Agencies working towards making Haiderpur wetland in west UP a Ramsar site
Haidepur is significant as it supports rich biodiversity, offers livelihood opportunities for locals
Daily Court Digest: Major environment orders (November 12, 2020)
Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
Good food: Enjoy nutritious ‘Annakut ki sabji’ this festive season
The medley of vegetables prepared on Govardhan Puja, is an example of how festival food in India always had inbuilt systems to protect and …
Diwali amid COVID-19: Delhi air quality deteriorates as evening progresses
It could hit emergency levels if there is increased emission from firecrackers
Daily Court Digest: Major environment orders (November 17, 2020)
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: हाईवे के किनारे बढ़ते अतिक्रमण पर एनएचएआई ने दायर किया हलफनामा
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: भादर नदी को दूषित कर रहे हैं गुजरात के कपड़ा कारखाने
उत्तर प्रदेश में लगभग 40 हजार हेक्टेयर में खड़े गन्ने को हुआ कैंसर
रेड रॉट (लाल सड़न) रोग के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है
On Constitution Day, police use tear gas, water cannon on farmers
While many farmer leaders were detained November 24 and 25 and taken into preventive custody, others were detained November 26 too
Protesting farmers to enter Delhi after long confrontation with police
Swaraj India’s Yogendra Yadav tweeted that protesting farmers had been allowed to enter Delhi and given permission to protest at Nirankari …
Harnessing people’s power for climate action
As people join hands to increase awareness on climate change and call for action to reduce its impacts, we need to vouch for local solutions that …
Hand-holding must to make India’s jaggery units sustainable
Innovation in low-cost pollution-control technologies is needed for a cleaner and sustainable MSME sector in India
आंदोलन में शामिल किसानों को क्यों जारी किए गए 50 लाख रुपए के नोटिस
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को नोटिस जारी किए हैं
Indian farmers protests: The higher the yield, the greater the discontent
Loss of faith in government due to its perceived failure on multiple fronts regarding agrarian issues in the last 11 months have now boiled over
Bengal buys dirtiest coal-based power generated in India: CSE study
TPPs in the state have not taken adequate measures to control pollution
‘We will only wake up when sal trees have been driven to the brink of extinction’
The ‘treeman of Delhi’, Pradip Krishen talks to Down To Earth about the recent decision to cut 2,500 British-era sal trees on the …
Synchronised rise of ‘bad air’ in cities of Indo-Gangetic Plain in 2020: CSE analysis
Landlocked region cannot rely on mitigation efforts by the National Capital Region alone, say experts
Telangana COVID-19 vaccine recipient dies; govt says no link to immunisation
All three deaths following immunisation in India attributed to heart attack with no disease history
State cracks down on farmer protest, lookout notices against 44
Amarinder Singh blames Delhi Police for using January 26 protests as excuse to harass genuine farmers
पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं| जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है
आखिर क्यों उज्ज्वला से जुड़े जरूरतमंद परिवारों ने मुफ्त रिफिल नहीं करवाए 9.88 करोड़ सिलेंडर
प्रति उज्ज्वला कनेक्शन पर तीन सिलेंडर के हिसाब से इस योजना के तहत करीब 24.05 करोड़ सिलेंडर रिफिल होने चाहिए थे, लेकिन इस अवधि ...
देश में अभी भी हैं 66,692 मैनुअल स्केवेंजर्स, पिछले साल हादसों में गई 19 की जान
देश में सबसे ज्यादा मैनुअल स्केवेंजर्स उत्तर प्रदेश में हैं जहां इनकी संख्या 37,379 है| जबकि इसके बाद महाराष्ट्र (7,378) और फिर उत्तराखंड (6,170) ...
2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में बने केवल 37.6 फीसदी मकान
पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी
भारत के 34.6 फीसदी ग्रामीण घरों तक पहुंच चुका है नल जल
देश के 2 राज्यों, 52 जिलों, 663 ब्लॉक, 40,086 पंचायतों और 76,196 गांवों के 100 फीसदी घरों तक नल के जरिए पीने का साफ़ ...
