पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम का संवाद: एक अच्छी पहल, जो सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ गयी

उम्मीद यह थी कि इन स्थानीय सरकारों के महत्व का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री इन्हें संविधान से मिले हुए अधिकार व शक्तियां दे देंगे

पंचायती राज दिवस: कोरोना महामारी और हमारी पंचायतें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत सदस्यों से बात करते हुए कहा कि हमें यह सीखने की जरूरत है कि गांव, शहरों की अपेक्षा कोविड-19 ...

राजस्थानः तीन साल में डीएमएफ से आवंटित 62 फीसदी काम अभी भी अधूरे

तीन साल में 1420 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर 8550 कार्यों की अनुमति दी गई थी, लेकिन धीमी सरकारी कार्यप्रणाली के चलते सिर्फ ...

कोरोना लॉकडाउन: छत्तीसगढ़ में फंसे गुजरात के मालधारी परिवार

स्वच्छंदरूप से विचरण करने वाले मालधारी (गुजरात में इन्हें रबाड़ी/मालधारी, जम्मू-कश्मीर में बकरवाला, हिमाचल में गड्डी आदि के नाम से जानते हैं) छत्तीसगढ़ आकर ...

कुपोषित बच्चों के शिशु गृहों ने घटाई कृषि मजदूरों की चिंता, डीएमएफ फंड से बदल सकती है तस्वीर: सीएसई

क्योंझर (उड़ीसा) और अनूपपुर (मध्य प्रदेश) में बनाए गए शिशुगृह स्थानीय लोगों के सहयोग से कुपोषित और आंगनवाड़ी से पहले के बच्चों को लक्ष्य ...

पानी पर डीएमएफ फंड खर्च करने से आया सकारात्मक बदलाव : सीएसई

सोनभद्र और रामगढ़ में लोगों को दूषित पानी से मिला छुटकारा

कोरोनावायरस से लड़ाई में स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया जाए

हिंदुस्तान जैसे विशाल उप-महाद्वीप में केवल 1 संघीय और 29 राज्य सरकारें ही नहीं हैं बल्कि 2,74,275 स्थानीय सरकारें भी हैं

डीएमएफ से दूर होगी खनन प्रभाावितों की गरीबी

खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर के डीएमएफ में लगभग 36,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं

क्या डीएमएफ की राशि का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने डीएमएफ के क्रियान्वयन पर 13 जिलों को केंद्र में रखकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं देश की ग्राम पंचायतें: रेड्डी

कोरोनावायरस संक्रमण का प्रसार अब देश के गांवों की ओर हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर इससे निपटने की क्या तैयारी है। इस ...

ध्रुवीकरण के दो धड़ों में बंटते मतदाता

भारत के चुनावों में पॉपुलिज्म एजेंडा राष्ट्रवाद से तय होगा या कल्याणवाद से?

केवल 18 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में जानकारी दी कि देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 21,340 विशेषज्ञों की जरुरत है

प्रधानमंत्री आवास योजना: क्या कागजों में बन रहे हैं घर?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार पक्के मकान बनाने का दावा कर रही है, जमीनी पड़ताल करती एक रिपोर्ट-

बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला-2: स्कूटर और बाइक से ढोए गए 5-5 टन के पत्थर

बुंदेलखंड के पन्ना जिले में 9 वाटर शेड के कार्यों के भौतिक सत्यापन और वाउचर के परीक्षण में पता चला कि वन विभाग ने ...

बुंदेलखंड राहत पैकेज घोटाला -1 : जांच की आंच से डरे कागजी विकास करने वाले नेता-अधिकारी

आरटीआई से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ कि वन विभाग को जारी 180 करोड़ के कुल फंड की 80 फीसदी राशि भ्रष्टाचार की ...

Union budget 2020-21 - explained in 15 charts

Nirmala Sitharaman's budget has little to offer rural India. Allocation to several schemes were slashed below 2019-20 revised estimates&…

ऐसे कब तक पहुंचेगा देश के हर गांव तक डिजिटल इंडिया?

2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारतनेट परियोजना पर इस बार 6000 करोड़ रुपए खर्च की घोषणा की ...

Union Budget 2020-21: Total rural budgetary allocation, including MGNREGA slashed

This comes even as rural India is suffering its worst unemployment crisis in 45 years

गांवों से भी गुम हो रही है सुगंध

आज से 10-15 साल पहले तक जिन गांवों में हर घर में गाय, भैंस और बैल होते थे, किसी घर में मुश्किल से ही ...

Investing in Africa’s rural youth can work wonders for continent: Report

Africa’s youth bulge and the fact that most of its people live in rural areas, make this especially important

India’s declining rural income pulls downs global economic growth: IMF

International Monetary Fund says downgrade of global economy due to India’s dipping growth rates

बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?

आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...

99 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति के दिन मिली थी कुली कलंक से मुक्ति

आज भी हर वर्ष 14 जनवरी के दिन लोग बागेश्वर के बगड़ में पहुंचते हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों संबंधी कागजात प्रतीकात्मक ...

तीन दिन चला नींदड़ के किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह, फिलहाल स्थगित

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के हिसाब से दिया जाए

क्या नीति आयोग की 'नीति' से रुक पाएगा उत्तराखंड का पलायन?

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार से पलायन रोकने को कहा है, इसके लिए कुछ सलाहें भी दी हैं