MGNREGA’s information system flawed, misguiding

The scheme's Management Information System destroys local accountability, promotes centralisation and administrative control and gives out wrong data

Renew political commitment for MGNREGA, MPs write to PM

Severe funds crunch and lack of payments show that the Union government has failed to protect the legal entitlement of millions of rural workers, …

Does Centre’s move to hike MGNREGA wages hold any value?

While this news might excite millions of rural workers, in reality, the workers will only be handed disappointment and pain

बजट 2020-21: मनरेगा के आवंटन में 15 फीसदी की कमी, कैसे सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया है, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट ...

Wages worth Rs 3,066 crore unpaid under MGNREGS in 19 states

Even after an order by the Supreme Court, the government has not released the payments

मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य

यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था

मनरेगा रिपोर्ट कार्ड : 2018-19 में जल संरक्षण व सिंचाई से संबंधित 18 लाख काम पूरे नहीं हो पाए

साल 2018-़19 के दौरान हुए मनरेगा के कार्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनरेगा के काम पूरे हो जाते तो सूखे ...

MGNREGA wages not paid for seven months in Amaravati

Social activists inform Bombay High Court

मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी

मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा

Centre launches MGNREGA 2.0

30 new types of work added to the rural job guarantee scheme list to restore demand for work under UPA's flagship welfare programme

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी

शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

गांव लौटे प्रवासियों को रोक पाएगा मनरेगा?

कोरोनावायरस संक्रमण के बाद लगाए गए लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में लगभग 60 हजार प्रवासी लौट आए हैं

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी

कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-

क्या बिहार से पलायन रोक पाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना?

बिहार सरकार ने केंद्र से मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 125 दिन की नई ...

MGNREGA activist gangraped in Bihar

Victim dies on way to hospital; she had angered influential landlords of her village

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-8: दूसरा संस्करण शुरू करने का सही समय

हमने गांवों के पावर डायनेमिक्स को रातों-रात बदलते देखा। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब ...

As told to Parliament (July 19, 2019): Rat-hole mining in Assam since 10 years

All that was discussed in the House through the day

क्या ‘मनरेगा’ में है कोरोनावायरस से पैदा हुए ग्रामीण संकट का जवाब

गांवों में आजीविका की गारंटी देने वाली इस स्कीम से न केवल लोगों को पैसे की मदद पहुंचती है, बल्कि जल संरक्षण का काम ...

मनरेगा का हाल: इस जिले में केवल एक परिवार को मिला 100 दिनों का रोजगार

हरियाणा में साल दर साल इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार पाने के लिए रजिस्‍टर्ड लोगों की संख्‍या तो बढ़ी है, लेकिन काम ...

Underfunding, misleading claims: The story of MGNREGA in New India

Govt has made tall claims on NREGA implementation; but it is neither keen on providing dignified wages nor allocating adequate funds for the scheme

MGNREGA: Drought-hit India abandoned 18 lakh water works in just one year

India's villages miss a golden chance to become drought-proof as more MGNREGA projects grind to a halt 

MGNREGA is failing: 10 reasons why

The government is relying heavily on the MGNREGA MIS to show that all is well, while it should actually review its MIS system itself …

India’s criminal wastage: over 10 million works under MGNREGA incomplete or abandoned  

Since April 2014, the rate of work completion has been declining at rapid pace, indicating that crucial assets for villages are not getting created

Opposition turns up the heat on Nitish government over MGNREGA funds scam

Non-profit report says nearly Rs 6,000 crore meant to be paid to wage labourers siphoned off

मनरेगा का हाल: हिमाचल के इस जिले में 1.85 प्रतिशत लोगों को ही मिला 100 दिन का काम

बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है