जग बीती: सुरक्षा एवं रोजगार

न्यूजीलैंड ने पेश किया वेलबीइंग बजट, क्या भारत लेगा सबक?

न्यूजीलैंड ने आर्थिक विकास के बुलबुले को पहचान लिया है। लोक कल्याण की कीमत पर आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में शामिल देशों को न्यूजीलैंड ...

कृषि संकट : सिर्फ मतदाता नहीं हैं अन्नदाता

हरित क्रांति के बाद कृषि और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया।  गांव के लोगों का जीवन स्तर पूरी तरह बदल गया था। लेकिन यह ...

National Saffron Mission has failed due to government insensitivity, say growers

The ailing industry was badly hit by last year’s floods which damaged saffron worth Rs 668 crore 

National Clean Air Programme is a half hearted policy

India may have announced the National Clean Air Programme (NCAP), but neither does it have any legal backing nor financial support, making it a …

CSE welcomes apex court’s rap to authorities on Delhi pollution

The court has given a stern message to authorities and set a higher benchmark for enforcement of measures to prevent air pollution measures, the …

Cloud over CIC post

Transparent selection demanded for information commissioners

COVID-19: Centre tells SC 30% migrants on move may have virus

‘We would quarantine them at shelter homes to prevent large-scale contagion’

सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए आंकड़ों से क्यों खेल रही है?

जहां एक तरफ आंकड़ों को जारी होने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संवाद आंकड़ों पर आधारित हो रहा है

Spectrum allocation in India: journey so far

The Centre has set the stage for the largest spectrum auction ever. Let’s look back at the developments leading to government’s …

Cabinet gives nod to new agriculture insurance scheme

The new scheme will be unable to address the existing agrarian crises, say experts

RTI in reverse gear

Bureaucrats want right to reject right to information applications

India’s FCRA does not conform to international standards: UN Special Rapporteur

The restriction may prove detrimental to the advocacy group engaged in critical human rights work, government accountability and those …

BlackBerry suspended, questions on technology governance remain

सरकार क्यों सीमित करना चाहती है किसानों के अधिकार?

किसान संगठनों का आरोप है कि बीज उद्योग को फायदा पहुंचाने और किसान अधिकारों को कम करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा में बदलाव ...

Delhi’s dilemma

Why statehood is no answer to the city’s pollution mess

Letters

To protect or to empower?

Parliamentary standing committee reiterates its demand to bring Jarawas into mainstream

Strengthen the right

हवा पर हवाई राजनीति के दिन लदे, अब ठोस कदम उठाए नई सरकार

वायु प्रदूषण इस वक्त का सबसे बड़ा हत्यारा है। नया राजनीतिक जनादेश कई जिंदगियों की रक्षा कर सकता है

सूखता पंजाब : धान की जल्दी रोपाई से बढ़ सकता है संकट

पंजाब में चुनिंदा किसानों को ही धान की खेती छोड़ने के एवज में सरकारी मदद मिल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ...

Life after hail

And now, politics over Kosi

India blocks nuclear meeting

Says views on breeder technology hostile to the country

Is this ‘legitimate rape’?

The official response to CAG’s report on captive coal mines fails to address serious issues on the loot of natural resources