कचरे के पहाड़ के नीचे डर के साये में रह रहे हैं 16 हजार लोग

अहमदाबाद स्थित 75 फीट ऊंचा कचरे के पहाड़ के धसकने का डर 24 घंटे बना रहता है, निगम ने आश्वासन दिया है कि पुणे की तर्ज पर खत्म ...

स्‍वीडन कैसे कचरा मुक्‍त भराव क्षेत्र वाला देश बना  

समान उद्देश्‍य के लिए काम कर रहे कानून, कार्यान्‍वयन और समीक्षा की दिलचस्‍प कहानी  

भोपाल इज्तिमा में आए तकरीबन 13 लाख लोग, रोजाना चार टन बायो कचरे से बनेगी खाद

देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल में हो रहे इज्तिमा में तकरीबन 35 देश से 13 लाख मुस्लिम श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस ...

पिराना डंपिंग साइट के लिए 75 करोड़ रुपए देगी सरकार, एनजीटी का आदेश

एनजीटी ने गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम को शहर के कचरे के पहाड़ की समस्या के निकाल के लिए ठोस कदम उठाने को ...

मेरी जुबानी: कचरे के पहाड़ ने निगल ली हरियाली

कोई भी मेरा रिश्तेदार जब मेरे घर आता है तो वह घंटे-दो घंटे से अधिक नहीं ठहर पाता

साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से लोगों को कैंसर का खतरा

ग्राउंड रिपोर्ट-2 : देहरादून से 30 किमी दूर कचरे के प्रबंधन के लिए बनाया प्लांट काम नहीं कर रहा है, जिससे आसपास रह रहे ...

मलबे के ढेर में दबता देश-1: कानून की नहीं है किसी को फिक्र

देशभर में नई इमारतों के निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का ढेर बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए नियम-कायदे भी हैं, ...

नहीं निपटाया जा रहा साइनाइड वाला कचरा

एनजीटी ने सीपीसीबी को साइनाइड कचरा प्रबंधन न किए जाने के आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करने का आदेश दिया ...

भारत के लिए चुनौती बना ठोस कचरे का निपटान

भारत के शहरों के पास इस कचरे के निपटान के लिए कोई जगह या साधन नहीं है और ना ही सरकारों के पास इच्छा ...

खुद ही कचरा निस्तारण कर मिसाल बना रानीखेड़ा गांव

कभी शहर भर का कचरा अपने गांव के बाहर डालने का विरोध करने वाले गांव रानीखेड़ा के लोगों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए ...

कबाड़ का व्यापार: किस हद तक सही?

पहले तो हम कचरा पैदा करते हैं और भूमि एवं आजीविका को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद गरीब किसानों के पास कोई चारा ...

पीएम-सीएम के चुनावी क्षेत्रों के इन गांवों में क्यों नहीं हो रही शादियां

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के इन गांवों में कई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई हैं। जिससे इन गांवों में लोग ...

2010 के बाद मसूरी में नगर पालिका ने एक भी पौधे नहीं लगाए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

याचिका में आरोप लगाया गया है कि देहरादून में 90 फीसदी होटल बिना कंसेट टू ऑपरेट के चल रहे हैं। 

बैठे ठाले: असली महाभारत

“अब गाजीपुर के कूड़े पहाड़ पर युद्ध नहीं बल्कि एमसीडी के चुनाव लड़े जाते हैं”

जग बीती: असली पहाड़?

लुधियाना-मानेसर की जानलेवा डंपिंग साइटों में जल कर मर रहे लोग, एनजीटी की समिति ने अपनी रिपोर्ट में की पुष्टि

दिल्ली से लेकर अब अन्य महानगरों में डंपिंग साइट से होने वाले हादसों में मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 

अस्वच्छ सर्वेक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण में उन शहरों को नजरअंदाज किया गया जहां कूड़ा प्रबंधन के टिकाऊ व्यवहार को अपनाया जा रहा है

बायोमास वेस्ट से पूरी हो सकती हैं ऊर्जा और निर्माण संबंधी जरूरतें

वैज्ञानिकों ने बायोमास वेस्ट और उसको जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभदायक मार्ग सुझाया है 

दुनिया भर में खतरनाक कचरे की आवाजाही पर नजर रख रहा है 'वेस्ट वेब'

अध्ययन में कम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वाले 28 देशों का पता लगा जो कि कचरे के जमाव से सबसे अधिक खतरे में पाए गए

क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (ई-वेस्ट)? देश-दुनिया में कितनी बड़ी है इसकी समस्या?

भारत ने 2018 में अपने कुल ई-वेस्ट का केवल 3 फीसदी ही कलेक्ट किया था जबकि 2019 में वो केवल 10 फीसदी था

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होम स्टे के मुद्दे पर सौंपी अपनी रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में घर के छह कमरों को होम स्टे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है| जहां कचरे का उचित ...

घर के पास कचरा डालने का बढ़ता विरोध

चूंकि गाजियाबाद नगर निगम के पास कचरा प्रबंधन की कोई योजना नहीं है ऐसे में वह शहर में जहां भी खाली जगह देखी कि ...

बिहार में नहीं होता 75 फीसदी बायो मेडिकल कचरे का ट्रीटमेंट, देखें सभी राज्यों का हाल

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों को कोविड-19 से सम्बंधित बायोमेडिकल कचरे के निपटान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन...

भोपाल का कचरा लील रहा है अर्जुन नगर गांव को

अब तक गांव विकास योजनाओं या बड़े बांधों के निर्माण के कारण उजड़ते थे लेकिन अब गांवों के उजाड़ने का कारण शहरी कचरा बनता ...

लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना

ट्रिब्यूनल ने सरकार पर जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से तय की है