2013-14 राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। 2016-17 में यह घटकर 3.5 प्रतिशत पर आ गया है। 2018-19 में इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है: जेटली
कच्चे काजू पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। यह 5 प्रतिशत के बजाय 2.5 प्रतिशत होगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेस 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जाएगा।
जिन फार्मर प्रॉड्यूसर कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक है, उन्हें 100 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी।
2013-14 राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। 2016-17 में यह घटकर 3.5 प्रतिशत पर आ गया है। 2018-19 में इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है: जेटली
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का विलय होगा।
पहले चरण में 100,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है।
बांस मिशन की पुन:सरंचना के लिए 1290 करोड़ आवंटित।
3,073 करोड़ साइबर स्पेश मिशन के लिए आवंटित
रेल की पटरियों की मरम्मत पर ध्यान होगा। चालू वर्ष में 3,600 किलोमीटर की पटरियों का नवीनीकरण होगा।
अब तक 99 स्मार्ट शहर चयनित किए गए हैं। इनके लिए 2.04 लाख करोड़।
मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ प्रस्तावित। इसके 50 प्रतिशत लाभार्थी एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग से होंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 306 आधुनिक कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब तक 300 जिले कवर किए गए हैं।
जनधन खातों में विकास की सभी मदद मिलेगी।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 187 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 16,713 करोड़ रुपए का आवंटन।
गंगा की सफाई के लिए 16,700 करोड़ रुपए का आवंटन और 1,087 परियोजनाओं को मंजूरी
667 गंगा ग्राम खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।
50 प्रतिशत एसटी आबादी वाले हर ब्लॉक में 2022 तक एकलव्य आवासीय स्कूल होगा।
1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण सेंटर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। 1200 करोड़ रुपए का आवंटन। निजी सेक्टर से भी योगदान की उम्मीद।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना में 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक की हॉस्पिटलाइजेशन सुविधा मिलेगी।
8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
2022 तक हर गरीब के पास अपना घर होगा।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के निजात के लिए विशेष योजना बनेगी। फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी।
बांस मिशन की पुन:संरचना के लिए 129 करोड करोड़ आवंटित
मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र 10,000 करोड करोड़ आवंटित
सरकार एरोमैटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करेगी
हम किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का पशुपालन और मछलीपालन में विस्तार करने का प्रस्ताव रखते हैं : जेटली
खरीफ के मौसम में किसान कम से कम 1.5 गुणा उत्पादन लागत हासिल करेंगे: जेटली
हमारा ध्यान किसानों के अधिक आय सृजन पर है। हम कृषि को एक इंटरप्राइज मानते हैं और चाहते हैं कि किसान ज्यादा उत्पादन करे और ऊंची कीमत हासिल करे: जेटली
सौभाग्य योजना से 4 करोड़ परिवारों को बिजली मिल रही है : जेटली
बजट में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही आधारभूत सरंचना और बेहतर शिक्षा पर ध्यान है : जेटली
किसान कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अगर सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहती है तो उसे बागवानी के राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान देना होगा। यह क्षेत्र 8 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों पैदा कर सकता है।
2014-15 के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में 37 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस मद में खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि में 35 प्रतिशत कमी हो सकती है।
मिड डे मील योजना पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर तब जब बाल कुपोषण की गंभीर स्थिति है।
कृषि श्रमिकों के लिए नई योजना की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा व्यय करेगी। कम आय और बेरोजगार कृषि श्रमिकों के लिए विशेष योजना लाई जा सकती है।
अगर एनडीए यूनिवर्सल कृषि कर्ज माफी की घोषणा करती है तो इससे 2 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
ठीक 10 साल पहले यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफी की घोषणा की थी।
चुनाव के सालों में अक्सर कृषि पर खर्च बढ़ जाता है। इस साल 9 जगह चुनाव हैं।
सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति की घोषणा कर सकती है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक बजटीय आवंटन हो सकता है। यह 20 से 25 प्रतिशत अधिक हो सकता है।
ग्रामीण कृषि मार्केट से संबंधित बड़ी घोषणा हो सकती है।
क्या मनरेगा को आय गारंटी योजना के रूप में मान्यता मिलेगी? सूत्रों के अनुसार, ऐसी कोई घोषणा की जा सकती है।
सरकार कृषि कर्ज काफी योजना पर काम कर रही है। बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। यह राज्य-केंद्र के सहयोग पर आधारित योजना होगी।
हेपिटाइटिस के इलाज के लिए बड़ी राहत मिल सकती है।
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से किसानों की आय 25 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे परिवारों के लिए यूनिवर्सल आय गारंटी योजना घोषित की जा सकती है।
कोई फंड न मिलने पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड इस साल निष्प्रभावी रहेगा।
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