किराकसल के उद्धव काटकर ने बताया “दस हजार लीटर पानी के टैंकर की सरकारी कीमत 2,000 रुपए है। हमने श्रमदान कर जहां इसमें आने वाली लागत के 20-25 लाख रुपए बचाए हैं, वहीं एक साल में पानी पर खर्च होने वाले 90 लाख रुपए की भी बचत हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि अगले साल से हमें गर्मियों में पानी के टैंकरों के लिए तहसीलदार की मनुहार नहीं करनी पड़ेगी।”

ऐसा नहीं है कि किराकसल प्रदेश का इकलौता गांव हो जिसने वर्षा जल संचयन और वाटरशेड के विकास माॅडल को अपनाया हो। इस वर्ष महाराष्ट्र के 13 जिलों में 1,300 से अधिक गांवों ने सूखे से निपटने के लिए वाटरशेड प्रबंधन को अपनाया है। प्रदेश के जिन पांच हजार से ज्यादा ग्रामीणों ने फरवरी व मार्च में आयोजित जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन के चार दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया था, उसमें अमोल भी शामिल थे। अमोल ने कहा कि हम सभी गांवों को पानीदार बनाना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे उन 116 गांवों से प्रेरणा ले रहे हैं जो पिछले साल 1368 करोड़ लीटर जल भण्डारण की विकेन्द्रीकृत क्षमता हासिल कर चुके हैं, जो 272 करोड़ रुपए मूल्य के पानी के 14 लाख टैैंकरों के बराबर है।

सतारा के किराकसल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर बसे कोरेगांव तालुका का वेलू गांव उन गांवों में से एक है जिसने पिछले साल श्रमदान माॅडल के साथ इसका प्रयोग किया था। पिछली गर्मियों तक गांव के 341 परिवार गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। गांव में सभी कुएं आमतौर पर हर साल जनवरी तक सूखने लगते थे और गांव का जीवन टैंकरों के पानी पर निर्भर हो जाता था। इसलिए ग्रामीणों ने 2016 में अप्रैल और मई के बीच जल संचय करने के लिए संरचनाओं का निर्माण किया और इससे पिछले साल 282 करोड़ लीटर पानी बचाने में मदद मिली। वेलू के ग्रामीण नवनाथ भोंसले कहते हैं कि गर्मियों में पहली बार हमने पानी के टैंकर नहीं मंगाए हैं।

योजना को भी मात
जल संचयन के लिए लोगों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन पिछले कुछ वर्षो से गंभीर रूप् से सूखे की मार झेल रहे प्रदेश के कई गांवों के लोगों के बीच आशा की किरण लेकर आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महाराष्ट्र में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या का ग्राफ देश में सबसे ऊपर है। इसने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया है।  2015 में राज्य में 3,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की जो उस वर्ष भारत में कुल किसान आत्महत्याओं का 37.8 प्रतिशत था। 2019 तक राज्य के सभी गांवों को सूखे से निजात दिलाने के लिए चलाया जा रहा जलयुक्त शिविर अभियान कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कुल 186,107 योजनाबद्ध कार्याें में से इस साल 25 मार्च तक केवल 39 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। 2014 में शुरू की गई योजना कई अन्य समस्याओं से ग्रस्त है। महाराष्ट्र के राज्य योजाना बोर्ड के अर्थशास्त्री और पूर्व सदस्य एचएम देशारदा कहते हैं, “गांवों में किए गए कार्य ‘रिज टू वैली’ दृष्टिकोण का पालन नहीं करते और वे तात्कालिक एवं अवैज्ञानिक हैं।”

सतारा के कोरेगांव तालुका के एक किसान आबा लाड का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम महज वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ठेकेदारों के पक्ष में है। इसलिए गांव में अब तक किसी भी संरचना का निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही ग्रामीणों को वाटरशेड प्रबंधन में प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता है, इसलिए वे ठेकेदार द्वारा किए गए खराब काम पर सवाल उठाने में असमर्थ हैं। सतारा के डिप्टी कलेक्टर हिम्मत राव खराडे का कहना है, “एक वर्ष में फंडिंग और गांवों की संख्या को कवर करने की सीमाएं हैं। वर्ष 2016-17 में जलयुक्त शिविर अभियान के अंतर्गत कोरेगांव तालुका के 25 गांवों का हमने चयन किया था। इस वित्तीय वर्ष में इसकी संख्या 30 कर दी गई है। इस तरह से एक तालुका को सूखे से निजात दिलाने में पांच से छः साल का समय लगेगा।” उनका मानना है कि जन आंदोलन से ग्रामीण परिदृश्य को तेजी से बदला जा सकता है।