विशेष रिपोर्ट भाग 4: दिल्ली के करीब 5 लाख आदिवासी मजदूर जनगणना से क्यों हुए गायब ?

वर्किंग ग्रुप ने अपनी टिप्पणी मे कहा है कि एक तरफ लोग जातीय हिंसा या क्रूरता के कारण पलायन/प्रवास का रास्ता चुनते हैं वहीं, ...

डीएमएफ से दूर होगी खनन प्रभाावितों की गरीबी

खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर के डीएमएफ में लगभग 36,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: बुद्ध व गांधी के सिद्धांतों पर सर्वोदय श्रमदान आन्दोलन चला रहे हैं आर्यरत्ने

यह आन्दोलन मुख्य रूप से दस प्रकार के प्राथमिक जरूरतों को पूर्ति के उद्देश्य से चलता है

लॉकडाउन: मिथिला पेंटिंग बनाने वाले कलाकार दाने-दाने को मोहताज

मिथिला पेंटिंग्स के अलावा बिहार में और भी लोक कलाएं हैं, जो हजारों परिवारों को दो जून की रोटी मुहैया कराती हैं

बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला-2: स्कूटर और बाइक से ढोए गए 5-5 टन के पत्थर

बुंदेलखंड के पन्ना जिले में 9 वाटर शेड के कार्यों के भौतिक सत्यापन और वाउचर के परीक्षण में पता चला कि वन विभाग ने ...

जगबीती: नेता और अभिनेता

कोरोना लॉकडाउन: छत्तीसगढ़ में फंसे गुजरात के मालधारी परिवार

स्वच्छंदरूप से विचरण करने वाले मालधारी (गुजरात में इन्हें रबाड़ी/मालधारी, जम्मू-कश्मीर में बकरवाला, हिमाचल में गड्डी आदि के नाम से जानते हैं) छत्तीसगढ़ आकर ...

कुपोषित बच्चों के शिशु गृहों ने घटाई कृषि मजदूरों की चिंता, डीएमएफ फंड से बदल सकती है तस्वीर: सीएसई

क्योंझर (उड़ीसा) और अनूपपुर (मध्य प्रदेश) में बनाए गए शिशुगृह स्थानीय लोगों के सहयोग से कुपोषित और आंगनवाड़ी से पहले के बच्चों को लक्ष्य ...

ध्रुवीकरण के दो धड़ों में बंटते मतदाता

भारत के चुनावों में पॉपुलिज्म एजेंडा राष्ट्रवाद से तय होगा या कल्याणवाद से?

99 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति के दिन मिली थी कुली कलंक से मुक्ति

आज भी हर वर्ष 14 जनवरी के दिन लोग बागेश्वर के बगड़ में पहुंचते हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों संबंधी कागजात प्रतीकात्मक ...

क्या ऊंटों में होती है नेतृत्व की गजब क्षमता

क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के दुर्गम रेतीले पल- पल में बदलने वाले रास्तों पर कैसे लोग ठीक ठीक अपनी मंजिल तक ...

क्या नरवा, गरवा, घुरवा से सुधरेगी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नीति आयोग की बैठक में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी इस योजना का जिक्र किया तो पूरे देश का ध्यान इस ओर गया ...

विशेष रिपोर्ट भाग-1 : बदल रहा भारत में पलायन का चरित्र, शहर से गांव की तरफ जा रहे प्रवासी

भारत में अभी तक प्रवासी शब्द की कोई एक व्याख्या या परिभाषा नहीं है। भारतीय जनगणना रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा गहराई से ...

पानी पर डीएमएफ फंड खर्च करने से आया सकारात्मक बदलाव : सीएसई

सोनभद्र और रामगढ़ में लोगों को दूषित पानी से मिला छुटकारा

तीन दिन चला नींदड़ के किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह, फिलहाल स्थगित

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के हिसाब से दिया जाए

पिछड़े जिलों में पिछड़ गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2019 रिपोर्ट में खुलासा, 112 में से 108 जिलों में परिणाम निराशाजनक

प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बनाती हैं ये महिलाएं

वर्धमान और नाडिया जिले की महिलाएं न केवल प्राकृतिक तरीके से जैविक कपड़े बना रही हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने ...

चीन बाॅर्डर के साथ लगते इस गांव का नाम क्यों है चंडीगढ़ सेक्टर-13?

80 के दशक में चीन बाॅर्डर में तनाव बढ़ने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गांववालों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का भरोसा दिया था

कोरोनावायरस से लड़ाई में स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया जाए

हिंदुस्तान जैसे विशाल उप-महाद्वीप में केवल 1 संघीय और 29 राज्य सरकारें ही नहीं हैं बल्कि 2,74,275 स्थानीय सरकारें भी हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना: क्या कागजों में बन रहे हैं घर?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार पक्के मकान बनाने का दावा कर रही है, जमीनी पड़ताल करती एक रिपोर्ट-

गांवों से भी गुम हो रही है सुगंध

आज से 10-15 साल पहले तक जिन गांवों में हर घर में गाय, भैंस और बैल होते थे, किसी घर में मुश्किल से ही ...

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़…

राज्य सरकार नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। देखना यह है कि सरकार कितनी ...

राजस्थानः तीन साल में डीएमएफ से आवंटित 62 फीसदी काम अभी भी अधूरे

तीन साल में 1420 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर 8550 कार्यों की अनुमति दी गई थी, लेकिन धीमी सरकारी कार्यप्रणाली के चलते सिर्फ ...

ऐसे कब तक पहुंचेगा देश के हर गांव तक डिजिटल इंडिया?

2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारतनेट परियोजना पर इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की ...

लोकतंत्र के लिए कितनी सही हैं कॉरपोरेट पंचायत?

गैर सरकारी संगठन ट्वेंटी20 ने केरल के एक गांव में कॉरपोरेट पंचायत स्थापित की, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए कितना सही और दीर्घकालिक होगा?