जगबीती: नेता और अभिनेता

वीडियो स्टोरी: लॉकडाउन का एक साल, कैसे भारत ने अपना सबसे बड़ा आंतरिक पलायन देखा

लॉकडाउन का एक साल पूरे होने पर डाउन टू अर्थ ने एक वीडियो सीरीज तैयार की

दाने-दाने को मोहताज हुए दिल्ली के मजदूर

लॉकडाउन के बाद अपने गांव नहीं जा पाने वाले मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम 

छत्तीसगढ़ के गांवों से क्यों मजदूरी करने शहरों में जाते हैं लोग

छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना काल के समय में करीब सात लाख प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी की है

जारी है प्रवासी श्रमिकों का घर लौटना, अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर जुटी है भीड़

 गुजरात के सबसे बड़े औद्योगिक नबर अहमदाबाद में प्रवासी मजदूर हर हाल में अपने वतन वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें गतवर्ष की तरह ...

पटरी से उतरी दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों की जिंदगी

लॉकडाउन के बाद गांव नहीं जाने वालों और लौटकर आने वाले दिल्ली के पटरी दुकानदारों के सामने भुखमरी की स्थिति है

कोरोना काल में लौटे प्रवासियों को रोक पाएगा उत्तराखंड?

कोरोना काल में उत्तराखंड में 3.30 लाख से अधिक प्रवासी लौटे हैं, लेकिन इनमें से कितने प्रवासियों को राज्य सरकार रोक पाएगी?

दुनिया भर के कुल विस्थापन में भारत की हिस्सेदारी 20 फीसदी

डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स में भारत सहित दुनिया भर में हुए विस्थापन का विवरण दिया गया है

क्या भारत फिर कृषि प्रधान बनेगा?

खरीफ का मौजूदा रकबा उम्मीद जगाता है क्योंकि कोविड काल में अधिक से अधिक किसान खेती की ओर लौट रहे हैं

कोविड-19 के कारण लौटे 45 फीसदी प्रवासी उत्तराखंड में रुक सकते हैं: रावत

कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को राज्य में कैसे रोकेगी सरकार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया-

कोरोना आपदा: 21वें साल में क्या उत्तराखंड लिखने जा रहा है नई इबारत

पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 71 फीसदी प्रवासियों ने उत्तराखंड में अपनी आजीविका के साधन ढूंढ़ लिए हैं

संसद में आज: लॉकडाउन में अपने गृह राज्यों में लौटे 1.04 करोड़ प्रवासी श्रमिक

संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के पहले दिन क्या कुछ खास हुआ, यहां पढ़ें

प्रवासियों की अदालत का फैसला, रोजगार के साधन बढ़ाए सरकार

प्रवासियों की समस्याओं के निदान के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया

गुजरात के सूरत शहर से फिर क्यों लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर

गुजरात के अहमदाबाद और सूरत शहर में एक बार फिर से कोरोनावायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन: रोल मॉडल तैयार करे राज्य सरकार

दुखद बात यह है कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में पहाड़ों से पलायन और तेजी से बढ़ा

उत्तराखंड: पलायन आयोग की रिपोर्टों से हासिल क्या होगा?

पलायन आयोग ने 16 जून की शाम टिहरी पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इससे पहले पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा पर आयोग अपनी रिपोर्ट दे ...

कोविड-19 लॉकडाउन: 28 फीसदी प्रवासी मजदूरों को कमरे के किराये के लिए किया गया परेशान

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने दिल्ली में काम करने वाले अलग-अलग राज्यों के लोगों पर सर्वेक्षण किया

उत्तराखंड में रिवर्स पलायन: अर्थ और विकास नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत

पहाड़ और मैदान के बीच भेदभाव दूर करने के लिए अर्थ और विकास नीति में व्यापक बदलाव करना होगा

पलायन रोकने का दावा फेल, फिर बिहार छोड़कर बाहर जा रहे मजदूर

कोसी, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में रोज पंजाब और हरियाणा से बसें आ रही हैं, जो मजदूरों को अपने साथ धान रोपणी के ...

प्रवासी श्रमिकों ने श्रमदान से पुनर्जीवित की घरार नदी

सालों पहले चैक डेम बनने से जब नदी का पानी कम हो गया तो खेतों की सिंचाई रुक गई और धीरे-धीरे लोग गांव छोड़ ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी

शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

क्या बिहार से पलायन रोक पाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना?

बिहार सरकार ने केंद्र से मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 125 दिन की नई ...

मनरेगा जरूरी या मजबूरी-8: दूसरा संस्करण शुरू करने का सही समय

हमने गांवों के पावर डायनेमिक्स को रातों-रात बदलते देखा। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब ...

बड़ी पड़ताल: उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन, कितना टिकाऊ?

पांच साल के अंतराल में खींची गई इन दो तस्वीरों में एक मामूली अंतर है। दूसरी तस्वीर में न केवल दो लोग अतिरिक्त हैं, ...

मार्च से जून के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 29,415 की मौत, लेकिन कौन थे ये लोग?

सरकार ने संसद को बताया कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी श्रमिक सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं