MGNREGA’s information system flawed, misguiding

The scheme's Management Information System destroys local accountability, promotes centralisation and administrative control and gives out wrong data

बजट 2021-22 : मनरेगा के बजट में 34 फीसदी गिरावट, बढ़ा सकता है ग्रामीण रोजगार का संकट

लॉकडाउन के दौरान गांव में बेरोजगारी को कम करने व भूख शांत करने का बड़ा जरिया मनरेगा बनकर उभरा था, भारी मांग के बावजूद ...

Renew political commitment for MGNREGA, MPs write to PM

Severe funds crunch and lack of payments show that the Union government has failed to protect the legal entitlement of millions of rural workers, …

मनरेगा: लॉकडाउन में 1.55 करोड़ लोगों को नहीं मिला काम, नहीं मिला कोरोना राहत पैकेज

स्वयंसेवी संगठन पीपुल्स एक्शन फॉर इम्प्लायमेंट जनरेशन गारंटी ने मनरेगा पर अपनी रिपोर्ट जारी की

मनरेगा: प्रवासी मजदूरों ने खड़ा किया गांव की आय का स्त्रोत

कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी मनरेगा कार्य करके गांव को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं

जग बीती: गांव की ओर

Does Centre’s move to hike MGNREGA wages hold any value?

While this news might excite millions of rural workers, in reality, the workers will only be handed disappointment and pain

Is Union Budget 2021-22 MGNREGA allocation enough to alleviate rural distress

Number of person days to reduce to 2.7-2.8 billion person days for next year, says expert

बजट 2020-21: मनरेगा के आवंटन में 15 फीसदी की कमी, कैसे सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया है, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट ...

मनरेगा: गांवों को खेतों से जोड़ने के लिए बनाए पक्के रास्ते

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को शहरों से जोड़ा तो राजस्थान में मनरेगा ने ग्रेवल रोड (मिट्टी, कठोर मिट्टी और गिट्टी) के माध्यम ...

Wages worth Rs 3,066 crore unpaid under MGNREGS in 19 states

Even after an order by the Supreme Court, the government has not released the payments

मनरेगा: केवल 2 फीसदी परिवारों को मिला 100 दिन का काम

केंद्र से मिली राशि का लगभग 91 फीसदी खर्च हो चुका है और अब तक औसतन एक परिवार को 38 दिन का काम मिला ...

मनरेगा से बने स्कूलों में खेल के मैदान

मनरेगा के तहत अजमेर सहित पांच जिलों में ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में किक्रेट मैदान, बास्केटबाल कोर्ट और ट्रैक एंड फील्ड बनाए गए

मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य

यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था

लॉकडाउन ने बदली इस गांव की तस्वीर

लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत एक तालाब बना दिया, जिससे खेतों की सिंचाई और मवेशियों को पीने का पानी मिल ...

मनरेगा रिपोर्ट कार्ड : 2018-19 में जल संरक्षण व सिंचाई से संबंधित 18 लाख काम पूरे नहीं हो पाए

साल 2018-़19 के दौरान हुए मनरेगा के कार्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनरेगा के काम पूरे हो जाते तो सूखे ...

On a fast track: How MGNREGA is allaying job distress in UP’s Jalaun

Jalaun district administration spent 70% of labour budget between April and July, says official

उत्तराखंड में मनरेगा-2: लॉकडाउन में ढाई गुणा बढ़ी काम की मांग

लॉकडाउन के कारण लौटे प्रवासियों को जब मनरेगा के तहत काम करने को कहा गया तो राज्य में काम की मांग बढ़ गई

मनरेगा से दस साल में पहली बार जलमग्न होगा पुष्कर सरोवर

मनरेगा योजना के तहत राजस्थान के पारंपरिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है

MGNREGA wages not paid for seven months in Amaravati

Social activists inform Bombay High Court

उत्तराखंड में मनरेगा-1: प्रवासियों के लिए कितना फायदेमंद?

उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम करने का न्यौता दिया गया, लेकिन क्या कहते हैं प्रवासी...

मनरेगा के साथ-साथ खेती में जुटे प्रवासी

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांवों से वही प्रवासी शहरों में लौटना चाहते हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है

मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी

मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा

Centre launches MGNREGA 2.0

30 new types of work added to the rural job guarantee scheme list to restore demand for work under UPA's flagship welfare programme

उत्तराखंड में मनरेगा-3: पानी रोकने में कितनी मिली सफलता?

मनरेगा के तहत उत्तराखंड में हर साल जल संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर खंती, चाल-खाल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसका ...