'Oxfam’s used clothing trade in Africa opened employment, cut waste'

Second-hand clothing business has changed peoples’ lives for the better — they get a fair wage, steady employment, health care and …

दुनिया से असमानता खत्म हो सकती है लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहतीं

आर्थिक संकट के दौर में भी अमीर अधिक अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं

One per cent of Indians hold 51.53% of the country’s wealth

The world's top 26 billionaires now own as much as the poorest 3.8 billion, according to Oxfam International. For its part, India added 18 …

मजदूर दिवस : जारी है शोषण, न्यूनतम मजदूरी अब भी सपना

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी सर्वाधिक है लेकिन मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा, श्रमिकों को 6,000 से 10,000 रुपए का मासिक वेतन दिया ...

Stigmatised occupations need urgent attention: Oxfam report

In addition to being prone to the risk of disease, the practitioners of such occupations also lack social security

What does it take to tax the rich?

There is no doubt that we will not be able to fix the inequality crisis and build a more equal world without making the rich pay their fair share …

Civil society groups urge Australia to adopt zero-carbon emission target by 2050

The country is the thirteenth largest emitter in the world, with one of the highest per capita emissions

जी-7 देशों के सात पाप दुनिया में बढ़ा रहे अमीर और गरीब के बीच की खाई

दुनिया के करीब 40 फीसदी यानी 926 अरबपति जी-7 देशों में रहते हैं। यह राजनीति में न सिर्फ हस्तक्षेप करते हैं बल्कि अपने हिसाब ...

Seven months after earthquake, Nepal unlocks disaster funds

The government of Nepal has finally allotted funds for reconstruction across the country, that were pledged by international donors in June

कोरोनावायरस: दुनिया भर में बढ़ेंगे गरीब व असंगठित मजदूर, महिलाओं पर होगा सबसे ज्यादा असर

ऑक्सफैम ने अपने ताजा रिपोर्ट में नोवेल कोरोनावायरस के अर्थव्यवस्था और गरीबों पर होने वाले असर को दिखाया है। इससे बचने के सुझाव भी ...

Activists object to having carbon-emitting sponsors for COP 21

Say sponsorship of UN climate conference by big carbon emitters is hypocritical

मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य

यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था

G7 governments are boosting inequality: Oxfam

If current trends in economic growth and inequality remain unchanged, around 550 million people will be under extreme poverty in 2030

Will insurance as a mechanism work for loss and damage brought on by climate change?

Insurance is currently being used as a mechanism to provide financial safety net as part of climate-induced disaster relief

नहीं मिली सरकारी मदद, कोरोना से उपजे आर्थिक संकट के सामने असहाय 270 करोड़ लोग

ऑक्सफेम की नई रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की एक तिहाई आबादी को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है

भारत क्यों है गरीब-5: वैश्वीकरण से बढ़ रही है असमानता, अमीर हुए और ज्यादा अमीर

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 63 लोगों के पास सालाना बजट से ज्यादा ...

Gaza Strip shortages now include food, water and electricity

Over US $100 million worth of aid is blocked because of a 10-month delay in Israeli clearance, says a news report quoting UN statement

Advocacy groups pick holes in World Bank’s new safeguard policies

The new safeguard policies are allegdedly creating “loopholes" with vague language and more reliance on laws and standards of the borrower …

Ideas for a pro-poor and pro-women approach to COVID-19

How economic and gender inequalities play out in a public health crisis such as the COVID-19 pandemic; how local governments can respond …

Community-based review reveals shocking causes of maternal mortality in Bihar

Sex determination tests, lack of ambulance services major reasons for maternal deaths in Patna

Richest 1% emit twice as much carbon as poorest 50%: Oxfam report

The richest 10% accounted for 46% of emissions growth; the poorest 50% accounted for 6%  

EU approves Robin Hood tax in 11 member states

Financial Trade Transaction could generate enough to help 550 million of the worldÔÇÖs poor get access to free healthcare

क्या गरीब देशों को कर्ज के भंवर जाल में फंसा देगा क्लाइमेट फंड?

क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर दिए 4,40,637 करोड़ रुपए में से केवल एक तिहाई ही गरीब देशों तक पहुंच पाया था 

Activists give recommendations to reduce maternal deaths

Loss of blood, anaemia and delay in medical care identified as major reasons for maternal deaths in India

Last mile smile

Communities are coming together in Jharkhand to create vigilance mechanisms to enforce food entitlement programmes