मनरेगा: केवल 2 फीसदी परिवारों को मिला 100 दिन का काम

केंद्र से मिली राशि का लगभग 91 फीसदी खर्च हो चुका है और अब तक औसतन एक परिवार को 38 दिन का काम मिला ...

बिहार चुनाव: न मनरेगा, न गरीब कल्याण रोजगार योजना आई काम

बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जबकि पहले से लागू योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई

संसद में आज: मनरेगा के तहत रोजगार में 52.11 प्रतिशत वृद्धि

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संसद को लॉकडाउन के बाद मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी

As told to Parliament (September 18, 2020): 10,281 Indian farmers died by suicide in 2019

All that was discussed in the House through the day

मनरेगा मजदूरों का 1200 करोड़ रुपया फंसा, काम के बाद भी भुगतान रद्द

मनरेगा में मजदूरी करने के बाद भी आधार या बैंक खाते की जानकारी सही न होने के कारण भुगतान रद्द हो जाता है

मनरेगा: लॉकडाउन में 1.55 करोड़ लोगों को नहीं मिला काम, नहीं मिला कोरोना राहत पैकेज

स्वयंसेवी संगठन पीपुल्स एक्शन फॉर इम्प्लायमेंट जनरेशन गारंटी ने मनरेगा पर अपनी रिपोर्ट जारी की

मनरेगा ने बदली सूरत

मनरेगा में काम की मांग इससे पहले कभी इतनी नहीं रही, जितनी कोरोना वायरस आपदा के दौरान रही है

उत्तराखंड में मनरेगा-3: पानी रोकने में कितनी मिली सफलता?

मनरेगा के तहत उत्तराखंड में हर साल जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर खंती, चाल-खाल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसका ...

मनरेगा: गांवों को खेतों से जोड़ने के लिए बनाए पक्के रास्ते

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को शहरों से जोड़ा तो राजस्थान में मनरेगा ने ग्रेवल रोड (मिट्टी, कठोर मिट्टी और गिट्टी) के माध्यम ...

मनरेगा के साथ-साथ खेती में जुटे प्रवासी

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांवों से वही प्रवासी शहरों में लौटना चाहते हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है

मनरेगा ने गांव की ‘आधी आबादी’ को आबाद किया

मनरेगा में मजदूरी के बाद मिल रहा पैसा महिलाओं को अपनी खुद की कमाई का अहसास दिला रहा है

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-9: कमियों के बावजूद संपूर्ण योजना

मनरेगा की उत्पत्ति उन आपदाओं के मद्देनजर हुई थी जो जमीन या कृषि के कार्य से जुड़ी हुई थी

Can MGNREGA be a tool for post-COVID-19 rural recovery

Agriculture is the least-affected sector of the economy. It is poised to gain and lead economy’s revival process

MGNREGS: How the employment guarantee scheme holds up after 14 years

The scheme helped villagers beat poverty, created assets; Despite criticisms, it's time to ready MGREGS 2.0

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा

आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जाता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है

MGNREGA: Demand for work up 74% in June

40 million rural households turn to job scheme — the highest since 2013-14

क्या बिहार से पलायन रोक पाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना?

बिहार सरकार ने केंद्र से मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 125 दिन की नई ...

Rural options for Odisha’s returnee migrants

The state’s track record in engaging people under MGNREGA has been mixed so far. Hence, this huge returnee workforce must be gainfully …

COVID-19: Centre’s financial package through DBT attracts criticism

Financial assistance given to approximately 390 million beneficiaries, says Union government, countered by experts who say stranded migrants left out

Concrete truth of water structures built under MNREGA

The share of water structures constructed under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has gone down from 20 per cent in 2014-…

COVID-19: What about India’s migrant workers?

Rajasthan-based non-profit presented a charter of demands to union government demanding safety net for migrant workers

Water-stressed in India: In Thanjavur, an outlier in need of conservation measures

The district ranked third in terms of water-conservation works under Jal Shakti Abhiyan  

Water-stressed in India: Curious case of 2 neighbouring Telangana districts

The contrast in the districts’ JSA rankings was due to proper implementation of schemes

Union Budget 2020-21: Total rural budgetary allocation, including MGNREGA slashed

This comes even as rural India is suffering its worst unemployment crisis in 45 years

Odisha block residents to get MNREGA employment for 200 days

500 crore package launched to ensure timely, uninterrupted wage payment under MGNREGA and check migration of labour