केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित भारत में गंगा के मैदानी राज्यों जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल है। इनकी उत्सर्जन सूची के आधार पर, घरों में खाना पकाने से पीएम 2.5 का कुल उत्सर्जन 2018 के आधार वर्ष के अनुसार 437 गीगाग्राम प्रति वर्ष पाया गया, जो भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में कुल उत्सर्जन का लगभग 19 फीसदी तक के लिए जिम्मेदार है, इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में दी।

यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, 60 फीसदी परिवार एलपीजी का उपयोग करते हैं और बाकी अभी भी ठोस ईंधन पर निर्भर हैं।

एनटीपीसी संयंत्रों के कारण प्रदूषण

बिहार में छह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) और एनटीपीसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में एक को पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एनओएक्स) और सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) के मानकों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए समय सीमा दी गई है। यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमति तंत्र के माध्यम से टीपीपी के पर्यावरण मानकों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। चौबे ने कहा कि इन टीपीपी में हर दिन 24 घंटे, हफ्ते में सातों दिन निगरानी और पर्यावरण मानकों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) स्थापित की गई है।

मंत्री ने कहा कि, सिटी एक्शन के हिस्से के रूप में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के लिए शहर की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2019-20 से 2022-23 (पांच मार्च) तक बिहार और पश्चिम बंगाल के शहरों को 316.73 करोड़ रुपये और 777.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

केरल में वन्यजीव अभयारण्यों की बाड़ लगाना

वर्ष 2021-22 के दौरान, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर रोक लगाने की गतिविधियों के लिए वन्यजीव आवासों के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केरल राज्य को मंत्रालय द्वारा 606.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें सौर ऊर्जा बाड़ की स्थापना और रखरखाव शामिल है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।

सबसे प्रदूषित शहर/नगर

सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश में 131 शहरों (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाले 123 शहरों सहित) की पहचान की है ताकि उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर कार्रवाई की जा सके। यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

131 शहरों में से, 95 शहरों ने आधार वर्ष, वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 में पार्टिकुलेट मैटर 10 (पीएम10) सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। चौबे ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 20 शहरों ने एनएएक्यूएस को पूरा किया है।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

पिछले तीन वर्षों के दौरान, केंद्रीय स्तर पर एमओईएफएंडसीसी द्वारा तीन गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के पास पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए लंबित नहीं है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी साक्षरता दर 84.11 प्रतिशत (पुरुष: 88.76 प्रतिशत और महिला: 79.11 प्रतिशत) की तुलना में देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 67.77 प्रतिशत (पुरुष: 77.15 प्रतिशत और महिला: 57.93 प्रतिशत) है। यह आज शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया।

हाथी गलियारों की समीक्षा

अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि, मंत्रालय ने राज्य के वन विभागों के साथ मिलकर भारत में हाथी गलियारों की नींव रखने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए विभिन्न परिदृश्यों और हाथियों के झुंड के बीच बेहतर संपर्क बनाया जा सके। अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

चौबे ने कहा कि राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2021-22 में, हाथी के हमले के कारण कुल 535 लोग हताहत हुए और 15 हाथी ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण मारे गए।

वनीकरण योजनाएं

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, देश का कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.72 फीसदी है। वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि देश के कुल वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कुल वन और वृक्षों के आवरण में पिछले आकलन की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।

मंत्री ने कहा कि अभी तक 1,36,808 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण गतिविधियों के लिए 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 728.21 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वायु प्रदूषण

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2021 के एकीकृत वार्षिक औसत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) से अधिक शहरों की संख्या - 445 शहरों में से एसओ2 के संबंध में एक शहर, एनओ2 के लिए 20 शहर, पीएम 10 के संबंध में 273 शहरों ने राष्ट्रीय मानक को पार कर लिया है। पीएम2.5 के संबंध में, 300 शहरों में से, 107 शहर एनएएक्यूएस से अधिक हो गए, यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

देश में ठोस कचरा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साल 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे की कुल मात्रा 160038.9 टन प्रति दिन (टीपीडी) थी, जिसमें से 152749.5 टीपीडी कचरा एकत्र किया गया था, 79956.3 टीपीडी कचरे को अलग किया गया और उपचारित किया गया था।  29427.2 टीपीडी कचरे को लैंडफिल में डाला गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 2014 में 26,000 टीपीडी से बढ़कर 2022 में 1,31,876 टीपीडी हो गई है, इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

एक फरवरी, 2023 तक, देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 9.59 करोड़ सक्रिय लाभार्थी हैं। 31 फरवरी, 2022 तक जारी किए गए 8.99 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनों में से 16.83 लाख पीएमयूवाई उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडरों को फिर से नहीं भरवाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 3.01 गैस सिलेंडर भरवाने से बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है, यह आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया।

प्राकृतिक जल निकायों का मानचित्रण

छठी लघु सिंचाई जनगणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के अभिसरण में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना - "सिंचाई गणना" के तहत, देश में 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें से 38,496 जलाशयों पर अतिक्रमण किए जाने की जानकारी है। इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में दी।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)

अमृत के तहत 32,456 करोड़ रुपये (42 फीसदी) सीवरेज और सेप्टेज परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं और अब तक 34,155 करोड़ रुपये मूल्य की 859 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं की नींव रखी गई है। इन अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,347 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की कुल सीवेज शोधन क्षमता विकसित की जा रही है। जिनमें से 2,840 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता बनाई गई है और 1,437 एमएलडी क्षमता रीसायकल / पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है, यह आज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया।