तटीय सुभेद्यता सूचकांक या कोस्टल वल्नेरेबिलिटी इंडेक्स

इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस) ने विशेष रूप से तटीय कटाव के कारण नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, हालांकि, आईएनसीओआईएस ने भारतीय समुद्र तट के लिए तटीय भेद्यता सूचकांक का अनुमान लगाया है, जो सात तटीय मापदंडों का संचयी प्रभाव है, यह आज  विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया।

नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संलग्न कार्यालय, रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके 1990 से तटरेखा क्षरण की निगरानी कर रहा है। सिंह ने कहा कि 1990 से 2018 की अवधि के लिए मुख्य भूमि की 6907.18 किमी लंबी तटरेखा का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है।

सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में वाटरशेड का विकास

स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने देश में 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) 1.0 के वाटरशेड विकास के तहत किसी भी नई वाटरशेड परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, यह जानकारी आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राज्यसभा में दी।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 में भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा वित्त पोषित की जा रही 6382 वाटरशेड परियोजनाओं में से 18.07.2022 तक कुल 5700 परियोजनाओं को "पूर्ण" के रूप किया गया है। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की विस्तारित परियोजना अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो गई है।

कुलस्ते ने बताया कि सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में योजना की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 12049.08 करोड़ रुपये की लागत से 49.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 1099 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान घर छोड़ने को मजबूर बच्चे

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान अवैध बाल श्रम, तस्करी और जबरन शादी के लिए बच्चों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करने के संबंध में ऐसा कोई मामला या रिपोर्ट संज्ञान में नहीं आया है, इस बात की जानकारी आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा को दी।

ट्रेन हादसों में पशुओं की मौत

लोकसभा में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक जुलाई, 2022 तक, भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं में सात हाथियों की मौत हो गई। 2021 में ट्रेन हादसों में 19 हाथियों की मौत हुई थी।

राजस्थान में जंगलों में खनन संबंधी गतिविधियां

राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तहसील के पहाड़पुर वन प्रखंड ए और बी (बांध-बरेठा) में संरक्षित वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में पत्राचार किया है। यह कुल 646.56 हेक्टेयर वन क्षेत्र है जो भरतपुर जिले के रूपवास में है। 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रमशः दिनांक 11.06.2021 और 11.03.2022 के आदेश में  398.0085 हेक्टेयर (ब्लॉक-ए) के लिए चरण I और II मंजूरी जारी की गई है। यह आज कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने  लोकसभा में बताया।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के अनुसार 14-07-2022 को देश में (इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़ों को छोड़कर, जो वाहन 4 में उपलब्ध नहीं है) इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 13,34,385 और कुल 2826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन ( पीसीएस) देश में चालू हैं, इस बात की जानकारी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा को दी।

मिड-डे मील के खर्च के तरीके में संशोधन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पीएम पोषण योजना के तहत विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर खाना पकाने की लागत की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तदनुसार, अतिरिक्त सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें व्यय विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कुछ राज्य सरकारों के सदस्य शामिल थे, जो खाना पकाने की लागत की समीक्षा करने के लिए थे। समिति द्वारा रिपोर्ट सौंप दी है, यह आज शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में बताया।  

पुरानी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और उन्हें इलेक्ट्रिक बसों से बदलना

आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि मंत्रालय ने देश में पुरानी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन्हें इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना नहीं बनाई है।

उन्होंने कहा कि फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में  01 अप्रैल, 2019 से 5 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है।