Simply put: What’s essential for farmers

Simply Put: Farmers, protests & a wake-up call

Simply Put: What a New Deal!

Simply Put: What makes farmers so firm in protest

Thousands of farmers have thronged the borders of Delhi to have their say against laws that would affect their lives and livelihood.

जग बीती: किसानों को मिली आजादी

Simply put: Indian farmers’s (para) freedom

Farmers’ organisations plan blockades, protests against 3 new agricultural laws

All-India road blockades on Nov 5 to be followed by state-level protests, march to Delhi

Simply Put: Farm Bill 2020

जग बीती: किसानों का रूट!

After-effects of new farm laws: Why is there chaos in the mandis

The first kharif season after deregulation of the agriculture market is underway. The government has started procuring paddy at minimum support …

2020: नौ महीने में 50 बार प्रदर्शन कर चुके हैं किसान

इस बार किसान सरकार द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों से नाराज है, लेकिन सरकार से नाराजगी का सिलसिला काफी पहले से जारी है

Future of Indian agriculture and small farmers: Role of policy, regulation and farmer agency

The distress among small farmers in India is market-driven to a large extent in both ways — too much protection (minimum support price) or …

बैठे ठाले: पूस की भोर और हलकू

“ये कार्पोरेट-एग्रीकल्चर वाले मवेशियों से भी बदतर हैं। ये तुम्हारी फसल को चाट कर जाएंगे और तुमको भी भूखा मार डालेंगे”

Onion crisis: ‘High time Union govt invested in low-cost storage’

Country director, International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics talks to DTE on onion price volatality, amendement to …

खेती में लागत कम करने और तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत

निजीकरण, उदारीकण और वैश्वीकरण की दिशा में किए गए सुधारों ने बाजारों को बहुत तेजी से प्रभावित किया है

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बनाई कमेटी

कृषि कानूनों पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट अब 18 जनवरी को विस्तृत आदेश जारी कर सकती है

किसान आंदोलन: फिर नहीं निकला हल, सरकार-किसान संगठन अपनी जगह से नहीं हिले

किसान संगठनों ने साफ किया कि कृषि कानूनों की वापसी के बिना वे घर वापस नहीं जाएंगे

पड़ताल: पंजाब-हरियाणा जैसा मंडी सिस्टम क्यों चाहते हैं दूसरे राज्यों के किसान?

देश के दूसरे राज्यों के किसान अपने जीवनयापन के लिए पंजाब या उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा जैसे सपोर्ट सिस्टम की मांग कर रहे हैं

सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता विफल, 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक

किसान नेताओं का आरोप है कि देश के लोगों को दिखाने के लिए बैठक बुलाई, सरकार समाधान नहीं चाहती

We are not going anywhere: Farmers at Singhu border ready for long haul

Potestors united and clear on demand: Repeal of 3 ‘black’ agricultural laws and ammendment to Essential Commodities Act

ग्राउंड रिपोर्ट: क्या सचमुच किसानों की आमदनी हो पाएगी दोगुनी?

प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप ...

बेचारा किसान: किसानों को क्यों नहीं मिलती रियायतें

चौधरी छोटू राम के लेखों के संकलन "बेचारा किसान" में प्रकाशित एक लेख-

किसान आंदोलन: किसानों ने सरकार का सशर्त निमंत्रण अस्वीकार किया

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के भीतर और सीमाओं पर डटे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिशें नाकाम हो रही हैं

संविधान दिवस पर किसानों पर सख्ती, आंसू गैस के गोले छोड़े

तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था

India’s agrarian distress: A paradigm shift

Farmers are willing to switch from thirsty crops like paddy. They need a stable price for alternatives to make diversification a reality