषण का शिकार रहे सहरिया समुदाय को बिल्कुल हाशिये पर पहुंचा दिया है

गढ़वा भुखमरी मामला: मानवाधिकार आयोग ने डीएम को तलब किया

अक्टूबर 2021 में गढ़वा जिले में 8 हजार आदिवासियों को तीन महीने तक भुखमरी का सामना करना पड़ा था

जैव विविधता को बचाने के लिए धरती के 44 फीसदी हिस्से को करना होगा संरक्षित

जैवविविधता को बचाने के लिए धरती पर 6.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित करना होगा, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना ...

आदिवासियों की जमीनों को संरक्षित करने वाले सीएनटी और एसपीटी एक्ट में बदलाव की मांग, जानिए क्या होगा असर?

संभव है कि 20 जून के बाद ही यह मामला विचार के लिए अदालत के सामने आएगा। इस बीच याचिका की निर्णायक मांग में ...

डाउन टू अर्थ खास: खानपान में बदलाव से कम हो रही है आदिवासियों की उम्र!

खानपान में परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण आदिवासी आबादी की जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है

आदिवासियों से पूछिए क्या है जीवनशाला की सच्चाई

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी तीन दशक से स्वयं के प्रयास से 7 जीवनशाला स्कूल चला रहे हैं