Mission possible

The Centre gives India just about eight years to free its villages of open defecation. This seems unlikely. But the states of Sikkim, Haryana and …

Centre gears up to launch revamped sanitation mission

Corporate houses will have a major role in Swacchh Bharat Abhiyan which aims at achieving total sanitation by 2019

Millions still lack access to essential health services, says WHO report

Lack of universal health coverage pushed people into extreme poverty in 37 countries

Interactive map to monitor gaps in sanitation launched

The map will help monitor the progress in the construction of toilets in all districts

India does need toilets more than temples

Modi’s toilet remark has sparked a political row, but no one is paying attention to India’s sanitation challenge

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: गुजरात के अलंग में जहाज तोड़ने का क्या पड़ रहा है असर

देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-

COVID-19: Basic hygiene services lacking in sub-Saharan Africa

Amid the pandemic, it is very much essential to particularly focus on increasing access to water, sanitation and hygiene

निर्मल और स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता एक गांव!

21 साल के दौरान पहले निर्मल भारत और फिर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान इस गांव में केवल चार शौचालय बने, लेकिन कागजों में ...

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़…

राज्य सरकार नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। देखना यह है कि सरकार कितनी ...

उत्तरकाशी में अब “कचरे का पहाड़”

हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा करीब साढ़े तीन लाख की आबादी वाला ये जिला आज अपने कचरे के पहाड़ को ढोने के ...

साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से लोगों को कैंसर का खतरा

ग्राउंड रिपोर्ट-2 : देहरादून से 30 किमी दूर कचरे के प्रबंधन के लिए बनाया प्लांट काम नहीं कर रहा है, जिससे आसपास रह रहे ...

कचरे के पहाड़ की वजह से खतरे में है 2 लाख लोगों का जीवन

ग्राउंड रिपोर्ट: देहरादून से 30 किमी दूर कचरे के प्रबंधन के लिए बनाया प्लांट काम नहीं कर रहा है, जिससे आसपास रह रहे 2 ...

मलबे के ढेर में दबता देश-3: दोबारा इस्तेमाल से निकलेगी राह

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें भवन निर्माण में 5 प्रतिशत पुनर्चक्रित मलबे का इस्तेमाल करने को कहा ...

मलबे के ढेर में दबता देश-2: दलदली भूमि पर किया जा रहा है डंप

देशभर में नई इमारतों के निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का ढेर बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। ...

मलबे के ढेर में दबता देश-1: कानून की नहीं है किसी को फिक्र

देशभर में नई इमारतों के निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का ढेर बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए नियम-कायदे भी हैं, ...

नहीं निपटाया जा रहा साइनाइड वाला कचरा

एनजीटी ने सीपीसीबी को साइनाइड कचरा प्रबंधन न किए जाने के आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करने का आदेश दिया ...

भारत के लिए चुनौती बना ठोस कचरे का निपटान

भारत के शहरों के पास इस कचरे के निपटान के लिए कोई जगह या साधन नहीं है और ना ही सरकारों के पास इच्छा ...

खुद ही कचरा निस्तारण कर मिसाल बना रानीखेड़ा गांव

कभी शहर भर का कचरा अपने गांव के बाहर डालने का विरोध करने वाले गांव रानीखेड़ा के लोगों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए ...

Niligiris' journey to being ODF led to it embracing organic farming

The hill district witnesses a successful example of closing the nutrient loop in a sustainable way

Sewers are gas chambers where manual scavengers are sent to die: SC

Apex court comes down heavily on govt on the issue of manual scavenging

Daily Court Digest: Major environment orders (August 20, 2019)

Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal

Findings of annual rural sanitation survey questionable

The claim of 96.5 per cent rural households having access to toilets with potential usage is somewhat doubtful, especially in a scenario where …

Dalit activists, leaders decry Prime Minister’s ‘Christ-like’ act

It is just a gimmick to fool Dalits whereas their real problems are unaddressed, they say

10 good news we got in 2018

As this year nears its end, here’s a look at stories by Down To Earth that brought some relief to an otherwise climate change-ravaged period

Govt notifies groundwater rules, fails to address major concerns

There’s neither a limit on reusing water extracted by industries, nor is there any clause making them recharge groundwater sources