गांवों पर केंद्रित होगा बजट, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने पर होगा जोर
अगर किसी भी बजट में फील-गुड फैक्टर होता है, तो इस साल यह होना चाहिए
सर, अगर हम जंगल को परिभाषित करते हैं, तो कई खामियां पैदा होंगी : पर्यावरण मंत्रालय
वन की स्पष्ट परिभाषा न होने पर संसदीय समिति के सवाल पर केंद्रीय वन मंत्रालय का जवाब
Time to redraw the global poverty line
It must reflect new realities of food inflation, climate change impacts
Will cash transfer check migration?
India needs to be cautious as experience shows it can backfire
SELF (UN) EMPLOYMENT
Poverty begets poverty
A 30-year survey of the poor gives a wake-up call
Job growth statistics conceal agrarian crisis
Bangladesh's GM gamble
Anil Chandra Mahanta, one of the first 20 farmers to cultivate genetically modified brinjal in South Asia, does not understand the new technology.…
People who grow their own food, eat and remain healthy; But erratic weather may change this adage
Without normal weather, self-sufficient households may have to depend more on markets, thus spending more on food than before
Prime Minister Narendra Modi offers advice on freebies
The prime minister’s call to the youth to be careful about political parties bribing them with freebies for votes is also a recognition of …
भारत की गरीबी: सुरजीत भल्ला की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक भल्ला ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार द्वारा मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के चलते, भारत 2020 में ...
क्यों हो रहा है भारत में भूख का विस्तार?
दो दशक से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में अस्पष्टता के बावजूद उनके लिए शुरू की गई राशन योजना का दायरा ...
विश्लेषण : ग्लास्गो समझौते से दुनिया को क्या मिला
निर्धारित समय से अधिक दिन तक चले कॉप-26 से वे उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं, जिसकी आस में विश्व इसकी ओर ताक रहा था। ...
कॉप-26 रिपोर्ट कार्ड: ग्लासगो में भूमिगत ही रहा कृषि मुद्दा
कृषि, वानिकी एवं जमीन का इस्तेमाल विश्व के एक चौथाई ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं
कॉप-26 का रिपोर्ट कार्ड: ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन की भूमिका को पहली बार मिला महत्व
105 देशों ने इसका उत्सर्जन कम करने के संकल्प-.पत्र पर हस्ताक्षर किए, हालांकि तीन बड़े उत्सर्जकों ने नहीं किए हस्ताक्षर
जलवायु संकट-1: मनुष्य ने खुद लिखी अपने विनाश की पटकथा
आईपीसीसी के ताजा वैज्ञानिक अनुमान साफ बताते हैं कि धरती की जलवायु एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से इसे बदलना दूर ...
कोविड-19: व्यवस्था में चली परिवर्तन की बयार
एक तरफ इस महामारी ने जहां कहीं अधिक राजनैतिक हिंसा को हवा दी है, लोगों में विरोध बढ़ा है, साथ ही इसके चलते सरकारों को भी ...
Fifteenth Finance Commission: Over Rs. 4.36 lakh crore for local governments
Local governments will get special health grants
India needs the ‘Garibi Hatao’ slogan back
Anti-poverty programmes must be universal, not just on a below or above poverty line matrix
Urban north India has highest fat intake, obesity
Urban Indians consume nearly 50% more fat than rural counterparts, finds latest ‘What India Eats’ survey
आत्महत्या करने वालों में एक चौथाई दिहाड़ी मजदूर: एनसीआरबी
एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में आत्महत्या करने वालों में 66 फीसदी ऐसे हैं, जिनकी आमदनी 278 रुपए प्रतिदिन से कम थी
जल संकट झेल रहे किसानों को सहायता देगी सरकार, लेकिन कब?
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है, लेकिन एक नई योजना भी शुरू करने की बात कही ...
New support scheme for water-stressed districts as crop insurance becomes voluntary
Changes to PM Fasal Bima Yojana leave famers without effective support for crop losses in time of climate emergency
India’s declining rural income pulls downs global economic growth: IMF
International Monetary Fund says downgrade of global economy due to India’s dipping growth rates
भारत क्यों है गरीब-6: राष्ट्रीय औसत आमदनी तक पहुंचने में गरीबों की 7 पुश्तें खप जाएंगी
विश्व आर्थिक मंच की हालिया रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक गैर-बराबरी से उच्च आर्थिक विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ...