आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाट बाजार की सुध ली

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-20 के बजट में हाट बाजार के लिए 150 करोड़ रुपए

छत्तीसगढ़ बजट: पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है

पुस्तक समीक्षा: सरकार व समाज दोनों के लिए खतरे की घंटी बजाती एक किताब

'शेड्यूल्ड कास्ट इन द इंडियन लेबर मार्केट: इम्पलायमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पावर्टी' भारत की अर्थव्यवस्था में जातिगत गैरबराबरी का शोधपत्र है

अफगानिस्तान में अफीम पर प्रतिबंध से हरित ऊर्जा खतरे में

हरित ऊर्जा ने अफीम के खिलाफ तालिबान की नई लड़ाई को और जटिल बनाया

आर्थिक सर्वेक्षण 2020: सार्वजिनक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया का गुणगान किया गया है

आम बजट 2021-22: पर्यावरण के लिए की गई ये घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु, जल और परिवहन से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की

आम बजट 2023-24: हरित विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन हो पाएगा सफल?

बजट में आवंटित धनराशि में शोध के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है

विधानसभा चुनाव परिणाम: रोजगार देने की वायदाखिलाफी ने केसीआर की सत्ता की गाड़ी को किया बेपटरी

राज्य में युवा बेरोजगारी 15.1 प्रतिशत से अधिक है, यह राष्ट्रीय बेरोजगारी 10 प्रतिशत से अधिक है

मोदी 2.0 का मंत्र: गांव-गरीब और किसान, बजट में की गई घोषणा

बजट 2019 में वित्त मंती निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण भारत के साथ-साथ गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है 

अर्थशास्त्रियों ने कहा, वृद्धावस्था-विधवा पेंशन और मातृत्व लाभ की धनराशि बढ़ाना जरूरी

भारत सहित विश्वभर के 51 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मातृत्व लाभ की धनराशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ...

दो लाख मछुआरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक ये मछुआरे मछली नहीं मार पाए हैं, लेकिन 15 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर ...

सैकड़ों महिलाओं को उद्यमिता का पाठ पठा रही यास्मीन अरिंबरा

मलप्पुरम जिले में अपनी अथक मेहनत से सफलता की गाथा लिखने वाली तेन्नाला कृषि उत्पादक कंपनी की निदेशक यास्मीन अरिंबरा से बातचीत

प्रवासी मजदूरों का मददगार बना एकता परिषद

एकता परिषद 20 राज्यों के लगभग 45 हजार मजदूरों की सूची तैयार कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत ...

पलायन की पीड़ा-4: पलायन के कारण एशिया के 20 देशों की बढ़ी आबादी

पलायन ऐसी समस्या है, जो केवल भारत ही नहीं, बल्कि सभी देशों में बढ़ रही है। इसकी वजह भी अलग-अलग है

बजट 2020-21: क्या कहते हैं देश के पांच परिवार?

बजट 2020-21 को लेकर डाउन टू अर्थ ने देश के गांव, तहसील, जिले, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी में रह रहे परिवारों ...

कायम हैं हाट के ठाठ

खुदरा बाजार तेजी से संगठित हो रहे हैं। आशंका थी कि इससे ग्रामीण बाजार खतरे में होंगे लेकिन हाट अब भी प्रासंगिक बने हुए ...

Millions of labourers to be affected by brick producers’ strike over hike in GST, coal rates

Uttar Pradesh manufacturers to cease production for a year; Coal rates doubled from last year, GST goes up to 12% from 5%

60 लाख वेंडरों की रोजी पर संकट, फर्म को प्राथमिकता दे रहा रेलवे

रेलवे अपने स्टेशनों से वेंडर को हटा कर वहां कंपनियों से काम लेना चाहती है, जिसका असर लाखों वेंडर्स की रोजी-रोटी पर पड़ेगा 

खेती पर विदेशी आक्रमण: रातों-रात फसल चट कर जाता है यह अमेरिकी कीड़ा

भारत पर एक और विदेशी आक्रमण हुआ है, इस बार एक कीड़े ने भारत के खेतों पर आक्रमण किया है। इसका इलाज अब तक ...

Fishermen move out as output of fish in MP’s Bargi reservoir falls

The reservoir produced 432 tonnes of fish in 1994-95; it produced only 28 tonnes in 2020-21  

भारतीय रेल बनेगी प्रदूषण रहित लेकिन कब तक

बजट में बताया गया कि रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है।

अजमेर के जामुन व्यवसाय पर पहले लॉकडाउन, अब मौसम की मार

पीक सीजन में लॉकडाउन के कारण माल बाहर नहीं जा सका। जब थोड़ा खुला है तो बारिश नहीं हो रही

विदेशी आक्रमण, भाग तीन : एफएडब्ल्यू का नई फसलों पर भी हमला शुरू

“विदेशी आक्रमण” श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज जानिए, फॉल आर्मीवर्म नामक विदेशी कीड़े के हमले से पीड़ित दक्षिण के राज्यों व महाराष्ट्र का हाल।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...

आरसीईपी: क्यों सरकार को झुकना पड़ा?

आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। आइए, समझते ...