संसद में आज: राजस्थान ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक दिनों तक लोगों को रोजगार दिया

संसद के दोनों सदनों में 23 सितंबर 2020 को महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, यहां पढ़ें-

संसद में आज: मनरेगा के तहत रोजगार में 52.11 प्रतिशत वृद्धि

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संसद को लॉकडाउन के बाद मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी

मनरेगा मजदूरों का 1200 करोड़ रुपया फंसा, काम के बाद भी भुगतान रद्द

मनरेगा में मजदूरी करने के बाद भी आधार या बैंक खाते की जानकारी सही न होने के कारण भुगतान रद्द हो जाता है

मनरेगा: लॉकडाउन में 1.55 करोड़ लोगों को नहीं मिला काम, नहीं मिला कोरोना राहत पैकेज

स्वयंसेवी संगठन पीपुल्स एक्शन फॉर इम्प्लायमेंट जनरेशन गारंटी ने मनरेगा पर अपनी रिपोर्ट जारी की

मनरेगा ने बदली सूरत

मनरेगा में काम की मांग इससे पहले कभी इतनी नहीं रही, जितनी कोरोना वायरस आपदा के दौरान रही है

मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल

18 राज्यों में अभी भी स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है

उत्तराखंड में मनरेगा-2: लॉकडाउन में ढाई गुणा बढ़ी काम की मांग

लॉकडाउन के कारण लौटे प्रवासियों को जब मनरेगा के तहत काम करने को कहा गया तो राज्य में काम की मांग बढ़ गई

उत्तराखंड में मनरेगा-1: प्रवासियों के लिए कितना फायदेमंद?

उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम करने का न्यौता दिया गया, लेकिन क्या कहते हैं प्रवासी...

मनरेगा से बने स्कूलों में खेल के मैदान

मनरेगा के तहत अजमेर सहित पांच जिलों में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में किक्रेट मैदान, बास्केटबाल कोर्ट और ट्रैक एंड फील्ड बनाए गए

मनरेगा: गांवों को खेतों से जोड़ने के लिए बनाए पक्के रास्ते

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को शहरों से जोड़ा तो राजस्थान में मनरेगा ने ग्रेवल रोड (मिट्टी, कठोर मिट्टी और गिट्टी) के माध्यम ...

उत्तराखंड: केंद्र ने मनरेगा को खेती से जोड़ने का प्रस्ताव लौटाया

कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड लौटे लोगों को बंजर खेतों में काम करने पर मनरेगा की मजदूरी देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया

मनरेगा के साथ-साथ खेती में जुटे प्रवासी

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांवों से वही प्रवासी शहरों में लौटना चाहते हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है

राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में जल संपत्तियों का निर्माण अधिक

मनरेगा के तहत सबसे अधिक जल संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेंगे

मनरेगा: ग्रामीणों ने बिछा दिया गांव में नालियों का जाल

ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत गांव से बाहर जाकर गड्ढे खोदने की बजाय अपने गांव में नालियां खोदने की मांग की

मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया

राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है

पढ़े-लिखे युवाओं को भी भा रहा है मनरेगा

राजस्थान में मनरेगा साइट पर काम की देखरेख करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं की तैनाती की जा रही है

मनरेगा से दस साल में पहली बार जलमग्न होगा पुष्कर सरोवर

मनरेगा योजना के तहत राजस्थान के पारंपरिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है

मनरेगा: जंगली बबूलों की जड़ें उखाड़ बनाया चारागाह

लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों ने जंगली बबूलों को काटकर चारागाह बनाने का फैसला ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-11: न बाजार को पसंद है न सरकार को!

कोरोना आपदा में दो कल्याणकारी योजनाओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 ...

मनरेगा ने गांव की ‘आधी आबादी’ को आबाद किया

मनरेगा में मजदूरी के बाद मिल रहा पैसा महिलाओं को अपनी खुद की कमाई का अहसास दिला रहा है

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-9: कमियों के बावजूद संपूर्ण योजना

मनरेगा की उत्पत्ति उन आपदाओं के मद्देनजर हुई थी जो जमीन या कृषि के कार्य से जुड़ी हुई थी

लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों से फसल कटवाएगी यह सरकार

हरियाणा सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी ...

मनरेगा का हाल: इस जिले में केवल एक परिवार को मिला 100 दिनों का रोजगार

हरियाणा में साल दर साल इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार पाने के लिए रजिस्‍टर्ड लोगों की संख्‍या तो बढ़ी है, लेकिन काम ...

गांवों पर केंद्रित होगा बजट, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने पर होगा जोर

अगर किसी भी बजट में फील-गुड फैक्टर होता है, तो इस साल यह होना चाहिए

Underfunding, misleading claims: The story of MGNREGA in New India

Govt has made tall claims on NREGA implementation; but it is neither keen on providing dignified wages nor allocating adequate funds for the scheme