अब ढोली बाई की आखिरी उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार के वन मित्र पोर्टल से थी, लेकिन यह उम्मीद भी पूरी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे पिछले सालों में रद्द किए गए व्यक्तिगत वन अधिकारों के मामलों की पुनर्समीक्षा करें।

ढोली बाई कहती हैं, “2020 में मैंने वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वनाधिकार दावे के लिए आवेदन किया, लेकिन आज तक मुझे कोई खबर नहीं मिली है। मेरा आवदेन एसडीएलसी में फिर से लंबित है।”

ढोली बाई के परिवार के सभी 20 सदस्य अपने अस्तित्व के लिए उसी 8 एकड़ जमीन पर निर्भर हैं।

वन अधिकारियों के अत्याचारों से उसका और उसके परिवार का भाग्य अधर में लटक गया। क्या होगा अगर दावा फिर से खारिज कर दिया गया है? क्या उन्हें उस जंगल में रहने दिया जाएगा जिस पर वे दशकों से निर्भर हैं? क्या उन्हें क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा और शहर की झोपड़पट्टी में "पुनर्वासित" किया जाएगा, जहां संसाधनों की कमी है, जिस पर वे अपने जीवित रहने के लिए निर्भर हैं? ढोली बाई के मन में ये सवाल कौंधते रहते हैं और वह अपनी जमीन पर अधिकार पाने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करती है।

जमीन का पट्टा न होने से ढोली बाई को अपने खेतों के लिए खाद हासिल करने जैसी अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए परेशान होना पड़ता है।

ढोली बाई कहती हैं, “हम खाद लेने जाते हैं तो बेचने वाला जमीन का पट्टा देखने चाहता है, जब हम बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने जाते हैं तो बिजली बोर्ड के अधिकारी पट्टे की कॉपी मांगते हैं। जब तक हमारे पास स्वत्वाधिकार नहीं होगा, तब तक हम कुएं नहीं खोद सकते हैं और यदि हम स्वत्वाधिकार की प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ अटका हुआ है क्योंकि हमें अपनी ही जमीन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।"

बुरहानपुर जिले के भील, भिलाला, बरेला, कोरकू और गोंड समुदायों में ऐसे कई लोग हैं जिनकी एक जैसी कहानियां हैं।

सुनोद तहसील, नेपानगर के सुतकोडी गांव की रायकू बाई का कहना है कि उनके 75 वर्षीय ससुर अनारसिंह तुलसिया ने 2010 और फिर 2013-14 में क्लेम के लिए आवेदन किया था लेकिन दोनों बार खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने 2020 में वन मित्र पोर्टल के माध्यम से उसी 7-एकड़ भूमि पर अधिकार के लिए आवेदन किया, लेकिन जून 2022 तक उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उनका दावा तीसरी बार फिर से खारिज कर दिया गया है।

रायकू बाई कहती हैं, “ वनाधिकार दावे को सत्यापित करने के लिए आया था, लेकिन सुनोद पंचायत के पंचायत सचिव ने ग्राम सभा की बैठक के बिना दावे को खारिज कर दिया। हमें यह भी नहीं पता था कि दावा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि हमें उनकी तरफ से कोई नोटिस भी नहीं मिला था। 13 साल हो गए हैं जब से हम अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन अधिकारियों और पंचायत सचिवों की वजह से हमें यह उपाधि नहीं मिल पा रही है।"

बुरहानपुर की नेपानगर तहसील के सिवले गांव के वन अधिकार समिति (एफआरसी) के सचिव अंतरम अवासे कहते हैं, ''हिंसा और लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की घटनाएं अब भी जारी हैं। वन अधिकारियों ने हमारे घरों को जला दिया, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान रूप से पीटा, ताकि हमें जंगल से बाहर निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन 2019 के बाद, क्रूरता की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है।”

उन्होंने याद किया कि पेपर मिल की स्थापना के कारण ही विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोग चैनपुरा और आसपास के गांवों में मजदूरों के रूप में लाए गए थे और आदिवासी होने के कारण वे जंगलों में बस गए थे। वे वन उपज का उपयोग करते थे। खाना पकाने के लिए सूखी टहनियों और फसल उगाने के लिए जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को साफ करते थे।

चालीस साल की आशा बाई ने भी कुछ ऐसा ही किस्सा याद किया। उन्होंने डाउन टू अर्थ को बताया कि उनके ससुर ने 2014 में वनाधिकार दावे के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह किस तारीख, महीने या साल में खारिज किया गया था और किस स्तर पर किया गया था।

खकनार तहसील के खेरखेड़ा गांव की आशा बाई ने कहा, “हमें अस्वीकृति या इसके कारण के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। 2020 में लॉकडाउन से पहले वन मित्र ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए 17 दावों में से 14 लंबित हैं जबकि 3 को खारिज कर दिया गया था। मेरा दावा भी 2021 में एफआरसी स्तर पर खारिज कर दिया गया था और एसडीएलसी को भेजा गया था। तब मैं गांव के अन्य सदस्यों के साथ गई और एसडीएलसी पर दबाव डाला कि वे दावे को सत्यापन के लिए एफआरसी को वापस भेज दें। अब प्रक्रिया फिर से एफआरसी में लंबित है।