Exclusion errors: Decoding the female face of agricultural crisis

Without empowering women in farming by recognising them as farmers and giving them land rights, agriculture can’t be sustained and so can&…

साल 2020 का पहला किसान आंदोलन, 8 जनवरी को गांव बंद का ऐलान

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के आंदोलन को कई जनसंगठनों का साथ मिला है। गांव बंद से पहले स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति ...

Farmer and the new-age health market

India’s booming nutraceutical market provides a big opportunity to farmer producer organisations

सरकार क्यों सीमित करना चाहती है किसानों के अधिकार?

किसान संगठनों का आरोप है कि बीज उद्योग को फायदा पहुंचाने और किसान अधिकारों को कम करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा में बदलाव ...

जानवरों से फसलों को बचाएगा यंत्र

यह यंत्र अलार्म एवं रोशनी के जरिये खेत में जानवरों की मौजूदगी की सूचना देकर सतर्क कर सकता है 

आकाशीय आपदा का जमीनी सच

प्राकृतिक आपदाओं में बिजली गिरने से हुई मौतें सबसे अधिक हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूची में यह आपदा शामिल ही नहीं है। 

महिला किसानों की पहचान का खोला मोर्चा

महिला किसान ने कहा, हमारी मेहनत हमें भीख के रूप में मिलती है। देशभर की 79 फीसद महिला कृषि कामगार हैं और सिर्फ 9 ...

खेती की जमीन कम हुई पर बढ़ गई छोटे किसानों की संख्या

भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मालिकाना हक वाली जमीन का औसत घटा है। हालांकि मिजोरम इस मामले में अपवाद है

आधा समय गुजरा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अब भी दूर की कौड़ी

इस दर से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त नहीं किया जा सकेगा। इसे हासिल करने में 25 ...

किसानों से 100 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन लेकर बंजर दी

उपजाऊ जमीन का दूसरे काम में उपयोग हुआ। इसकी भरपाई बंजर जमीन से की गई। भारत में कृषि संकट के लिए जिम्मेदार इस पहलू ...

15 प्रतिशत बड़े किसानों के पास 91 प्रतिशत आय

किसानों में आय की असमानता कृषि संकट में वृद्धि कर रही है। यह असमानता अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टरों के मुकाबले अधिक है

कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय?

मोदी ने दो साल पहले भी 2022 तक आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था। इस दफा उन्होंने नए भारत के अजेंडे की ...

सियासत में पिसता गन्ना-1: 156 लोस सीटों पर ऐसे किया जाता है कब्जा!

चीनी उद्योग और सरकारों के बीच भ्रष्ट गठजोड़ है। देश की 156 लोकसभा सीटें गन्ने की राजनीति से जुड़ी हैं। अधिकांश नेताओं के अधीन ...

मानसून अच्छा, हाल बुरा

सरकार चाहती है कि किसान और किसानी दोनों अप्राकृतिक मौत मर जाएं

वन विभाग की लापरवाही ने ले ली तेंदुए की जान

तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, बुलाने के बावजूद जब कोई वन अधिकारी नहीं आया तो ग्रामीणों ने तेंदुए को मार दिया। 

अब मध्य प्रदेश के खेतों पर विदेशी आक्रमण!

एक साल पहले भारत आए विदेशी कीड़े फॉल आर्मी वर्म ने अब मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया है, जिससे 6 जिलों की 60 फीसदी ...

ऐसे रुक सकती हैं किसानों की आत्महत्याएं

मनोवैज्ञानिक किसानों को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं, लेकिन वे पर्याप्त संख्या में सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़े हैं

खारे पानी में भी उगेंगे चावल, वैज्ञानिकों ने विकसित की नई प्रजाति

जिस जंगली प्रजाति के जींस का उपयोग चावल की इस नई प्रजाति को विकसित करने में किया गया है, उसे वनस्पति-विज्ञान में पोर्टरेशिया कॉरक्टाटा ...

जब शोषण के खिलाफ किसानों ने छेड़ा विद्राेह

1874-75 में दक्कन में मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का रास्ता अपनाया

महिलाओं के अनुकूल कृषि मशीनीकरण की नई पहल

देश के कुल कृषि श्रमिकों में करीब 37 प्रतिशत महिलाएं हैं लेकिन, खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले ज्यादातर औजार, उपकरण और मशीनें पुरुषों के ...

रोजगार के लिए कहां जाएं किसान

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। भारत में कृषि छोड़ने वाले लोगों के लिए विकल्प की सख्त दरकार है। 

पानी में खड़े होकर खेतों के लिए पानी मांग रहे युवा किसान, बुजुर्ग अनशन पर

हरियाणा के सिरसा जिले के पांच गांवों के बेहरवाला (ऐलनाबाद) में किसान रजबाहे (छोटी नहर) की टेल तक पानी पहुंचाने की मांग कर रहे ...

उत्तराखंड में इस बार सेब का उत्पादन 25 फीसद ज्यादा, ये हैं वजह

उत्तराखंड में पिछले साल तक 62,407 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ है। लेकिन इस बार ये 80 हजार मीट्रिक टन तक चला गया है

सियासत में पिसता गन्ना-2: ठंडी पड़ती कोल्हू की आंच

सियासत के  शिकार गन्ना किसानों पर आधारित डाउन टू अर्थ की श्रृंखला में प्रस्तुत है चीनी मिलों से पहले अस्तित्व में आए कोल्हू के ...

सूखे का दंश : सूखाग्रस्त जिलों से ही पूरी होगी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता

भारत में पिछले 40 सालों से बुवाई का क्षेत्र स्थिर है। खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना ...