Cannot evict tribals from tiger reserves without their consent: NCST

Earlier, NTCA rejected forest rights under the Forest Rights Act, 2006 in tiger reserves

Forest Rights Act: A litmus test for govt to protect forest dwellers

It is now the turn of the BJP-led central government, which won 38 out of 48 reserved seats for Scheduled Tribes across the country, to stand by …

Habitat rights of Odisha’s tribal group denied; their livelihood also at stake

The bone of contention is the core area of the Similipal Tiger Reserve where the Mankidia tribe eke out a living by collecting Siali fibre

ऐतिहासिक अन्याय और वनाधिकार कानून

वनाधिकार कानून लागू करते हुये भारत सरकार की यह स्वीकारोक्ति कि यह कानून 'ऐतिहासिक अन्याय' को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा ...

Ten years of FRA: only 3 per cent of forest dwellers’ rights recognised

Collective rights to undo historic injustice meted out to indigenous people remain completely ignored by the states, says Citizens’ report

अपने नीड़ में लौटते विस्थापित बैगा

कोयला खदानों के कारण सिंगरौली के सिधिखुर्ग, तिय्यरा, झांझी, सिधिकला और हर्रहवा गांव के 3088 लोग विस्थापित हुए थे। मुआवजा वितरण और पुनर्वास में ...

Custodian violates forest rights

MoEF clears projects in forests without settling land rights of people  

Red tape binds law

Maharashtra villagers don’t even get forms to file forest claims  

Access to justice curbed

छत्तीसगढ़ में वन अधिकार दावे वाली जमीन से बॉक्साइट खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

आदिवासियों के वन अधिकार वाली जगह पर बॉक्साइट खनन किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है 

Reforms in India’s forest sector stuck in reverse gear

The proposed amendment to the IFA reveals the mindset of policymakers regarding the forest sector has not changed

Rightful or rightless: Forest villagers in Saranda struggle to shed ‘illegal’ tag

Jharkhand forest department refuses to recognise rights of occupants of forest villages like Marchi gada in West Singhbhum

Villagers win brewing forest rights fight in Odisha

The Odisha government had to scrap a Rs 102 crore brewing project when resolute villagers braved the government and police to protect felling of …

300,000 forestland claims unverified

1,300 villages, common agenda

Gram sabhas resolve to get rights over community-owned land and resources registered

वनवासियों पर बेदखली की तलवार, जिम्मेवार कौन

ऐतिहासिक वनाधिकार अधिनियम के बावजूद वनवासियों पर मंडरा रहा है जंगल से बेदखल किए जाने का खतरा

Sonbhadra women, others seek to participate in Supreme Court FRA hearing

Two ST women demand “equal and independent” rights to women over forest land

‘The IFA amendment is a zero draft; all stakeholders will be involved later’

Director General of Forests, Siddhanta Das tells DTE that the proposed amendment in the Indian Forest Act is a mostly techno-legal exercise and …

100 gram sabhas in Odisha’s Kalahandi district to assert rights on bamboo, kendu

In Odisha, both these commodities are nationalised, thereby curtailing the rights of the people on them

Implementation of forest rights in protected areas virtually non-existent, claims new report

Implementation of FRA in protected areas has been virtually non-existent and claims filed under FRA lie pending for as long as since 2009

Centre’s new guidelines on compensatory afforestation ignore communities’ concerns

Guidelines have tried to address the challenge of land scarcity for compensatory afforestation but have fallen short of clarifying minimum …

In a first, Odisha studies potential forest land under FRA

New estimate offers ‘baseline for planning and effective implementation of forest rights Act recognition’ 

वनाधिकार के 5.5 लाख दावे समीक्षा के बाद खारिज

यह जानकारी 14 राज्यों ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दी, पश्चिम बंगाल में 92 प्रतिशत दावे खारिज

सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...

थाने के बाहर दो दिन से जमा हैं आदिवासी, जानें क्यों?

9 जुलाई को हुए फायरिंग में 4 आदिवासी घायल हो गए थे। आदिवासियों की मांग है कि आरोपी वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए