कलई खोलती किताब

सूचना के अधिकार कानून से हासिल दस्तावेजों को आधार बनाकर लिखी गई किताब “वादा फरामोशी” बताती है कि कल्याणकारी योजनाओं की हालत बेहद खराब ...

जन आंदोलन से जन्मे कानून को कमजोर करने की कोशिश

सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जो सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी और जबाबदेही तय करने वाली चाभी सीधी तौर पर आम जनता के हाथ ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन: सूचना आयुक्तों के दर्जे को लेकर संशय

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन: नौकरशाहों के अधीन हो जाएगा सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

जग बीती: सूचना का अधिकार कानून में संशोधन

Simply put: RTI and government

No horn or no horned rhinos?

Ten years of RTI: what do we know?

Right To Information cannot be the panacea to our problems if we do not re-evaluate our relationship with the state

Only 2 passengers aboard Odisha’s new Balangir-Bichhupali train: RTI

Balangir-Bichhupali track is part of Khurda-Balangir line and was inaugurated in January 2019

Right to Information: Ask no questions

The amendment to the RTI Act will hit grassroots activism

आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही

आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक होने का अहसास दिलाया और जनता ने भी इस अधिकार के प्रयोग ...

Kerala takes RTI a step forward

Log on to wiki site from December

Postings under RTI Act ad-hoc

Personnel department has not framed appointment rules

Seek truth at own peril

RTI applicants in Bihar land in jail

Policing the police

A constable who gets corrupt officials behind bars  

Court Digest: Major environment hearings of the week (September 16-20)

Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal through the week&…

Govt bans plastic, but permits firms to make it, reveals RTI

Firms currently just need an acknowledgement, no approval, to manufacture plastic

Cloud over CIC post

Transparent selection demanded for information commissioners

पीएम किसान सम्मान : 20 लाख से अधिक अपात्र लोगों को भेजी गई 1,364 करोड़ रुपए की धनराशि

सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया ...

आरटीआई एक्ट में संशोधन विधायिका और राज्यों की संप्रभुता खत्म करने का प्रयास

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके एम श्रीधर आचार्युलु ने डाउन टू ...

आरटीआई संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नेशनल कैंपन फॉर पीपल्स राइट टु इन्फॉर्मेशन ने शुरू किया आरटीआई बचाओ आंदोलन 

RTI amendment: Usurping powers from Legislature and States

The National Democratic Alliance government's move is an assault on the independence of information commissioners, writes former …

RTI in reverse gear

Bureaucrats want right to reject right to information applications

Not enough information

Awareness, implementation RTIs weak points, say audits

State information commissions inactive during COVID-19: Survey

A telephone survey, conducted by the Commonwealth Human Rights Initiative, found that this was in contrast to the Central Information Commission