जल संकट झेल रहे किसानों को सहायता देगी सरकार, लेकिन कब?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है, लेकिन एक नई योजना भी शुरू करने की बात कही ...

आरके पचौरी: एक पर्यावरण वैज्ञानिक ने क्यों कहा था कि भारत को कार्बन उत्सर्जन का अधिकार है

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के पूर्व प्रमुख का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो ...

India has to increase emissions, RK Pachauri told me

The former head of IPCC died at 79 leaving behind a trail of headlines on climate change

India to witness severe food inflation due to extreme weather

The record-breaking vegetable price rise indicates an era of high food inflation in coming years

अतिशय मौसम की घटनाओं ने भारत को महंगाई के इस दौर तक पहुंचाया

आने वाले सालों में खाने-पीने की चीजें और महंगी हो सकती हैं

Saraswati underground

Experts attempt to map the mythical river's palaeo-channels and put them to good use

भारत के ग्रामीणों की आमदनी घटने से थमी दुनिया की आर्थिक रफ्तार: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के चलते वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कमी का ...

How India remains poor: ‘It will take 7 generations for India’s poor to reach mean income’

World Economic Forum’s latest report says social inequality negates gains from high economic growth

India’s declining rural income pulls downs global economic growth: IMF

International Monetary Fund says downgrade of global economy due to India’s dipping growth rates

भारत क्यों है गरीब-6: राष्ट्रीय औसत आमदनी तक पहुंचने में गरीबों की 7 पुश्तें खप जाएंगी

विश्व आर्थिक मंच की हालिया रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक गैर-बराबरी से उच्च आर्थिक विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ...

बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?

आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...

India 117th among 190 countries in empowering women

Even least developed countries like Rwanda, Lesotho fared better than India

Budget 2020-21: Will MGNREGA become an overarching rural development scheme

The upcoming budget will see many schemes being brought under the rural employment prtogramme; a direct cash transfer may be declared to top this up

Five points on food inflation and onions

Retail inflation hitting double digit being attributed to high food prices, but is it so?

भारत क्यों है गरीब-4: घोर गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग

भारत के कई इलाकों में गरीबी चिरस्थायी होती जा रही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बावजूद इन इलाकों में गरीबी कम होने के बजाय ...

क्या प्याज और खाद्य मुद्रास्फीति में कोई संबंध है, पांच प्वाइंट्स में समझिए

खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई दर दोहरे अंक को पार कर चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है?

भारत क्यों है गरीब-3: समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहने वाले ही गरीब

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबी उन्हीं इलाकों में ज्यादा है, जहां प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। इन लोगों की क्षमता इतनी भी नहीं ...

How India remains poor: Has poverty become ‘hereditary’

Millions of Indian households transfer poverty to the next generation, making poverty eradication nearly impossible

भारत क्यों है गरीब-2: नई पीढ़ी को धर्म-जाति के साथ उत्तराधिकार में मिल रही है गरीबी

भारत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अगले दो साल में गरीबी को दूर करने का वादा किया है, क्या यह ...

Farmers stare at another loss despite good rains. They need a boost from govt

Indian farmers have accumulated huge debts due to crop damages and less remunerative price for produce

गरीबों के नाम रहेगा 2020

नए साल में देश में गहराई से जड़ें जमा चुकी असमानता फिर चर्चा में आएगी

मूल विज्ञान को अनाथ होने से बचाने की चुनौती!

तकनीक प्रदर्शनी के युग में मौलिक विज्ञान को बचाने की चुनौती भारत के सामने अधिक है, राजनीतिक नेतृत्व को इसे स्वीकारना चाहिए 

खेती-किसानी को लील जाएंगे शहर, तीन साल बाद सामने आएंगे आंकड़े

जनगणना 2021 के आंकड़े तीन साल बाद सामने आ जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हेैं, उससे लगता है कि ग्रामीण भारत लगभग पूरी तरह ...

सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए आंकड़ों से क्यों खेल रही है?

जहां एक तरफ आंकड़ों को जारी होने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संवाद आंकड़ों पर आधारित हो रहा है

जीडीपी के बहाने

भारत ने अर्थव्यवस्था के बुरे मापक पर बहस का अवसर एक बार फिर खो दिया है