हालांकि, जंगल की कई ऐसी प्रजातियां हैं, जिन्हें एक जगह पर पवित्र माना जाता है, लेकिन दूसरी जगह नहीं। बांस को कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पवित्र माना जाता है जबकि गंगा के मैदानी इलाकों में कई समुदाय इसे “बुरी आत्मा” का निवास स्थल मानते हैं। भूमि स्वामित्व अधिकार और प्रबंधन जिम्मेदारियां भी भिन्न हो सकती हैं। कई जगहों पर व्यक्तिगत परिवार सेक्रेड ग्रोव्स के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य जगहों पर यह दायित्व समुदायों, ट्रस्टों या धार्मिक संगठनों पर होता है। हिमालय में, कुछ जगह पर जंगल संवर्द्धन का काम नहीं होता और इसे सामाजिक कार्य करने और संसाधनों का उपयोग करने के लिए लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है।

तालाब या नदी पवित्र जंगल का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन वे अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में आते हैं। राजस्थान में, वे वाटरशेड (जल संरक्षण) कार्यों में काम आते हैं। हिमालय और पश्चिमी घाट के नम क्षेत्रों में, वाटर बॉडीज पीक रन ऑफ या बाढ़ से रक्षा करते हैं, जबकि बसंत में टिकाऊ प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। ये पीने और सिंचाई के पानी की आपूर्ति भी करते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स पर लोगों की निर्भरता भी भिन्न होती है। कुछ समुदाय ग्रोव से सूखी लकड़ियां तो कुछ गैर-लकड़ी उत्पादों का उपयोग करते हैं। पेड़ नष्ट करना, पशु चराई आदि पर रोक यहां की विशेषता है।  

जीवन के भंडार

संभवतः, सेक्रेड ग्रोव्स देश के कुल वन क्षेत्र का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, फिर भी ये बड़े पारिस्थितिक तंत्र को अपनी सेवाएं देते हैं। ये लगभग सभी जैव-भूगोल, जलवायु और कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में मौजूद हैं। प्राथमिक वनस्पति या पुरानी माध्यमिक वनस्पतियों के अवशेष यहां हैं। इस वजह से यहां उच्च प्रजातीय समृद्धि है। ये कई दुर्लभ और खतरे में आ चुकी वाली प्रजातियों का संरक्षण करती हैं। ये अव्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्रों के मैट्रिक्स में “कीस्टोन संरचना” के रूप में भी कार्य करते हैं। अनगिनत बड़े पेड़, गीले या नम माइक्रोसाइट्स और सेक्रेड ग्रोव्स के इकोटोन (दो बायोमेस के बीच संक्रमण क्षेत्र) छोटे पैचेज पर पारिस्थितिक विविधता और कार्यात्मक विविधता का निर्माण करते हैं।

कई स्थानों पर ये संरक्षित क्षेत्र, सीड रेन, स्थानीय और क्षेत्रीय प्रजातियों को शरण देकर सूखे और बाढ़ से बचाते हैं। पवित्र जंगल विशाल कार्बन सिंक होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय रूप से श्रद्धेय ग्रोव समुदायों के एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और ज्ञान के अंतर-समुदाय आदान-प्रदान में मदद करते हैं। इस ज्ञान की मान्यता समुदायों और संरक्षक के बीच संघर्ष को हल करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। समुदायों के संरक्षण लोकाचार, जो 19वीं सदी के अंत तक लोगों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित था, को जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के उच्च स्तर से परिलक्षित होता है।

यद्यपि 0.5 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में फैले सेक्रेड ग्रोव्स, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार “जंगल” नहीं हैं, फिर भी, इनके पास संरक्षित क्षेत्रों और जंगलों के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक कार्यों को बढ़ाने की क्षमता है।

 

फिर भी सराहना नहीं मिलती

रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल के दशकों में जंगलों और सेक्रेड ग्रोव्स का क्षरण हुआ है। ये ग्रोव्स भारत के गंगा के मैदानों में लगभग न के बराबर हैं। ऐसा उच्च जनसंख्या घनत्व, कृषि विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से है। ये गिरावट जमीन पर कब्जा जमाने की वजह से भी है। लेकिन व्यवस्थित निगरानी के अभाव में, यह कहना मुश्किल है कि क्या सेक्रेड ग्रोव्स की संख्या बढ़ रही है या इसे कितना नुकसान हो रहा है। भारत का वन सर्वेक्षण (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया) सेटेलाइट डेटा के जरिए वन क्षेत्र की निगरानी करता है। इसमें 23.5 मेटरेस रिजॉल्यूशन के आकाशीय यंत्र का इस्तेमाल होता है। इसका न्यूनतम माप एक हेक्टेयर का होता है। इस वजह से इन सेक्रेड ग्रोव्स का मापन ठीक से नहीं हो पाता है।

इन जंगलों को गांव स्तर की जनगणना, सर्वेक्षणों और वन विभाग द्वारा तैयार किए गए नक्शे में अलग भूमि उपयोग श्रेणी के रूप में नहीं माना जाता है। इस वजह से हम देश के वन क्षेत्र में 3,775 वर्ग किमी (1 वर्ग किमी, 100 हेक्टेयर है) की हालिया वृद्धि में इन पवित्र जंगल के योगदान को नहीं जान पाते। इसी तरह पूर्वोत्तर में 628 वर्ग किमी वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। इसमें सेक्रेड ग्रोव्स का क्या योगदान है, इसे हम समझने में असमर्थ हैं। इससे भी बुरा यह कि विभिन्न समय में शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरीके से एकत्र किए गए  आंकड़े (ज्यादातर विजुअली अनुमानित) गलत निष्कर्ष लेकर आते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सीपीआर एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर का एक आकलन बताता है कि देश भर में 10,377 सेक्रेड ग्रोव्स हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर ये संख्या 13,270 है।  

ऐसी विवादित रिपोर्टों से पता चलता है कि सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के बावजूद, सेक्रेड ग्रोव्स पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो पवित्र जंगल को एक विशिष्ट वर्ग वाले जंगल के रूप में नहीं माना गया, जबकि सभी गैर कृषि भूमि को औपनिवेशिक शासन द्वारा जंगल और बंजर भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इससे ये क्षेत्र रिजर्व और संरक्षित वन बन गए। इस पर वन विभाग का या राजस्व विभाग का नियंत्रण हो गया। चूंकि ज्यादातर पवित्र वनों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रासंगिकता थी, इसलिए उनका बहुत अधिक दोहन हुआ। ये काम ठेके पर संगठित तौर से वाणिज्यिक उपयोग के लिए हुआ। राजनैतिक शक्ति से वंचित स्थानीय समुदाय मूकदर्शक बना रहा। 1970 के दशक में जाकर सरकार ने अपनी ही एजेंसियों की उन गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसमें जंगलों को बदलना और हरे पेड़ों की कटाई जैसे काम शामिल थे।  

दूसरा, मुख्यधारा के साथ अलग-थलग रहे समुदायों का एकीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था के कारण पवित्र वनों का मूल्य कम हुआ। जंगल के उपयोग मूल्यों के मुकाबले इसके गैर-उपयोग मूल्यों और अमूर्त लाभों पर ध्यान कम होता गया। श्रद्धा कम होती गई। इसके साथ ही वन संसाधनों का जबरदस्त दोहन होने लगा।  

तीसरा, परिवारों के स्वामित्व वाले सेक्रेड ग्रोव्स को परंपरागत संयुक्त परिवारों के विघटन का भी नुकसन हुआ। चौथा, कुछ नीतियों ने वन संरक्षण के महत्व को कमजोर किया। जैसे, सब्सिडी मूल्य पर वन आधारित वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल, वन संसाधन आधारित स्थानीय स्वास्थ्य सेवा की जगह आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और वनों द्वारा रिचार्ज किए गए पारंपरिक तरीकों से अलग अन्य स्रोतों से पीने और सिंचाई के पानी की आपूर्ति आदि।  

पांचवीं बात ये कि सरकार ने सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रमों को शुरू किया।  इसमें जंगलों का संरक्षण शामिल था। लेकिन सरकारी समर्थन बहुत कम रहा। केरल में एक परिवार को सेक्रेड ग्रोव्स की देखभाल के लिए एक बार सिर्फ 3,000 रुपए का भुगतान मिलता है, जबकि जंगल भूमि की बहाली के लिए 30,000 रूपये प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, पारंपरिक वन ज्ञान और संस्थागत सेट अप वन संरक्षण के लिए काफी कुशल है।

जंगल संरक्षण के लिए कोई इनाम या इसके क्षरण के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को नीतियों में अधिक मान्यता प्राप्त हो रही है, लेकिन स्वदेशी ज्ञान और भंडारण क्षमता, मूल्य वृद्धि और वन उत्पादों के विपणन पर कम ध्यान दिया गया है। छठी बात ये है कि लोगों को वन संरक्षण और वन कार्बन स्टॉक वृद्धि से मिलने वाले आय अवसरों की पूरी तरह जानकारी नहीं है।

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्य (2015-30) पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने वन संरक्षण के माध्यम से स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसरों का पता लगाया है। इन अवसरों के दोहन के लिए नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वृक्षों के लंबे जीवन, फॉरेस्ट कवर और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा की धीमी बहाली प्रक्रिया को देखते हुए, शोध और उपचार से जुड़ी दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा अल्पकालिक (एक से तीन वर्ष) प्रोजेक्ट को बदलने की आवश्यकता है।  

अब तक, पवित्र वनों की पारिस्थितिकी सेवा, जैसे फसलों के परागण, कीट नियंत्रण, ढलान की स्थिरता, जल स्रोतों का रिचार्ज, सीड रेन और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के स्रोत आदि को केवल गुणात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। इन सेवाओं को मापने की जरूरत है। उन्हें आर्थिक दृष्टि से महत्व देना होगा। लोगों के साथ-साथ नीति निर्माताओं तक रिसर्च आउटपुट जाना चाहिए ताकि जंगल संरक्षण को अन्य भूमि उपयोगों और व्यवसायों की तरह आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।

अंत में इस सम्मानित लेकिन उपेक्षित ग्रोव्स को राष्ट्रीय संरक्षण योजना में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। इसके प्रबन्धन को सहभागितापूर्ण टिकाऊ सांस्कृतिक परिदृश्य और आजीविका विकास कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का ये एकमात्र तरीका है।   

(पीएस रामकृष्णन अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद हैं। केजी सक्सेना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज संकाय के सदस्य हैं)