रबी सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, गेहूं पर 50 रुपए बढ़ाए
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है। साथ ही, रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन ...
उत्तर प्रदेश: गेहूं क्रय केंद्रों पर ऐसे ठगे जा रहे हैं किसान
यूपी सरकार ने 15 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं खरीद की शुरुआत की है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति कुन्तल रखा है, ...
हरियाणा सरकार ने आदेश में किया संशोधन, राहत में किसान
हरियाणा सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते यदि गेहूं खरीद में देरी होती है तो किसानों को बोनस दिया जाएगा
45 हजार किसानों का ही धान खरीद पाई बिहार सरकार
बिहार सरकार की उदासीनता की वजह से किसान अपनी धान बिचौलियों को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं
COVID-19: Challenges for Andhra, Telangana farmers continue despite procurement plans
Issues of non-procurement of a number of crops, logistics and others will test the plans in their initial stages
धान खरीद को लेकर मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रदर्शन
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगह किसान धरने पर बैठे हैं, किसानों का आरोप है कि उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है
कम हो रही मिट्टी के पानी सोखने की क्षमता, बढ़ सकता है खाद्यान्न संकट
वैज्ञानिकों ने अमेरिका के केंसास इलाके में 25 साल तक स्टडी करने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज की है
After-effects of new farm laws: Why is there chaos in the mandis
The first kharif season after deregulation of the agriculture market is underway. The government has started procuring paddy at minimum support …
उत्तराखंड में गेहूं खरीद, 1051 किसान ही करा पाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
उत्तराखंड में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान अभी गेहूं कटाई में लगे हैं
Punjab procures wheat in the shadow of COVID-19
Here are the problems farmers face despite government efforts
Small, marginal farmers hit hard by poor paddy procurement in Bihar
Govt agencies have procured hardly 11 per cent of targeted procurement of paddy since November 15 last year
सरकारी आदेश ताक पर, बिहार में नहीं हो रही गेहूं की खरीद
डाउन टू अर्थ ने कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत एकदम दर्जन जिलों के किसानों से बात कर जानने की कोशिश की कि उनके ...
हरियाणा व पंजाब में गेहूं से पटने लगी मंडियां, नहीं हैं उठाने के इंतजाम
हरियाणा-पंजाब में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है और मंडियों में क्षमता से अधिक गेहूं पहुंचने लगा है।
एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को क्यों मजबूर हैं मध्यप्रदेश के किसान
लॉकडाउन के चलते फसल की खरीद देर से शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सरकारी खरीद में कई खामियां हैं
उत्तर प्रदेश में 2 फीसदी से भी कम हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हताश
उत्तर प्रदेश ने इस खरीफ सीजन में 56 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक खरीद का काम ...
सरकार और आढ़तियों की लड़ाई में फंसे हरियाणा के किसान
हरियाणा में 23 अप्रैल की शाम तक करीब 20 हजार किसानों ने तीन लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है
Farmers, Dalits, ex-servicemen call for ‘Jail Bharo’ and ‘BJP Quit India’ movements
All of them launch a protest today to make their demands heard
Bumper kharif amid excess stock? Is India staring at hard agri decisions
Restrict procurement from Punjab and Haryana; stop procuring from states offering bonus on MSP; divert excessive stock for ethanol and cattle feed
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: क्या केवल 14% किसानों से ही फसल खरीदेगी सरकार?
सरकार ने रबी सीजन की फसल खरीदने के लिए अपने ई-नाम प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का वादा किया है, लेकिन क्या यह काफी है
बिहार सरकार ने घटाई धान खरीद की समयसीमा, किसान परेशान
बिहार में पहले धान की खरीद 31 मार्च तक करने की बात कही गई थी, लेकिन इस समयसीमा को घटाकर 31 जनवरी तक ही ...
ग्राउंड रिपोर्ट: 1200 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर हुए किसान, एमएसपी है 1868 रुपए
देश में कृषि कानून लागू होने के बाद पहली बार अनाज की खरीद शुरू हो गई है। क्या है माहौल, पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
हरियाणा में अपनी धान बेच सकेंगे दूसरे राज्यों के किसान
पड़ोसी राज्यों से धान न खरीदने के कारण हरियाणा सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था
किसान नहीं, कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं कृषि कानून
कृषि कानूनों से नाराजगी जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह से बातचीत की
Foodgrains risk rot
No place to store seven million tonnes of procured foodgrains
A plate half full
The National Food Security Bill may not do much but what it does is essential