सामुदायिक जल प्रबंधन

अंग्रेजी राज के दौरान तालाबों की बदहाली हुई, लेकिन ग्रामीण समुदाय पानी के बंटवारे का प्रबंध करते रहे। यद्यपि तालाबों पर लोक निर्माण विभाग का औपचारिक नियंत्रण था, लेकिन इसका दबदबा तालाब के बांध तक ही रहता था। इसमें जमा पानी का किस तरह उपयोग करना है, नहरों को कब और कब तक खोलना है, हर खेत में कितना पानी जाना है, अयाकट के किस हिस्से में कौन फसल लगेगी, ये तमाम बातें ग्रामीण समुदाय ही तय करता था। खेतिहर इन पर फैसले आम सहमति से करते थे। एक या एक से ज्यादा तालाब वाले हर गांव में सभी खेतिहरों को मिलाकर एक अनौपचारिक संगठन होता था। इनमें से कोई भी संगठन अधिकृत नहीं था। वे भूमिगत संगठनों जैसे थे, जिन्हें शासन से न तो पैसा मिलता था और न कोई और मदद। सिंचाई से जुड़े ये संगठन कई तरह के थे और आज भी हैं। लेकिन इन सबके संविधान, कर्मचारियों व सदस्यों के आपसी संबंधों और जल वितरण के तौर-तरीकों से संबंधित आम सिद्धांत लगभग एक समान हैं। अध्ययन बताते हैं कि उनके पदाधिकारी गांव के विभिन्न धर्मों-जातियों के लोग होते हैं। पदाधिकारियों का चुनाव सभी सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं।

इरी का आधुनिकीकरण

सŸाठ वाले दशक के आखिरी दिनों में यूरोपीय समुदाय के पैसे से लोक निर्माण विभाग ने तालाबों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत मुख्य काम खेतों पर किया गया। तमिलनाडु लोेक निर्माण विभाग ने 1979 में जो प्रस्ताव तैयार किया उसमें कहा गया कि “फिलहाल तालाब और कमांड क्षेत्र में पानी के नियंत्रण का कोई स्पष्ट और मान्य प्राधिकरण नहीं है। इस नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की दो समिति बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।”

इस तरह विभाग ने तालाबों से सिंचित हर गांव में सिंचाई से जुड़े अनौपचारिक संगठनों की गिनती नहीं की। दूसरी ओर सुझाव दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों और उनके नामजद लोगों को किसानों की समिति में शामिल करने में सिंचाई का काम आसानी और कुशलता से चलेगा। पारंपरिक संगठनों की उपेक्षा के कारण ही पायलट परियोजनाएं विफल हुईं।

पारंपरिक संगठनों को अहमियत न देने के कारण विभाग और खेतिहरों के बीच संवाद नहीं हुआ। योजनाओं को बनाने और लागू करने में किसानों को शामिल नहीं किया गया। विभाग केवल पानी के रिसाव और बराबर बंटवारे पर ध्यान देता रहा। किसान जल रिसाव को बड़ी समस्या नहीं मानते, क्योंकि इससे भूजल भंडार बढ़ता है और खेतों को नमी मिलती है। फिर भी दूर तक पानी पहुंचाने के लिए सीमेंट की चिनाई का किसानों ने स्वागत किया। बराबर बंटवारे के लिए पूरे अयाकट में उपयुक्त प्रणाली बनाने का फैसला किया गया, ताकि हरेक किसान को तय रूप से समान पानी मिले, चाहे आयकट के जिस भी भाग में खेती हो रही हो। किसानों और दावों के आधार पर पानी का बंटवारा करते थे। वे इसे उचित और समतामूलक मानते थे। समानता के नाम पर लोक निर्माण विभाग जैसी बाहरी संस्था द्वारा नई व्यवस्था थोपने का किसानों ने स्वागत नहीं किया। इसमें उन्हें पानी पर नियंत्रण करने की मंशा दिखी और उन्होंने विरोध किया। ग्रामीण समुदाय चाहते हैं कि विभाग बांध और नहरों आदि का रखरखाव तो करे पर पानी के बंटवारे में उसका कोई दखल न हो। अब विभाग किसानों और पारंपरिक प्रबंधन व्यवस्था को ज्यादा तरजीह दे रहा है।

तालाबों के बिना दक्षिण भारत का बड़ा क्षेत्र भारी अकाल में पड़ सकता है। सिंचाई व्यवस्था के सुधार में पारंपरिक प्रणालियों का पूरा खयाल रखा जाना चाहिए। इन संगठनों के अच्छे कामकाज के लिए उन्हें संसाधन जरूर मिलने चाहिए। गांव-समुदायों को तालाबों के रखरखाव के लिए श्रमदान के लिए जोर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तालाबों को फिर से ग्रामीण समुदायों के हवाले करना होगा।

(“बूंदों की संस्कृति” पुस्तक से साभार)