नए हाथों में लोकतंत्र की बागडोर कितनी सुरक्षित?

देश के पांच करोड़ से अधिक बच्चे 18 वर्ष की सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं तथा संभवत: पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल कर ...

Wealth, inequality and children’s right to survival in India

The National Family Health Survey – 4 shows how economic inequality has a direct effect on stunting and wasting of India’s children

बीमारियां हैं खुदकुशी का बड़ा कारण!

15 वर्षों के दौरान देश में 3.85 लाख लोग विभिन्न बीमािरयों के चलते खुदकुशी कर चुके हैं

बजट 2017-18: कर, रोज़गार और कृषि के अंतर्संबंध

कोई भी बजट वैश्विक सन्दर्भों को नज़रंदाज़ करके समझा नहीं जा सकता है। कहने को ही सही, पर हम गाँव की तरफ लौटने के ...

230 सालों में खत्म होगा एनीमिया

सीएनएनएस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर शेष राज्यों में बच्चों को विविधतापूर्ण न्यूनतम भोजन नहीं प्राप्त हो रहा ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं

कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व्यापक विश्लेषण -

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी

कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-

जर्दायुक्त मसाला और भारत में बचपन

अध्ययन से पता चला कि वंचित तबकों के लगभग 325 परिवारों वाले दो गांवों में एक साल में 50 लाख रुपये जर्दे, पान मसाले, बीड़ी ...

How economic inequality is widening in today’s India

The 21st century has witnessed development with a yawning gap where wealth is concentrated in a few hands

Troubled by illness, 385,000 people committed suicide between 2001 and 2015

At least four per cent of India’s population suffers from poverty because they have to incur huge expenses for treating their illness

Rs 16 lakh crore

This is the least value of "unproductive" work done by women in a year in India, and it is close to government's annual budget

कुपोषण मुक्त होने में भारत को लगेंगे कई दशक

अगर वर्ष 2000 से विश्व भूख सूचकांक का विश्लेषण करें तो भयावह तस्वीर उभरती है। इस अवधि में भारत सुधार के मामले में नेपाल, ...

First-time voters: A narrative about to change

Over 52 million children have come of age and would cast vote for the first time. But they have been victims of malnutrition, injustice and …

Care of the pregnant: Half-hearted attitude

The first 1,000 days of life offer the window of opportunity to reduce maternal and child mortality. It’s time India made the most of it 

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-3: 100 दिन के रोजगार का सच

कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना कितना कारगर साबित हो रही है, डाउन टू अर्थ की खास रिपोर्ट-

बर्बर हो जाने का संकेत तो नहीं भीड़ हिंसा!

भारत में “भीड़ के द्वारा हिंसा” कोई नया घटनाक्रम नहीं है, लेकिन भीड़ हिंसा को कट्टरपंथी राजनीति और साम्प्रदायिकता में श्रृद्धा रखने वाली सरकारों ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा

आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जाता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है

Early breastfeeding practices in India: Missing link with institutional deliveries

India has increased institutional delivery rates to reduce maternal mortality, neonatal mortality

MP elections: Half glass empty for children in manifestos

Here’s an analysis on how inclusive BJP and Congress are about matters concerning citizens who are supposed to be mature voters once they …

Reading between poverty lines

Is the latest poverty estimate a true indicator of rural poor in India?  

Maternal committees in Madhya Pradesh: Beginning of decentralised nutrition governance

The December 2, 2020 state order endows Sahyogini Matru Samitis with authority to monitor implementation of ICDS, fix accountability of service …

Early breastfeeding practices in India: Backwardness cuts through social spectrum

Children born in Goa (75.4 per cent) had the highest rate of early breastfeeding in the country, followed by Sikkim (69.7 per cent) and Odisha (68.…

मनरेगा: नए ग्रामीण भारत की रीढ़

तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद मनरेगा की सार्थकता उसके शुरू होने के चौदह साल बाद भी बरकरार है

What is in the Union Budget 2021-22 for children? Not much

The budget continues to deprive pregnant women, lactating mothers and children from vital benefits of schemes and interventions