किसानों से कैसे अरबों डाॅलर लूट रही है सरकार, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की नीतियों ने किसानों के लिए वे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिनसे वे ...

The world is pro-protests, now

While economic crisis often push people to demonstrations, there is an increasing level of dissatisfaction with democracy

सदी के पहले 20 बरस में जलवायु परिवर्तन से पैदा हुआ 70 फीसदी वैश्विक खेती पर खतरा

जलवायु परिवर्तन के कारण हर वर्ष आपदाओं में 60 हजार लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही दो दशकों में जलवायु संबंधी आपदाओं में ...

Two seasons of separation and a deep political desperation

It feels good that agriculture features high in political discourse but, again, it is misdirected

Acquisition made easy

Born at 44

Odisha village gets pattas after nearly half a century. Land reform programmes get jumpstart

Land grab fallout

Scramble to buy land in foreign countries to grow more food leaves more people hungry

Only 15% landholders earn 91% of total national income

Income inequality makes agrarian crisis challenging; inequality is worse among farmers than the formal economy

कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय?

मोदी ने दो साल पहले भी 2022 तक आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था। इस दफा उन्होंने नए भारत के अजेंडे की ...

A grain revolution for Africa

In just a few decades, Africa has become a net food importer. But it has to feed more and more people in the future. Estimates suggest the …

खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन: किसानों को समर्थन देने से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल

संयुक्त राष्ट्र ने किसानों के समर्थन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मूल्य कटौती और लक्ष्यों को पुनः तय करने ...

More than 50% of India’s tribal population has moved out of traditional habitats

Tribals are quitting farming fast; every second household now survives on manual labour in an informal economy

India needs 30,000 agri-markets to give fair deal to farmers

For 47 years, government has not acted on recommendation of upgrading rural markets into business hubs  

NITI Aayog wants to hand over micro irrigation to private players

The government policy think tank believes it would take 100 years to exploit the micro irrigation potential with the current programme target and …

क्या मजदूरी करके किसान होगा खुशहाल?

किसान की आय दोगुनी करने की चुनौती देश में खेती पर निर्भर किसी कृषि-परिवार की आर्थिक स्थितियों में बुनियादी बदलावों से जुड़ी है

स्थानीय बाजारों में फसलें बेच रहे हैं अधिकतर किसान: एनएसओ रिपोर्ट

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी एजेंसियों के पास सबसे कम किसान फसल बेचते हैं

क्या भारत फिर कृषि प्रधान बनेगा?

खरीफ का मौजूदा रकबा उम्मीद जगाता है क्योंकि कोविड काल में अधिक से अधिक किसान खेती की ओर लौट रहे हैं

Inequality among farmers keeps 85 per cent out of discourse

Like in the formal economy, the farm economy also suffers from concentration of lands within a small group

Barrages spur protests

Odisha wants to dam surplus water downstream of Hirakud dam. But where’s the surplus?  

जुदा है यह मानसून

लगातार तीन वर्षों से सूखे और की मार झेल रहे किसानों की आय में इस बार भी बढ़ोतरी मुश्किल है। बंपर पैदावार भी उनके ...

आधा समय गुजरा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अब भी दूर की कौड़ी

इस दर से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त नहीं किया जा सकेगा। इसे हासिल करने में 25 ...

Why political parties love schemes that benefit individual voters

Popular welfare schemes will be the focus of upcoming elections, but the unilateral focus to provide benefits to individual voter leads to less …

बधाई हो! आखिरकार कृषि भारत में राजनीतिक एजेंडा बन ही गया

दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस बने। किसानों के लिए फंड का आवंटन किया और ...

Weather advisories drive farmers’ income up to 50%

Every rupee spent on weather forecasting fetches 50-fold economic gains to below poverty line farming families  

Point of no agri-returns Part 5: 50,000 dedicated scientists, still, agriculture is an orphan of science

Technologies developed for agricultural purposes are mostly limited to farms around research institutions, says a government report