कलई खोलती किताब

सूचना के अधिकार कानून से हासिल दस्तावेजों को आधार बनाकर…

जन आंदोलन से जन्मे कानून को कमजोर करने की कोशिश

सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जो सरकारी व्यवस्था में जिम�…

आरटीआई एक्ट में संशोधन: सूचना आयुक्तों के दर्जे को लेकर संशय

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन �…

आरटीआई एक्ट में संशोधन: नौकरशाहों के अधीन हो जाएगा सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन �…

जग बीती: सूचना का अधिकार कानून में संशोधन

Simply put: RTI and government

No horn or no horned rhinos?

Ten years of RTI: what do we know?

Right To Information cannot be the panacea to our problems if we do not re-evaluate our relationship with the state

Right to Information: Ask no questions

The amendment to the RTI Act will hit grassroots activism

आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही

आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक…

Kerala takes RTI a step forward

Log on to wiki site from December

Postings under RTI Act ad-hoc

Personnel department has not framed appointment rules

Seek truth at own peril

RTI applicants in Bihar land in jail

Policing the police

A constable who gets corrupt officials behind bars  

Court Digest: Major environment hearings of the week (September 16-20)

Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal through the week&…

Govt bans plastic, but permits firms to make it, reveals RTI

Firms currently just need an acknowledgement, no approval, to manufacture plastic

Cloud over CIC post

Transparent selection demanded for information commissioners

आरटीआई एक्ट में संशोधन विधायिका और राज्यों की संप्रभुता खत्म करने का प्रयास

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन �…

आरटीआई संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नेशनल कैंपन फॉर पीपल्स राइट टु इन्फॉर्मेशन ने शुरू किया…

RTI amendment: Usurping powers from Legislature and States

The National Democratic Alliance government's move is an assault on the independence of information commissioners, writes former …

RTI in reverse gear

Bureaucrats want right to reject right to information applications

Not enough information

Awareness, implementation RTIs weak points, say audits

RTI amendment: Centre has no authority to make law on states

The amendment to the RTI Act does not deserve the assent of the President, writes former Central Information Commissioner M Sridhar Acharyulu in …

'State govts acquire land by subverting rights and bending the law’

The Centre for Science and Environment filed RTI queries to 28 states to understand how states are circumventing the land acquisition law. The …

Strengthen the right