क्या भारत फिर कृषि प्रधान बनेगा?

खरीफ का मौजूदा रकबा उम्मीद जगाता है क्योंकि कोविड काल में अधिक से अधिक किसान खेती की ओर लौट रहे हैं

COVID-19: Augmenting farmer access to long-term credit

Failing to protect farmers amid the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic can worsen India’s agrarian distress

Why Punjab stands to lose from farmers’ produce trade and commerce ordinance

Instead of putting Punjab farmers at the mercy of big corporates and private players, there is a need to strengthen existing infrastructure 

COVID-19: Punjab’s pond cleaning project gathers pace

The Punjab government generated employment of 1,052,524 man-days under the MGNREGA since May 12

COVID-19: Bracing for agrarian crisis and food insecurity

Distress among marginal farmers and unavailability of food to migrant labourers has been largely ignored in Union government’s economic …

Common Facility Centre: A rallying point for SHG-FPO convergence

There is much to gain for FPOs if they converge with local SHGs. Nothing is more amenable for SHGs than delegating the responsibility of building …

गांव के 22 हजार हाट बाजारों में अब तक सिर्फ 476 को किया जा सका अपग्रेड

बीते दो वर्षों मेंअब तक महज पचास फीसदी यानी 11 हजार से अधिक ग्रामीण बाजारों (हाट) के जमीनी सर्वेेक्षण का दावा किया गया है। 

Punjab procures wheat in the shadow of COVID-19

Here are the problems farmers face despite government efforts

COVID-19: Is e-NAM portal capable of supporting farmers?

Government realises the complexities of the portal 4 years after it was launched

Modi talks of 10,000 farmer producer organisations. Will that double income?

Agricultural experts not confident farm income will double by 2022 as targeted

Simply Put: Farmers income

Use revenue-sharing model for development, land acquisition

Access to village commons improved livelihoods but some recent state policies seek to grab them

अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020:  किसान की आमदनी पशुपालन से हो सकती है दोगुनी

अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020 में अमूल के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने दुग्ध उत्पादन और जीविकोपार्जन के बारे में विस्तृत जानकारी दी

किसानों को हर महीने 5,000 रुपए देने से सुधर सकते हैं हालात

जब कृषि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में होती है, तो इसका बुरा असर खेतिहर और गैर कृषि श्रमिकों, दोनों पर पड़ता है

बजट 2020-21: ऐसे कैसे दोगुनी होगी किसान की आमदनी?

पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपए का बजट घोषित किया था, लेकिन खर्च किए 54 हजार ...

Women farmers demand recognition from govt at 2-day meet

Governments in India define farmers as those who own land, which is usually not the case with women

Budget 2020-21: Experts hope for more funds to boost farm income

They also hope money will be given for irrigation facilities as well as for women and tenant farmers

पूरे परिवार को तोड़ देती है आत्महत्या, महिला किसानों को गुजारनी पड़ती है विपदा की जिदंगी

23 वर्षों में खेती-किसानी से संबधित 353,802 लोगों ने आत्महत्या की  है। वहीं, समान अवधि में 50,188 महिला किसानों ने आत्महत्या करना पड़ा है।

Exclusion errors: Decoding the female face of agricultural crisis

Without empowering women in farming by recognising them as farmers and giving them land rights, agriculture can’t be sustained and so can&…

साल 2020 का पहला किसान आंदोलन, 8 जनवरी को गांव बंद का ऐलान

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के आंदोलन को कई जनसंगठनों का साथ मिला है। गांव बंद से पहले स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति ...

Farmer and the new-age health market

India’s booming nutraceutical market provides a big opportunity to farmer producer organisations

किसान दिवस: आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में प्रकाशित पुस्तक ‘भारत की अर्थनीति: गांधीवादी रूपरेखा’ में एक लेख लिखा था, जिसके अंश आज भी ...

सरकार क्यों सीमित करना चाहती है किसानों के अधिकार?

किसान संगठनों का आरोप है कि बीज उद्योग को फायदा पहुंचाने और किसान अधिकारों को कम करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा में बदलाव ...

जानवरों से फसलों को बचाएगा यंत्र

यह यंत्र अलार्म एवं रोशनी के जरिये खेत में जानवरों की मौजूदगी की सूचना देकर सतर्क कर सकता है 

आकाशीय आपदा का जमीनी सच

प्राकृतिक आपदाओं में बिजली गिरने से हुई मौतें सबसे अधिक हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूची में यह आपदा शामिल ही नहीं है।