भारत क्यों है गरीब-3: समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहने वाले ही गरीब

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबी उन्हीं इलाकों में ज्यादा है, जहां प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। इन लोगों की क्षमता इतनी भी नहीं ...

Farmers stare at another loss despite good rains. They need a boost from govt

Indian farmers have accumulated huge debts due to crop damages and less remunerative price for produce

मूल विज्ञान को अनाथ होने से बचाने की चुनौती!

तकनीक प्रदर्शनी के युग में मौलिक विज्ञान को बचाने की चुनौती भारत के सामने अधिक है, राजनीतिक नेतृत्व को इसे स्वीकारना चाहिए 

As Fani looms large, we should remember what a cyclone costs Odisha

Odisha, which is bracing up for the extremely severe cyclone that’s predicted to make landfall on May 3, faces two natural disasters every year

'Indian elections will always be unpredictable'

For 25 years, economist Ruchir Sharma has travelled the length and breadth of India analysing voting paterns, sociological landscapes and nuances …

Election Commission, NGT, environment ministry say no to plastics in 2019 poll campaigning

Efforts are on for the first time to reduce the use of non-degradable materials during the upcoming general elections

Why is Earth’s driest place flooding and snowing?

The Atacama Desert in Chile is witnessing rains like never before, including regions that never recorded rains in history

“नया भारत” कितना नया?

स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाना गौरव की बात है लेकिन “नया भारत” बनाना लिखित संबोधन से कहीं बढ़कर है

आधा समय गुजरा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अब भी दूर की कौड़ी

इस दर से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त नहीं किया जा सकेगा। इसे हासिल करने में 25 ...

Niti Aayog’s new strategy: A call for growth or acceptance of failure

Celebrating India's 75th year of Independence is a matter of pride, but achieving a "New India" needs more than a textual articulation

ऊंची कीमत के बाद भी घाटे में क्यों है किसान?

खेतीबाड़ी करने वाला पांच लोगों का एक परिवार एक दिन में 221 रुपए कमाता है जो एक व्यक्ति की न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी से भी ...

किसानों से 100 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन लेकर बंजर दी

उपजाऊ जमीन का दूसरे काम में उपयोग हुआ। इसकी भरपाई बंजर जमीन से की गई। भारत में कृषि संकट के लिए जिम्मेदार इस पहलू ...

Indira, Manmohan, Modi: Why all see civil society with suspicion

The arrests of activists and rights campaigners is set to further dip the relationship between government and the civil society

1.2 mn schemes meant to supply drinking water to all couldn’t do it

The latest CAG report says the country might not meet the SDG goal as well with its current schemes

Why political parties love schemes that benefit individual voters

Popular welfare schemes will be the focus of upcoming elections, but the unilateral focus to provide benefits to individual voter leads to less …

Point of No Agri-returns Part 7: India diverts 10 million hectares of productive agri-lands, replaces them with barren lands for cultivation

Government report terms this as the 'often overlooked' aspect of the agrarian crisis in the country

हंसी के पात्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

लगातार दो शासन काल में जिस पैमाने पर जनता के पैसों की लूट हुई है, उसने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमों को असफल साबित कर दिया ...

Point of no agri-returns Part 1: How India lost its historic agriculture recovery growth phase in just four years

Government reports say 2004-14 had the highest agriculture growth that has fast slipped back to near-zero growth despite normal monsoons and …

Modi and `mass movement'

As Narendra Modi's regime enters its mid-term, it is time to assess: has he turned governance into a mass movement?

Making sense of `Make in India'

Manufacturing needs to get a boost. But what to manufacture and how are two critical questions

Only plans, no integration

2030 तक खत्म होने की बजाय दोगुनी हो जाएगी गरीबी

गरीबी उप सहारा अफ्रीका और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पैठ बना चुकी है

आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई

महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया

Union Budget 2019-20: First time in five years, MGNREGA gets Rs 1,084 crore less

Budget allocation for Ministry of Rural Development gets Rs 5,200 crore extra

पहले कभी नहीं हुई ऐसी विलुप्ति

यह एजेंडा पूरी मानवता के लिए है कि वह इस धरती और उसके संसाधनों को मानवीय हमलों से बचाए