How the conservation potential of FRA has been wilfully undermined
The environment ministry hasn’t quite understood and accepted the FRA nor has it shown the required urgency to formulate plans for …
Environment ministry relaxed NOx norms; but did it need to?
Hindalco has demonstrated that it is feasible to achieve the limits that were watered down
पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों को कमजोर कर झारखंड के सारंडा में खनन का रास्ता साफ किया
एमओईएफ ने जोन-I और जोन-II खनन क्षेत्रों का विलय किया, प्रभाव आकलन प्रावधान हटाया और खनन योजना बनाने में वन विभाग की भूमिका को ...
Forest fires in India tripled in the last four months
Five southern states account more than a third of fires in 2019
New E-waste rules announced
Compared to the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011, these seem to be a welcome change.
नदियों के रास्ते जहाज, नदियों पर एक और हमला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी-हल्दिया वाटर हाइवे का उद्घाटन किया। यह परियोजना पहले से मरणासन्न नदियों की हालत बदतर ही करेगी
Manual with latest design guidelines for zoos released
New zoos in the country would be designed as per the manual
MoEF&CC increases compensation for crop damages and loss of life by wild animals
The compensation amount in case of loss of life by a wild animal has been increased from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh
भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन मसौदा तैयार
संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार मसौदा प्रतिक्रिया के राज्यों के पास भेजा गया है
प्लास्टिक कचरे का निस्तारण, सरकार के ड्राफ्ट पर उठते सवाल
प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की जिम्मेवारी उत्पादकों को देने संबंधी सरकार के नए प्रस्ताव में कई खामियां हैं
बिहार में डेढ़ मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई अब खनन नहीं, ईंट-भट्ठों को पर्यावरण मंजूरी से छूट
बिहार में सालाना 17 अरब से ज्यादा ईंटों का निर्माण होता है, इसके लिए 5.6 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। धरती ...
Javadekar says 69,000 ha of forest land diverted, govt data differs
According to MoEFCC’s e-governance portal eGreen, 72,685 ha of forest land was diverted
सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना पर्यावरण मंजूरी के दायरे से बाहर
109 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से हरियाणा सरकार सोंब नदी पर बांध बनाकर 8 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए सरस्वती जलाशय ...
Thermal power plants must assess health impact for green clearance
Environment ministry notification mandates bi-annual health check-ups for workers
भागीरथी नदी की बेहद संवेदनशील घाटी में सड़क निर्माण और मलबा डंपिंग से बढ़ा भूस्खलन का खतरा
भागीरथी इको सेंसेटिव जोन के लिए 2012 में केंद्र सरकार ने विस्तृत अधिसूचना जारी की थी लेकिन इसका जोनल मास्टर प्लान आजतक मंजूर नहीं ...
365 दिन 68 हजार लोगों को पानी दे सकते हैं थर्मल प्लांट
जलसंकट और सूखे के इस दौर में भी देश के तमाम थर्मल पावर प्लांट जल उपभोग सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। न ...
वन अधिकारों से बेदखल 18 राज्यों के 122 गांव, लोकसभा चुनाव के दौरान बदला गया लैंडयूज
20 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 18 राज्यों के 122 वन्य गांवों की जमीन का कानूनी दर्जा समाप्त कर उन्हें राजस्व ...
New sand mining guidelines call for robust monitoring and sustainable development
The guidelines try to create a balance between preserving ecologically sensitive river habitats and the need for infrastructure
After Jairam Ramesh, now activists criticise green fund rules
They raise questions on the implementation of the rules and demand their withdrawal
Goa to cancel licences of 40 illegal mines
Mines were operating for over two decades without renewal of mining lease
Union Budget 2021-22 cuts funds for autonomous bodies under environment ministry
The allocations are also lower than the actual expenditure for 2019-20
Panel looking into pastoral communities’ forest rights to visit J&K
The committee was constituted by the Union Ministry of Tribal Affairs on February 21, 2020
After NGT asks for stringent norms for STPs — a new dilemma
Switching to new norms for all existing and upcoming sewage treatment plants (STPs) is going to be a mammoth task
Dense forests lost; increase in net green cover: Forest Survey of India 2015
While northeastern states are the most hit, Andaman & Nicobar Islands gained maximum forests
नदियों को बीमार बना रहे एसटीपी, देश की 323 नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित
एनजीटी ने केंद्र को एक महीने के भीतर एसटीपी के लिए 1986 से भी कमजोर मानकों वाली 2017 की अधिसूचना में बदलाव कर नई ...