बदकिस्मती से राज्य के तीन क्षेत्रों-तटीय, मालनाड और दक्षिणी पठार-में नए तालाबों के निर्माण की अब कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ उत्तरी पठारी क्षेत्र में ही तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल बचे हैं। लेकिन तालाबों के निर्माण के इतिहास से पता चलता है कि इस क्षेत्र में उनसे होने वाला फायदा बहुत ही सीमित हैं। उत्तरी कर्नाटक में सिंचाई के लघु óस्रोतों का विकास सिर्फ बैराजों और जल मार्गों के द्वारा ही संभव है। दक्षिणी कर्नाटक में अतिरिक्त तालाबों के निर्माण से निचले तालाबों में पानी कम हो जाएगा। आज तालाबों के लिए रखे धन को सिर्फ पुराने तालाबों के आधुनिकीरण के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

संचालन के तरीके

प्राचीनकाल में लोग तालाबों को एक सामूहिक संसाधन की तरह देखते थे। उनके संरक्षण और रखरखाव का काम सामूहिक रूप से किया जाता था। हर गांव में एक प्रधान होता था, जिसे पटेल या गौडा के नाम से जाता जाता था। इसके अतिरिक्त, हर गांव में एक लेखाकार भी हुआ करता था। जिसे शानबोग या कारानाम कहा जाता था। हर पटेल के पास कई सहायक होते थे, जो गांव के सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखते थे। सड़कों, पानी की व्यवस्थाओं, मंदिरों, सामुदायिक जमीनों, गांव के अनुष्ठानों, तालाबों और शमशानों, सभी की देखभाल गांववाले स्वयं करते थे। इसके लिए लोग या तो हर सोमवार को स्वयं काम करते थे या अपनी जगह किसी मजदूर को लगाते थे, जिसकी मजदूरी का भुगतान वे करते थे।

गर्मी के मौसम में तालाबों से गाद निकालने का काम भी गांववाले स्वयं करते थे। इस गाद को पास के खेतों के निकट रखा जाता था, जिससे खेती शुरू होने के महीने में इसका प्रयोग किया जा सके। पानी का बंटवारा करने वाला, जिसे सौडी या नीरगंटी के नाम से जाना जाता था, का सबसे महत्वपूर्ण काम तालाबों को संचालित करना था, जिससे किसानों में पानी बराबर मात्रा में बांटा जा सके। इसके नियमन का काम पटेल के द्वारा किया जाता था। सौडियों को किसान स्वयं ही भुगतान किया करते थे, जो सामान्य तौर पर उनके द्वारा उपजाए गए अनाज का एक छोटा-सा हिस्सा हुआ करता था। जल मार्गों से मिट्टी और झाड़ियों को हटाने का काम लोग स्वयं करते थे। जहां कहीं भी धन के निवेश की जरूरत पड़ती थी, पटेल इससे जुड़े विभागों के प्रमुखों का दरवाजा खटखटाते थे। सामान्यतः यह राशि बहुत कम होती थी।

स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्थ का पतन शुरू हो गया। सन 1932 के सिंचाई कानून को 1965 में संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग ने तालाबों का कार्यभार राजस्व विभाग से अपने ऊपर ले लिया। पटेल-शानबोग जैसे पदों को खत्म कर दिया गया और उनकी जगह एक लेखापाल को नियुक्त किया गया जो सरकार पर निर्भर रहने को बाध्य हो गए। सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में भारी बढ़ोत्तरी हुई। तालाबों से खेतों तक पानी के पहुंचाने के काम में सरकार जरूरत के अनुसार कर्मचारी काम पर लगाने में असमर्थ है। आज सौडी सिर्फ कुछ ही बड़े तालाबों पर काम करते हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मौजूदा हालात

आज तालाबों की हालत काफी खराब है। इनमें गाद जमा होने से उनके पानी जमा करने की क्षमता काफी कम हो गई है। तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्रों को खेती के काम में लाया जाता है। भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करने की सरकार की नीति के कारण जंगलों और कावल की जमीनों को साफ कर उन्हें खेती योग्य बनाया जा रहा है। इस जमीन में खेती करने से मिट्टी बहती है और तालाबों में आसानी से गाद जमा हो जाती है। पानी के इन óस्रोतों को बचाने के प्रयास सीमित स्तर पर ही किए जा रहे हैं।

इनका परिणाम यह हुआ है कि तालाब अब उतने उपयोगी नहीं रहे, किसान असंतुष्ट हैं। सरकार इन सबको सुधारने में असमर्थ है। किसानों के विरोध के कारण सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहां फसलों की उपज नहीं है, जल कर माफ करने के आदेश दिए हैं। बाद में किए संशोधनों के फलस्वरूप 40 हेक्टेयर से कम की जमीन के कमांड क्षेत्र वाले तालाबों से सिंचित जमीन पर से पानी कर माफ कर दिया गया है। लघु सिंचाई के स्रोतों से सिंचित जमीन पर यह कर सामान्य दर का आधा कर दिया गया है। ऐसा यह मानते हुए किया गया है कि रखरखाव के लिए निर्धारित राशि में कोई भी कमी नहीं की गई है। सरकार पहले जो भी थोड़ा-बहुत राजस्व प्राप्त करती थी, वह खोती जा रही है। संरक्षण का खर्च बढ़ता जा रहा है। इन कारणों से तालाबों की स्थिति खराब हो रही है।

राज्य सरकारों के पास ग्रामीण विकास, रोजगार बढ़ाने, बंजर जमीन का सुधार, वृक्षरोपण और मिट्टी के संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं, पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगी प्रबंधन के लिए इन योजनाओं को समन्वित नहीं किया गया है। बंजर जमीन के विकास की जिस योजना को तालाबों की व्यवस्था में सुधार से जोड़ा नहीं जाएगा वह प्रभावी कार्यक्रम नहीं हो सकता। तालाबों का फिर से उपयोगी बनाने से रोजगार के काफी अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, और रोजगार को बढ़ाने संबंधी कार्यक्रमों में इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे भी प्रभावी होंगे।

कर्नाटक राज्य जिला परिषदों और मंडल पंचायतों के माध्यम से अधिकारों के विकेंद्रीकरण का प्रयास कर रहा है। उन तालाबों को, जिनके कमांड क्षेत्र में 200 हेक्टेयर से कम जमीन है, सन 1987 में ही जिला परिषदों को सौंप दिया गया था। हालांकि इनसे जुड़े हुए आर्थिक संसाधनों को भी स्थानांतरित किया गया है, फिर भी इन तालाबों में काफी सुधार नहीं हो पाया। इसका कारण है स्थानीय स्तर पर संसाधनों के संचालन से संबंधित नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन न करना। तालाबों को फिर से जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों को, विशेषकर जो उनके आगोर और कमांड क्षेत्रों में रहते हैं, सम्मिलित करना काफी आवश्यक है।

(“बूंदों की संस्कृति” पुस्तक से साभार)