प्राचीन काल में राजाओं और प्रधानों द्वारा बनवाए गए तालाब अब भी प्रयोग में हैं लेकिन उनकी हालत बेहद खराब है।
कोलार जिले का मिट्टी भरा तालाब: लोगों और तालाबों की जरूरत लायक धन सरकार नहीं दे पा रही है। लोग भी तालाबों और सिंचाई की नालियों से मिट्टी नहीं निकालते। तालाबों में गाद-मिट्टी भरने से उनकी जल संभरण क्षमता गिरी है (गणेश पंगारे / सीएसई) कर्नाटक के लगभग 75 प्रतिशत हिस्सों में अक्सर अकाल आते हैं। इसलिए वहां सिंचाई के संसाधनों की महत्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कर्नाटक के इतिहास में तालाबों के निर्माण से संबंधित अनेक प्रमाण मिलते हैं। इनमें से आज भी काम आने वाले कुछ तालाब तो 15-16 शताब्दी पुराने हैं।
कर्नाटक की जमीन और पानी के स्त्रोतों को चार भागों में बांटा जा सकता है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के संकरे तटीय क्षेत्र, जो 300 किमी. लम्बा और 32 किमी. चौड़ा है, और जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है (औसतन 25,000 मिमी. प्रति वर्ष)। पश्चिमी घाट से आठ नदियां अरब सागर में जा मिलती हैं। इस क्षेत्र के पानी के स्रोतों से सिर्फ बिजली बन सकती है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां मालनाड प्रदेश से ही निकलती हैं। इनमें ऊंचे पहाड़ और घाटियां भी हैं, जहां वर्षा का वार्षिक औसत 1050 मिमी. है। इस इलाके में हरे-भरे बगीचे और धान के खेत हैं।
राज्य के उत्तरी पठारी भाग में जमीन बिल्कुल समतल है। यहां काली मिट्टी है और पेड़ काफी कम उगते हैं। यह एक बंजर प्रदेश है, जहां वर्षा औसतन 600 मिमी. के आसपास ही होती है। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियां सिर्फ मानसून में ही भरी होती हैं।
दक्षिणी पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और यहां पेड़ों के उगने की दर सामान्य है। यहां औसत वर्षा 500-750 मिमी. के बीच बेतरतीब बारिश होती है। इससे होकर बहने वाली नदियों में मानसून के मौसम में काफी पानी भरा होता है, जिससे बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। हालांकि राज्य में पानी के स्रोतों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनमें से सिर्फ आधे को ही काम में लाया जा सकता है। इसलिए सिंचाई के लिए तालाबों और बैराजों के निर्माण का कर्नाटक राज्य के पास और कोई चारा भी नहीं है।
आज कर्नाटक में कुल मिलाकर 36,508 बड़े और छोटे तालाब हैं। मालनाड़ क्षेत्र- शिमोगा, दक्षिण कन्नड़ के कुछ भाग और उत्तर कन्नड़ में सिर्फ छोटे तालाब हैं, ये सिर्फ वर्षा के पानी को जमा करते हैं। इस क्षेत्र में तालाबों में जल मार्गों/नालों के द्वारा पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जमा किया गया पानी रिसकर नीचे के खेतों में चला जता है, जहां धान की खेती की जाता है। मालानाड़ में पूरे राज्य के तालाबों का 25 प्रतिशत है।
उत्तरी पठारी क्षेत्र- धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर, बेल्लारी, रायचुर, गुलबर्गा और बीदर में तालाबों की संख्या काफी कम है। इस क्षेत्र में राज्य के सिर्फ 15 प्रतिशत तालाब ही हैं। नमी वाली काली मिट्टी में ज्यादातर रबी की फसल उपजाई जाती है। सितंबर के महीने में एक-दो बार पानी बरसना ही रबी की फसलों को बोने के लिए काफी होता है। इसलिए इस क्षेत्र में और वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी कारण यहां तालाबों की जरूरत भी नहीं के बराबर होती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र- चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमगलूर के कुछ भाग, हासन, कोडागू, मैसूर, मांड्या, बेंगलुरू और कोलार में काफी तालाब हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी बिना वर्षा के रबी की फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण क्षेत्र में तालाब की काफी अधिक आवश्यकता है।
प्राचीनकाल में तालाब एक-दूसरे से जुड़े होते थे, जिससे थोड़ा भी पानी खराब न हो सके। कर्नाटक राज्य में तालाबों की व्यवस्था के विस्तार से प्राचीन काल में पानी को सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रयासों की एक झलक मिलती है। लगभग सभी दक्षिणी राज्यों के हर गांव में तालाब हैं, जिनका उपयोग सिंचाई के अलावा पाने और मछली पालन के लिए भी किया जाता है। किसी-किसी गांवों में तो कई तालाब हैं। इन तालाबों की एक विशेषता गांवों के काफी समीप होना है, जिससे उनका उपयोग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए आसानी से किया जाए।
राज्य के करीब 38 प्रतिशत तालाबों का सिंचित क्षेत्र 4 हेक्टेयर से कम है। बड़े तालाबों के अधीन 200 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन आती है। राज्य के कुल तालाबों में सिर्फ 1.4 प्रतिशत ही ऐसे हैं। अधिकतर तालाबों से 4 से 20 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। ऐसे तालाबों की संख्या कुल तालाबों का 50 प्रतिशत है। राज्य के कुल तालाबों में से सिर्फ 10 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनके कमांड क्षेत्र में 20 से 200 हेक्टेयर की जमीन आती है। अनुमानतः राज्य में सिंचाई करने योग्य 45 लाख हेक्टेयर जमीन है। इसमें से लघु óस्रोतों में तालाब, नदी के पानी को मोड़ने वाले बांध और लिफ्ट सिंचाई के साधन प्रमुख हैं।
तालाबों की भूमिका
प्राचीनकाल के राजाओं और प्रधानों के द्वारा की गई मेहनत के फलस्वरूप ही आज भी तालाबों का प्रयोग हो रहा है। प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि तालाबों का निर्माण सबसे पहले कादम्ब राजाओं द्वारा चौथी शताब्दी में किया गया था। पर इतिहास के किसी भी काल में पाए जाने वाले तालाबों की संख्या का अनुमान लगाना काफी कठिन है। तालाबों को विकसित करने के कई फायदे हैं। इनके निर्माण का काम जल्दी किया जा सकता है, खर्च कम आता है और इनका उपयोग भी तुरंत किया जा सकता है। लेकिन राज्य के निर्माण पर सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।
बदकिस्मती से राज्य के तीन क्षेत्रों-तटीय, मालनाड और दक्षिणी पठार-में नए तालाबों के निर्माण की अब कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ उत्तरी पठारी क्षेत्र में ही तालाबों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल बचे हैं। लेकिन तालाबों के निर्माण के इतिहास से पता चलता है कि इस क्षेत्र में उनसे होने वाला फायदा बहुत ही सीमित हैं। उत्तरी कर्नाटक में सिंचाई के लघु óस्रोतों का विकास सिर्फ बैराजों और जल मार्गों के द्वारा ही संभव है। दक्षिणी कर्नाटक में अतिरिक्त तालाबों के निर्माण से निचले तालाबों में पानी कम हो जाएगा। आज तालाबों के लिए रखे धन को सिर्फ पुराने तालाबों के आधुनिकीरण के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
संचालन के तरीके
प्राचीनकाल में लोग तालाबों को एक सामूहिक संसाधन की तरह देखते थे। उनके संरक्षण और रखरखाव का काम सामूहिक रूप से किया जाता था। हर गांव में एक प्रधान होता था, जिसे पटेल या गौडा के नाम से जाता जाता था। इसके अतिरिक्त, हर गांव में एक लेखाकार भी हुआ करता था। जिसे शानबोग या कारानाम कहा जाता था। हर पटेल के पास कई सहायक होते थे, जो गांव के सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखते थे। सड़कों, पानी की व्यवस्थाओं, मंदिरों, सामुदायिक जमीनों, गांव के अनुष्ठानों, तालाबों और शमशानों, सभी की देखभाल गांववाले स्वयं करते थे। इसके लिए लोग या तो हर सोमवार को स्वयं काम करते थे या अपनी जगह किसी मजदूर को लगाते थे, जिसकी मजदूरी का भुगतान वे करते थे।
गर्मी के मौसम में तालाबों से गाद निकालने का काम भी गांववाले स्वयं करते थे। इस गाद को पास के खेतों के निकट रखा जाता था, जिससे खेती शुरू होने के महीने में इसका प्रयोग किया जा सके। पानी का बंटवारा करने वाला, जिसे सौडी या नीरगंटी के नाम से जाना जाता था, का सबसे महत्वपूर्ण काम तालाबों को संचालित करना था, जिससे किसानों में पानी बराबर मात्रा में बांटा जा सके। इसके नियमन का काम पटेल के द्वारा किया जाता था। सौडियों को किसान स्वयं ही भुगतान किया करते थे, जो सामान्य तौर पर उनके द्वारा उपजाए गए अनाज का एक छोटा-सा हिस्सा हुआ करता था। जल मार्गों से मिट्टी और झाड़ियों को हटाने का काम लोग स्वयं करते थे। जहां कहीं भी धन के निवेश की जरूरत पड़ती थी, पटेल इससे जुड़े विभागों के प्रमुखों का दरवाजा खटखटाते थे। सामान्यतः यह राशि बहुत कम होती थी।
स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्थ का पतन शुरू हो गया। सन 1932 के सिंचाई कानून को 1965 में संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग ने तालाबों का कार्यभार राजस्व विभाग से अपने ऊपर ले लिया। पटेल-शानबोग जैसे पदों को खत्म कर दिया गया और उनकी जगह एक लेखापाल को नियुक्त किया गया जो सरकार पर निर्भर रहने को बाध्य हो गए। सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में भारी बढ़ोत्तरी हुई। तालाबों से खेतों तक पानी के पहुंचाने के काम में सरकार जरूरत के अनुसार कर्मचारी काम पर लगाने में असमर्थ है। आज सौडी सिर्फ कुछ ही बड़े तालाबों पर काम करते हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
मौजूदा हालात
आज तालाबों की हालत काफी खराब है। इनमें गाद जमा होने से उनके पानी जमा करने की क्षमता काफी कम हो गई है। तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्रों को खेती के काम में लाया जाता है। भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करने की सरकार की नीति के कारण जंगलों और कावल की जमीनों को साफ कर उन्हें खेती योग्य बनाया जा रहा है। इस जमीन में खेती करने से मिट्टी बहती है और तालाबों में आसानी से गाद जमा हो जाती है। पानी के इन óस्रोतों को बचाने के प्रयास सीमित स्तर पर ही किए जा रहे हैं।
इनका परिणाम यह हुआ है कि तालाब अब उतने उपयोगी नहीं रहे, किसान असंतुष्ट हैं। सरकार इन सबको सुधारने में असमर्थ है। किसानों के विरोध के कारण सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहां फसलों की उपज नहीं है, जल कर माफ करने के आदेश दिए हैं। बाद में किए संशोधनों के फलस्वरूप 40 हेक्टेयर से कम की जमीन के कमांड क्षेत्र वाले तालाबों से सिंचित जमीन पर से पानी कर माफ कर दिया गया है। लघु सिंचाई के स्रोतों से सिंचित जमीन पर यह कर सामान्य दर का आधा कर दिया गया है। ऐसा यह मानते हुए किया गया है कि रखरखाव के लिए निर्धारित राशि में कोई भी कमी नहीं की गई है। सरकार पहले जो भी थोड़ा-बहुत राजस्व प्राप्त करती थी, वह खोती जा रही है। संरक्षण का खर्च बढ़ता जा रहा है। इन कारणों से तालाबों की स्थिति खराब हो रही है।
राज्य सरकारों के पास ग्रामीण विकास, रोजगार बढ़ाने, बंजर जमीन का सुधार, वृक्षरोपण और मिट्टी के संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं, पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगी प्रबंधन के लिए इन योजनाओं को समन्वित नहीं किया गया है। बंजर जमीन के विकास की जिस योजना को तालाबों की व्यवस्था में सुधार से जोड़ा नहीं जाएगा वह प्रभावी कार्यक्रम नहीं हो सकता। तालाबों का फिर से उपयोगी बनाने से रोजगार के काफी अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, और रोजगार को बढ़ाने संबंधी कार्यक्रमों में इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे भी प्रभावी होंगे।
कर्नाटक राज्य जिला परिषदों और मंडल पंचायतों के माध्यम से अधिकारों के विकेंद्रीकरण का प्रयास कर रहा है। उन तालाबों को, जिनके कमांड क्षेत्र में 200 हेक्टेयर से कम जमीन है, सन 1987 में ही जिला परिषदों को सौंप दिया गया था। हालांकि इनसे जुड़े हुए आर्थिक संसाधनों को भी स्थानांतरित किया गया है, फिर भी इन तालाबों में काफी सुधार नहीं हो पाया। इसका कारण है स्थानीय स्तर पर संसाधनों के संचालन से संबंधित नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन न करना। तालाबों को फिर से जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों को, विशेषकर जो उनके आगोर और कमांड क्षेत्रों में रहते हैं, सम्मिलित करना काफी आवश्यक है।
(“बूंदों की संस्कृति” पुस्तक से साभार)
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