India needs 30,000 agri-markets to give fair deal to farmers
For 47 years, government has not acted on recommendation of upgrading rural markets into business hubs
गांव के 22 हजार हाट बाजारों में अब तक सिर्फ 476 को किया जा सका अपग्रेड
बीते दो वर्षों मेंअब तक महज पचास फीसदी यानी 11 हजार से अधिक ग्रामीण बाजारों (हाट) के जमीनी सर्वेेक्षण का दावा किया गया है।
धान की बंपर फसल, फिर भी हरियाणा के किसानों पर मंडरा रहा कर्ज का खतरा
हरियाणा में कई जिलों में अभी भी धान की कटाई नहीं हुई है, जबकि खरीद एजेंसियों ने 25 अक्टूबर से धान की खरीद बंद ...
Looking at the farm laws from an economic perspective
Opinion: The purpose of the new farm laws is to end the historic exploitation of farmers at the APMC markets and free them from the clutches of …
कृषि कानून बिल के विरोध में 5 नवंबर को देशभर में किसान संगठन करेंगे सड़क जाम
किसानों ने पंजाब के लिए मालवाहक ट्रेनों के संचालन को रोकने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई है और इसे शर्मनाक बताया है।
हर पंचायत में थी एक उन्नत ग्राम बाजार बनाने की सिफारिश, तीन साल बीत रहे अभी सर्वे जारी
गांव की साप्ताहिक बाजारों को उन्नत वैकल्पिक बाजार बनाने के काम पर अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हो पाया है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: लहसुन तक चीन से आने लगा तो क्या करे किसान?
दूसरे देशों से आ रही खाने पीने की चीजों का सीधा असर किसानों पर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में लहसुन ...
Will this ‘pro-agriculture’ budget connect with farmers?
Whether this budget will really bring any immediate change on the ground is a big question
मध्यप्रदेश सरकार की एक घोषणा से गिर गई मूंग की कीमत, लागत निकालना मुश्किल
रजिस्ट्रेशन न होने से अब किसानों को व्यापारियों के हाथों समर्थन मूल्य से लगभग आधी कीमत पर मूंग बेचना पड़ रहा है
देश में 34 हजार मंडियों की कमी, किसान कहां बेचें अपने उत्पाद?
राजनीतिक दलों को किसान की चिंता तो है, लेकिन उनके पास मंडी व्यवस्था को लेकर ठोस योजना नहीं है
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: क्या केवल 14% किसानों से ही फसल खरीदेगी सरकार?
सरकार ने रबी सीजन की फसल खरीदने के लिए अपने ई-नाम प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का वादा किया है, लेकिन क्या यह काफी है
तीनों कृषि कानूनों से आखिर किसे होने वाला है फायदा?
संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके तीनों कृषि विधेयकों के बारे में कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी
Bring law to guarantee minimum support price: Bharatiya Kisan Sangh
RSS organ voices opposition to provisions of recent farm laws after farmers across spectrum hit streets in protest
Budget 2018: Can Centre allay farmers’ concerns over price crash, low market density?
The average agricultural growth has reached its lowest in the last four years to 1.9 per cent
'Punjab Contract Farming Act protects traders’ interests'
In April this year, the Punjab Assembly passed the Punjab Contract Farming Act. The new law provides a legal framework to regulate contract …
Onion growers blockade highway; demand revoking export ban
Consumers likely to face the brunt