Environment in elections: Will climate change alter voting dynamics in Ladakh?
वर्ष 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया पंचायती राज कानून, वास्तव में भारत के सभी और सही अर्थों में ‘ग्रामीण भारत का संविधान’ होना था
दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और यदि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो अनुमान है कि 2050 तक यह दोगुना या तिगुना हो जाएगा।
Director General of Centre for Science and Environment (CSE) and the Editor of Down To Earth magazine. She is an environmentalist who pushes for changes in policies, practices and mindsets