‘The fight for Telangana is to regain control over its resources and restore cultural identity’

The Telangana Joint Action Committee (TJAC) has been at the forefront of the demand for a separate Telangana state. Its chairperson M Kodandaram …

Missing the woods for wood

Is it worthwhile to clear forests to annually earn Rs 4,500 per hectare?

District Mineral Foundation has over Rs 11,000 crore to invest in mining-affected districts

However, funds are yet to be sanctioned for development programmes in most districts

It will take 55 years to have one-third women representatives in Parliament

Despite women voting in record numbers, Parliament didn’t enact the Women’s Reservation Bill that promised to keep aside a third of …

संसद में 33 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति 55 साल में होगी

महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या के बावजूद विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति बमुश्किल 7 से 8 प्रतिशत है। जबकि संसद में उनकी मौजूदगी महज 11 ...

Chhattisgarh govt revises District Mineral Foundation Trust composition

Despite changes, still no representation of mining-affected people in the body; state needs to consider this 

किस करवट बैठेगी कवायद?

क्या राइट टु रिकॉल यानी प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, यदि हां तो कैसे मिल सकता है यह अधिकार? 

अदानी की परियोजना पर संकट, केंद्र के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष जारी

आदिवासियो का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार खदान की लीज रद्द नहीं कर देती, तब तक वे एनएमडीसी के कार्यालय के बाहर ...

टल सकता था दिपका खदान हादसा, पर्यावरण के खतरों को किया नजरअंदाज

पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में खदान की क्षमता 31 मिट्रिक टन से बढ़ाकर 35 मिट्रिक टन करने की मंजूरी देते समय नदी का ...

15 दिन के अल्टीमेटम के बाद आदिवासियों ने खत्म किया आंदोलन

नंदराज पर्वत को खनन के लिए अदानी को लीज दिए जाने के विरोध में सात जून से आदिवासी आंदोलन कर रहे थे 

घर वापिसी से पहले आदिवासी कर रहे हैं कुलदेवता की पूजा

सलवा जुडूम के वक्त घर छोड़ कर चले गए थे आदिवासी, अब लौटने से पहले अपने नाराज देवता को मनाने के लिए पूजा का ...

वजूद पर सवाल

निगम की कार्यप्रणाली ने जंगल और वनवासियों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। इससे दोनों के बीच लगातार संघर्ष तेज होते जा रहे ...

तेंदु पत्ते पर जीएसटी कितना जरूरी?

क्या तेंदु पत्तों से मिलने वाले राजस्व के लालच में इसका व्यापार जंगल में रहने वाले लोगों के हवाले नहीं किया जा रहा है?

वनवासियों पर भारी न पड़ जाए सरकार की जल्दबाजी

आरोप है कि मंशा सही होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के दावों की सुनवाई में जल्दबाजी कर रही है 

बैलाडीला खदान: फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं आदिवासी

बैलाडीला खदान को अडानी को सौंपे जाने के मामले की जांच रिपोर्ट न मिलने के कारण आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की ...

भारत क्यों है गरीब-9: छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पलायन कर रहे हैं लोग

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद राज्य ने काफी तरक्की की, लेकिन यहां के सीमांत और जंगल के बीच बसने वाली ...

धान खरीद को लेकर मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रदर्शन

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगह किसान धरने पर बैठे हैं, किसानों का आरोप है कि उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है

छत्तीसगढ़: चावल में अतिरिक्त विटामन मिलाने की क्या जरूरत है?

छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार अपने बजट में चावलों के फोर्टिफिकेशन के लिए 5.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है