How fracking plans could affect shared water resources in southern Africa
Of all environmental impacts, the negative impact of fracking on water resources is the most serious. This is especially so in water-scarce …
Daily Court Digest: Major environment orders (October 5, 2020)
Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal
फरीदाबाद की वेस्टा हाइट्स परियोजना में बार-बार किया गया नियमों का उल्लंघन: एनजीटी
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
Climate change can affect malaria transmission patterns in Africa: Study
Much of the subsequent increase in malaria transmission could be realised by 2041-2070, according to the study
हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को जल्द अंतिम रूप दें टीएनपीसीबी: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
How a restoration project in Karnataka is helping revive ecology, community livelihood
Restoration projects can set in motion a virtuous cycle of livelihoods, biodiversity and native knowledge
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने बिहार सरकार को क्यों लगाई फटकार?
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें -
Two sides of the same coin: Shrinking water bodies and urban floods
Water bodies have become even more critical in current times when cities are facing the challenge of rapid, unplanned urbanisation
चार धाम मार्ग परियोजना: पर्यावरणीय विभीषिका के पीछे बुनियादी चूक और वैज्ञानिक मूक
आजकल बरसात शुरू होते ही तमाम वो समस्याएं भूस्खलन और गलत रूप से निस्तारित मलबे के कारण मुखर होने लगी हैं
पुरुषोत्तपत्तनम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए जरुरी है पर्यावरण मंजूरी: रिपोर्ट
समिति के अनुसार इस परियोजना का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाना है, इसलिए पर्यावरण मंजूरी लेना जरुरी है
Daily Court Digest: Major environment orders (July 6, 2020)
In flood-prone Bihar, govt asks villagers to tweet potential threats
The state’s major rivers are all above danger levels and pose severe risks to flood-prone areas
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: जल स्रोतों की बहाली के लिए जरुरी दिशानिर्देश तैयार करे यूपीपीसीबी: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पूर्वोत्तर में बिगड़ा मौसम का मिजाज: कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा
असम के कुछ जिलों मसलन धेमाजी और डिब्रूगढ़ में काफी बारिश हुई है, जबकि मणिपुर और मिजोरम में सामान्य से कम बारिश दर्ज की ...
EU water law won’t be changed, says European Commission
The Water Framework Directive, despite being a strong piece of legislation, has faced hurdles till now
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने वेटलैंड्स पर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: संत्रगाची झील में प्रदूषण और अतिक्रमण पर अधिकारियों को फटकार
अडानी पावर लिमिटेड को मिली संशोधित पर्यावरण मंजूरी पर एनजीटी में उठा सवाल
28 मई को एनजीटी के समक्ष एक नया मामला सामने आया है| जिसमें गोड्डा, झारखंड में अदानी पावर को दी गई संशोधित पर्यावरण मंजूरी ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: ओसुदु झील पर 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे समिति: एनजीटी
खत्म हो रही है एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली, कौन है जिम्मेवार
महाराष्ट्र में खेतों तक पानी पहुंचाने वाली यह पारंपरिक व्यवस्था गन्ने की खेती और सरकारी उपेक्षा की कीमत चुका रही है
क्या भारत में भी हैं 80 फीसदी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित लोग?
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 के 80 फीसदी मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखता लेकिन यह आंकड़ा अलग-अलग देश के हिसाब से ...
Half of world’s sandy beaches could disappear due to sea level rise by 2100
Even assuming better outcome for action on climate change, where global emissions peak around 2040, well 37% of beaches will be lost by 2100
नदियों को बचाने के लिए भोपाल में जुटेंगे नदी विशेषज्ञ
भोपाल में एक और दो मार्च को नदी घाटी विचार मंच होगा, जिसमें गंगा, नर्मदा, भागीरथी, गोदावरी सहित कई नदी घाटी पर चर्चा होगी
एक रहस्यमय तालाब के ही इर्द-गिर्द हुई थी जम्मू शहर की उत्पत्ति!
अर्द्ध पर्वतीय क्षेत्र कंडी में तालाब पेयजल का प्रमुख स्रोत रहे हैं। 1960 के दशक के बाद तालाबों की बदहाली का दौर शुरू हुआ ...
नदियों में खनन की सीमा 3 मीटर तक बढ़ाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार?
उत्तराखंड सरकार ने उपखनिज नीति-2016 में संशोधन करते हुए, नदियों में खनन की सीमा 1.5 मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर या भूजल स्तर तक ...
