Daily Court Digest: Major environment orders (October 3, 2019)
Down To Earth brings you the top environmental cases heard in the Supreme Court, the high courts and the National Green Tribunal
Plenty of Permits
किसके फायदे के लिए हो रहा है पर्यावरण नियमों में बदलाव?
पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) 2020 अधिसूचना: क्या आपदा पूंजीवाद के दौर में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जनता संघर्ष करेगी?
Green clearances are being increasingly treated as a mere formality
In the garb of streamlining green clearances, the Union government has sidelined communities and diluted environmental regulations over the past …
Centre relaxes environmental clearance for sugar mills
MoEFCC notification comes at a time when sugar mills owe Rs 22,000 crore to farmers for cane supplied in 2017-18
‘Make green clearance mandatory for inland waterways’
Over 50 experts and concerned citizens write to Harsh Vardhan, Union environment minister, demanding that environmental clearance be made …
Centre's order allows granting of mine leases to applications without environment clearance
The ministry’s order, however, states that mining activity cannot begin before the environment clearance is obtained
बिहार में डेढ़ मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई अब खनन नहीं, ईंट-भट्ठों को पर्यावरण मंजूरी से छूट
बिहार में सालाना 17 अरब से ज्यादा ईंटों का निर्माण होता है, इसके लिए 5.6 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। धरती ...
Two more Pune rivers set to get makeovers
Questions arise if this will only be a cosmetic makeover or one that will affect the rivers’ ecological system and services
Thermal power plants must assess health impact for green clearance
Environment ministry notification mandates bi-annual health check-ups for workers
NGT nod for long-awaited neutrino project
The observatory is proposed to be housed in an underground lab below a rocky mountain in Tamil Nadu and is about 4.9 km from Mathikettan Shola …
Daily Court Digest: Major environment orders (September 24, 2020)
पुरुषोत्तपत्तनम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए जरुरी है पर्यावरण मंजूरी: रिपोर्ट
समिति के अनुसार इस परियोजना का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाना है, इसलिए पर्यावरण मंजूरी लेना जरुरी है
Report card: Environmental governance under NDA government
The government has stepped up action on environmental concerns such as pollution, but retains a myopic view of natural resource management and …
लॉकडाउन में बदलाव: यूपी में ईंट-भट्ठों को मैनुअल खनन के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी
सड़क, पाइपलाइन जैसे रैखीय परियोजनाओं के लिए मिट्टी का खनन करने की इजाजत होगी। इसके अलावा बांध-जलाशयों आदि से गाद की सफाई के लिए ...
Andhra Pradesh puts Eastern Ghats bauxite mining project on hold
The bauxite deposits fall in tribal areas protected by the Fifth Schedule of the Constitution and have been opposed by tribal groups right from …
संरक्षित क्षेत्रों की 500 हेक्टेयर वनभूमि 68 परियोजनाओं को दी गई
2019 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी
Brazilian government cancels mega dam on the Amazon’s Tapajós River
The project could have caused flooding of lands and forced displacement of indigenous Munduruku people
New sand mining guidelines call for robust monitoring and sustainable development
The guidelines try to create a balance between preserving ecologically sensitive river habitats and the need for infrastructure
Games people play
Institutions that would help resolve conflicts and take credible decisions have been weakened
Parliamentary Standing Committee rejects TSR Subramanian report on environmental laws
TSR panel had proposed new law, institutions and mechanisms to fast track green clearances
Curse of the urban boom
Real estate sector in India has serious environmental implications. How effective are regulatory agencies?
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सोनभद्र में चल रहा था अवैध खनन का कारोबार, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के आदेश
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
NGT wants environment compensation regime for non-complying CETPs
NGT directives to CPCB to develop environmental compensation regime for non-complying CETPs may act as deterrence against non-compliance
