Over 1,700 trees to be axed for widening NH-59 in Odisha
The felling of several old trees has already been started in Ratanpur
Jammu’s Chipko moment: Green activists protest plan to chop 38,000 trees in Raika
The activists highlighted how the proposal was rushed through government departments for permissions
Simply Put: Perseverance vs preservation
Simple Put: The green activist vs the greed activist
Chamoli disaster: What lesson can Himachal learn
More than a dozen organizations from the hill state have come together to highlight dangers of climate change, exacerbated by exploitation of land,…
2020 में की गई 331 मानवाधिकार रक्षकों की हत्या, 6 भारतीय भी शामिल
2020 में करीब 331 मानवाधिकार रक्षकों की हत्या कर दी गई थी| इनमें से दो-तिहाई पर्यावरण, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के ...
संरक्षित क्षेत्रों में 41 फीसदी कम होती है वनों की कटाई: शाेध
शोध में पाया गया कि संरक्षित क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर असुरक्षित क्षेत्रों की तुलना में 41 फीसदी कम है।
Women power: Uttarakhand village women revive dry springs, end water woes
With the help of experts and through the community, they found a solution to their hardships
कॉफी: अमीर होती कंपनियां, गरीब होते किसान
कॉफी से होने वाली आय का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बड़ी कंपनियों की जेब में चला जाता है
दुनिया की 31 फीसदी ओक प्रजातियों पर मंडरा रहा है विलुप्त होने का खतरा
दुनिया भर में ओक की 31 फीसदी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन, कीटों, कृषि, जंगलों के ...
पेरिस समझौते के 5 साल: भारत के 75 फीसदी से ज्यादा जिलों पर मंडरा रहा है जलवायु परिवर्तन का खतरा
देश का करीब 12 फीसदी हिस्सा बाढ़ और 68 फीसदी हिस्सा सूखे की जद में है। इसी तरह देश की करीब 80 फीसदी तटरेखा ...
धरती पर बढ़ता इंसानी निर्माण का बोझ, प्राकृतिक तत्वों से हुआ भारी
2020 के अंत तक इंसानी निर्माण का भार प्राकृतिक तत्वों के वजन से ज्यादा हो जाएगा। अनुमान है कि इंसान लगभग 1.1 टेराटन के ...
प्लास्टिक के कचरे से मैंग्रोव वनों का घुट रहा है दम : अध्ययन
प्लास्टिक का कचरा फंसने से मैंग्रोव के जंगलों में एक तरह का जाल बन जाता है, जो इन जंगलों के लिए काफी घातक होता ...
Brazil lost rainforest the size of Jamaica in 2019-2020: Institute
There was a 9.5 per cent jump in deforestation of the Brazillian Amazon since 2019, in line with President Jair Bolsonaro’s anti-…
उत्तराखंड: नए पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं, फिर भी कट रहे हैं पेड़
उत्तराखंड में 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 32 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके लिए बड़ी तादात में पेड़ काटे जा ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
मैंग्रोव वनों को हो रहा है नुकसान, बढ़ता समुद्र स्तर और लोग है जिम्मेदार: अध्ययन
अध्ययन में पाया गया कि मैंग्रोव के जंगल, उनकी जैव विविधता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा पर तीन अलग-अलग खतरों ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
मध्यप्रदेश का 40 फीसदी जंगल निजी कंपनियों को देने का फैसला
मध्यप्रदेश सरकार ने बिगड़े वन क्षेत्र को दोबारा से घने जंगल में तब्दील करने के लिए निजी कंपनियों से हाथ मिलाने का निर्णय लिया ...
एनजीटी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, जानें और भी बहुत कुछ
विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 7 से 11 सितंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
उत्तरप्रदेश के रिहाइशी क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के निर्देश, एनजीटी ने मांगा जवाब
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
Savage sapiens, ravaged planet and COVID-19
It may be difficult to have a planet that no longer uses oil or coal, does not kill millions of farmed animals, degrade wetlands and rivers
2070 तक मिट्टी के कटाव में 66 फीसदी तक की वृद्धि होगी
भूमि कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को हवा और पानी द्वारा दूर ले जाया जाता है
रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें