How the conservation potential of FRA has been wilfully undermined

The environment ministry hasn’t quite understood and accepted the FRA nor has it shown the required urgency to formulate plans for …

पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों को कमजोर कर झारखंड के सारंडा में खनन का रास्ता साफ किया

एमओईएफ ने जोन-I और जोन-II खनन क्षेत्रों का विलय किया, प्रभाव आकलन प्रावधान हटाया और खनन योजना बनाने में वन विभाग की भूमिका को ...

Forest fires in India tripled in the last four months

Five southern states account more than a third of fires in 2019

New E-waste rules announced

Compared to the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011, these seem to be a welcome change.

नदियों के रास्ते जहाज, नदियों पर एक और हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी-हल्दिया वाटर हाइवे का उद्घाटन किया। यह परियोजना पहले से मरणासन्न नदियों की हालत बदतर ही करेगी

Manual with latest design guidelines for zoos released

New zoos in the country would be designed as per the manual

MoEF&CC increases compensation for crop damages and loss of life by wild animals

The compensation amount in case of loss of life by a wild animal has been increased from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh

भारतीय वन अधिनियम का पहला संशोधन मसौदा तैयार

संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार मसौदा प्रतिक्रिया के राज्यों के पास भेजा गया है

Javadekar says 69,000 ha of forest land diverted, govt data differs

According to MoEFCC’s e-governance portal eGreen, 72,685 ha of forest land was diverted

सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना पर्यावरण मंजूरी के दायरे से बाहर  

109 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से हरियाणा सरकार सोंब नदी पर बांध बनाकर 8 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए सरस्वती जलाशय ...

Thermal power plants must assess health impact for green clearance

Environment ministry notification mandates bi-annual health check-ups for workers 

भागीरथी नदी की बेहद संवेदनशील घाटी में सड़क निर्माण और मलबा डंपिंग से बढ़ा भूस्खलन का खतरा

भागीरथी इको सेंसेटिव जोन के लिए 2012 में केंद्र सरकार ने विस्तृत अधिसूचना जारी की थी लेकिन इसका जोनल मास्टर प्लान आजतक मंजूर नहीं ...

365 दिन 68 हजार लोगों को पानी दे सकते हैं थर्मल प्लांट

जलसंकट और सूखे के इस दौर में भी देश के तमाम थर्मल पावर प्लांट जल उपभोग सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। न ...

वन अधिकारों से बेदखल 18 राज्यों के 122 गांव, लोकसभा चुनाव के दौरान बदला गया लैंडयूज

20 मई को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 18 राज्यों के 122 वन्य गांवों की जमीन का कानूनी दर्जा समाप्त कर उन्हें राजस्व ...

New sand mining guidelines call for robust monitoring and sustainable development

The guidelines try to create a balance between preserving ecologically sensitive river habitats and the need for infrastructure

After Jairam Ramesh, now activists criticise green fund rules

They raise questions on the implementation of the rules and demand their withdrawal

Goa to cancel licences of 40 illegal mines

Mines were operating for over two decades without renewal of mining lease

Panel looking into pastoral communities’ forest rights to visit J&K

The committee was constituted by the Union Ministry of Tribal Affairs on February 21, 2020

After NGT asks for stringent norms for STPs — a new dilemma

Switching to new norms for all existing and upcoming sewage treatment plants (STPs) is going to be a mammoth task

Dense forests lost; increase in net green cover: Forest Survey of India 2015

While northeastern states are the most hit, Andaman & Nicobar Islands gained maximum forests

नदियों को बीमार बना रहे एसटीपी, देश की 323 नदियों के 351 हिस्से प्रदूषित

एनजीटी ने केंद्र को एक महीने के भीतर एसटीपी के लिए 1986 से भी कमजोर मानकों वाली 2017 की अधिसूचना में बदलाव कर नई ...

Court rejects Lavasa's plea to intervene in criminal case

Reserves order on issuing notice or summons till November 11

Vedanta's expansion plan hits road block

Environment ministry wants fresh environmental impact assessment for mining giant's Lanjigarh alumina refinery

COVID-19: MoEF&CC extends validity of environmental clearances till June 30

Experts urged the ministry to reissue draft of notification on environment impact assessment also

POSCO asked to revise plans for fresh environment clearance

Environment ministry's expert committee seeks new layout plan; fresh studies on environmental and social impact