Simply Put: Whose protocol is it anyway?

जापान के इस शहर में जब भू-जल निकासी करने वाले किसान ही बन गए सबसे बड़े जल संरक्षक

जापान के कुमामोटो शहर में धान की पैदावार करने वाले किसान सिंचाई के लिए एक नदी का सहारा लेते थे लेकिन जब यह व्यवस्था ...

How millet production can empower women farmers, strengthen agriculture

Boosting initiatives around millet value chain is one of the most effective ways to address agricultural challenges

What about harvest? Protesting farmers say colleagues back home have them covered

Farmers in Punjab plan to first harvest fields of neighbours who are away at Delhi borders in unprecedented solidarity 

खेती-किसानी से गायब हो रहीं हैं महिलाएं

2001 में जहां महिला किसानों की संख्या 2.53 करोड़ थी, वहीं 2011 में घटकर 2.28 करोड़ रह गई, जबकि खेतिहर महिला मजदूरों की संख्या ...

Looking at the farm laws from an economic perspective

The purpose of the new farm laws is to end the historic exploitation of farmers at the APMC markets and free them from the clutches of the …

कीटनाशकों के कारण पंजाब के खेतिहर मजदूरों में कोशकीय बदलाव का प्रबल जोखिम

कीटनाशक छिड़काव के दौरान पीपीई का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह खेतिहर मजदूरों और सामान्य लोगों को कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से ...

एसओई 2021: भारतीय किसान क्यों कर रहे हैं आत्महत्या?

स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट 2021 के मुताबिक, 2019 में 10,200 से ज्यादा किसानों और खेतिहर मजदूरों ने अपनी जान ले ली

Disha Ravi arrest: Role of Google, tech companies under cloud

There are also concerns over government’s use of ‘back-door means’ to quell dissent 

Bihar starts physical verification of over 300,000 PM-Kisan beneficiaries

The move came after officials were informed that many undeserving candidates were availing the benefits

बजट 2021-2022 : हाशिए पर रही खेती-किसानी, कुल बजट में घटी 1.2 फीसदी की हिस्सेदारी

किसानों को भले ही एमएसपी देते रहने का ऐलान किया गया हो लेकिन बजट में एमएसपी सुनिश्चित करने वाली अहम योजनाओं के प्रावधानों में ...

बजट 2021-22 : कृषि कर्ज का प्रवाह बढ़ रहा लेकिन घट रही लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी

कृषि कर्ज प्रवाह के लक्ष्य बढ़ाने और पूरा होने का श्रेय व दावा सरकारें करती हैं जबकि सच्चाई है कि इसकी प्राथमिकता में सीमांत ...

अहिंसा के रास्ते जारी रहेगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 30 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ उपवास

संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन से दो गुट अलग हो गए हैं। वहीं, किसानों ने कहा है कि अंहिसात्मक तरीके से कृषि कानूनों के ...

किसानों को बस समर्थन चाहिए

समय आ गया है कि हम अपने खाने की वास्तविक कीमत पर बात करें,जो हमारे लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए लाभकारी ...

Republic Day chaos a conspiracy; peaceful protests to go on: Samyukta Kisan Morcha

Farmers’ umbrella group alleges conspiracy by government and Kisan Mazdoor Shangharsh Committee

Republic’s task cut out: Back India’s farmers, don’t go after them

The focus needs to be steadfast on India’s agrarian crisis and problems faced by farmers, not on what happened or didn’t on …

डायरी: ...लेकिन यहां ट्रैक्टर रैली ने पेश की अनुशासन की मिसाल

चार घंटों में हमने एक भी बार अनुशासनहीनता नहीं देखी। ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रॉलियों में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान था 

किसान परेड के बाद तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन अब भी जारी

संयुक्त किसान मोर्चा ने कल शाम छह बजे किसान परेड के पूर्ण होने का ऐलान किया। वहीं, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी ...

लाइव ग्राउंड रिपोर्ट : किसानों की गणतंत्र परेड

 देश में 72वां गणतंत्र दिवस एक उथल-पुथल वाला इतिहास बन गया है। दिल्ली में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की परेड का स्वागत ...

Being an Indian farmer…

Five things you need to know about an Indian farmer’s life and why they are on the streets this Republic Day 

किसानों की समस्या समय रहते निपटाए सरकार: शास्त्री

देश की स्वतंत्रता के समय देश की सकल आय में कृषि का हिस्सा 61 प्रतिशत था, अब यह घटकर 16-17 प्रतिशत रह गया

Crop risks, environmental damages, hunger and the 2020 farm laws

Improved access to new markets, better yields and higher income need to safeguard environmental sustainability and farmers’ indebtedness

Deadlock: Centre asks farmer unions to get back within a day on proposal to ‘hold’ laws

Farmers to decide on next step as government puts ball in their court

No surrender: Farmer unions refuse Centre’s proposal to ‘hold’ farm laws

Farmer unions say they will stop at nothing short of a repeal of laws; talks on tractor rally inconclusive  

सरकार ने रखा डेढ़ साल तक कृषि कानून वापस करने का प्रस्ताव, किसान बोले 22 जनवरी को बताएंगे

सरकार ने कहा कि उसे इस प्रस्ताव से उम्मीद है कि 55 दिनों से जारी किसान आंदोलन का समाधान इस बार निकल जाएगा, हालांकि ...