MGNREGA: Drought-hit India abandoned 18 lakh water works in just one year

India's villages miss a golden chance to become drought-proof as more MGNREGA projects grind to a halt 

दो जून की रोटी से भी महरूम मनरेगा मजदूर

मनरेगा को 12 साल से अधिक का समय गुजर गया है लेकिन ग्रामीण भारत के लिए ये दो जून की रोटी भी मुयस्सर नहीं ...

पथ का साथी: लौट रहे प्रवासी गांव में क्या करेंगे, मनरेगा कितना देगा साथ?

डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ पैदल चल रहे हैं। पढ़ें, उनके साथ बीते चौथे दिन का हाल-

Wages worth Rs 3,066 crore unpaid under MGNREGS in 19 states

Even after an order by the Supreme Court, the government has not released the payments

Government to pay Rs 11,000 crore for MGNREGA in drought-hit states

While hearing a case on the matter, the Supreme Court slammed the Centre for its ‘non-serious’ attitude and directed it to give …

मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य

यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था

Can MGNREGA data serve as real-time index for rural distress?

Four researchers correlated IMD's drought data with the demand for and supply of MGNREGA jobs and created an online interactive map to show areas …

लॉकडाउन ने बदली इस गांव की तस्वीर

लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत एक तालाब बना दिया, जिससे खेतों की सिंचाई और मवेशियों को पीने का पानी मिल ...

पलायन रोकने का दावा फेल, फिर बिहार छोड़कर बाहर जा रहे मजदूर

कोसी, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में रोज पंजाब और हरियाणा से बसें आ रही हैं, जो मजदूरों को अपने साथ धान रोपणी के ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी

मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा

Jharkhand’s success story of fruit plantation under MGNREGA

The state’s experience in horticulture orchards can serve as a model for the country

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-10: बड़े उद्योगों की बजाय यहां दिया जाए पैसा

कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय में ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा कितनी कारगर साबित हो रही है। पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी

शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

Pro-poor schemes in plenty, but no end to tribal community struggles

Governance has virtually collapsed in tribal regions; most welfare and development schemes hardly reach even 10% of the targets

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी

कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-

MGNREGA scheme failed on many counts: report

In the last five years, the average person days of work generated per household under MGNREGS remained less than 50 across years

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-8: दूसरा संस्करण शुरू करने का सही समय

हमने गांवों के पावर डायनेमिक्स को रातों-रात बदलते देखा। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब ...

मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल

18 राज्यों में अभी भी स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है

मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया

राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है

पथ का साथी: गांव लौटे प्रवासियों के सामने खड़ी हैं कई दिक्कतें

डाउन टू अर्थ के रिपोर्टर विवेक मिश्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के गांवों में हैं और गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ दिन बीता रहे ...

Civil society seconds rural development ministry’s demand for MGNREGA funds

The rural development ministry had recently demanded an additional allocation of Rs 5,000 crore to maintain the momentum of MGNREGA

COVID-19: Even skilled workers line up for MGNREGA in Kurukshetra

With economic recovery uncertain, those who would earlier avoid central job schemes are now ready to take up work

MGNREGA: Demand for work up 74% in June

40 million rural households turn to job scheme — the highest since 2013-14

NDA introduces changes in MGNREGA

Rural development ministry to make social audit compulsory; create more durable assets in blocks and districts, instead of villages

Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: A travesty on migrant workers

Its primary aim is to woo voters in Bihar where elections will take place later this year