किसान आंदोलन: संगठनों ने ठुकराया केंद्र सरकार का प्रस्ताव
गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों को भेजा था
Centre hikes sugarcane fair and remunerative price amid farmers’ protest
FRP usually announced in June as sugar season starts from October; new price hikes by Rs 25 at Rs 340 per quintal
बुंदेलखंड के किसानों ने कहा, पंजाब जैसी मंडियां हमें भी दे दीजिए
मध्यप्रदेश और बुंदेलखंड से दिल्ली आ रहे किसानों को लगभग 75 किलोमीटर पहले पलवल के पास ही पुलिस ने रोक दिया है
क्यों हार गए किसान नेता राजू शेट्टी
आम चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से खासे लोकप्रिय रहे राजू शेट्टी की हार चौंकाने वाली है। डाउन टू अर्थ ने उनसे वजह ...
किसानों का आंदोलन स्थगित, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद माने किसान
केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगें मान ली हैं
किसान आंदोलन में जगी अलख अब भी आ रही है काम, किसान बने एक-दूसरे का सहारा
बाढ़ प्रभावित दोनों राज्यों के किसान जरूरतमंदों तक धान की पौध पहुंचाकर मदद का हाथ बढ़ाया, ताकि प्रभावित किसान अपने खेत खाली न छोड़ें
क्या है आरसीईपी और क्यों विरोध कर रहे हैं किसान?
हाल ही में कई किसान संगठनों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) का विरोध किया है
चीनी मिलों पर गन्ना किसानों को 15 हजार करोड़ बकाया, यूपी का सबसे अधिक
सरकार ने संसद में जानकारी दी कि गन्ना किसानों का सबसे अधिक बकाया उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर है
खेती पर क्यों कब्जा जमाना चाहते हैं कारपोरेट?
भारत का किराना बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, अब इस पर कब्जे की होड़ है
केंद्र देना चाहता है किसानों को 6000 रुपए, लेकिन...
राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 14.5 करोड़ किसानों को पीएम-किसान ...
उत्तर प्रदेश के किसान से तीन गुणा अधिक कमाता है पंजाब का किसान
एनएसओ के मुताबिक, मेघालय के बाद पंजाब के किसान परिवारों की औसतन मासिक आमदनी सबसे अधिक है
किसान नहीं, कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं कृषि कानून
कृषि कानूनों से नाराजगी जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह से बातचीत की
Wheat Crisis: Government procurement goals not met, food security risk increases
Wheat is being purchased at a higher rate than the MSP despite the export ban
सियासत में पिसता गन्ना-4: चीनी मिलों पर सत्ताधारी नेताओं का कब्जा
गन्ना किसानों की यूनियन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी का कहना है कि चीनी मिलों में राजनेताओं के कब्जे के कारण गन्ना ...
वक्त से चार महीने पहले सरकार ने बढ़ाए गन्ने की खरीद के दाम, क्या है नया एफआरपी?
यह निर्णय अप्रत्याशित है, क्योंकि अमूमन जून माह में एफआरपी की घोषणा की जाती है, क्योंकि चीनी सीजन की शुरुआत अक्टूबर से होती है
मिट्टी की सेहत बताने वाले कार्ड पर किसान को भरोसा नहीं!
चार साल पहले प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, लेकिन अब तक किसान इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं
Sapling solidarity: Erratic monsoon has led to Haryana, Punjab farmers helping each other; here is how
Cultivators in flood-hit villages of the states have received free supply of paddy saplings from their counterparts in safer areas to tide over …
भारी बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल, एमपी में सबसे अधिक नुकसान की आशंका
144 जिले में सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण सोयाबीन जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, राज्य सरकारों ने इसका सर्वे शुरू ...
उत्तर प्रदेश में लगभग 40 हजार हेक्टेयर में खड़े गन्ने को हुआ कैंसर
रेड रॉट (लाल सड़न) रोग के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है
ग्राउंड रिपोर्ट: क्या सचमुच किसानों की आमदनी हो पाएगी दोगुनी?
प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप ...
डाउन टू अर्थ तफ्तीश: क्या 2022 तक किसानों की आमदनी हो जाएगी दोगुनी
देश के हर जिले में दो मॉडल गांव चुने गए हैं, जिनके किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन डाउन ...
उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी से भी कम हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हताश
उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम ...
हर साल 63 हजार करोड़ की उपज नहीं बेच पाते किसान
किसान अपनी उपज काट तो लेता है, लेकिन न तो मंडियों तक पहुंचा पाता है और ना ही कोल्ड स्टोरेज तक
ग्राउंड रिपोर्ट: 1200 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर हुए किसान, एमएसपी है 1868 रुपए
देश में कृषि कानून लागू होने के बाद पहली बार अनाज की खरीद शुरू हो गई है। क्या है माहौल, पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: घाटे में सरकारी कंपनियां, प्राइवेट को 70 प्रतिशत तक का मुनाफा
कृषि पर संससदीय स्थायी समिति ने कहा कि मुनाफा होने पर बीमा कंपनियां ग्रामीण विकास के लिए सीएसआर फंड बनाएं